पाली नगरपंचायतीवर भाजपचा मोर्चा; मुख्याधिकार्‍यांना घेराव

पाली : प्रतिनिधी
विकासकामांसाठी आलेल्या निधीचा विनोयोग न होणे, त्रयस्थ व्यक्तीचा कामकाजात हस्तक्षेप, पर्यावरण, स्वच्छता व यात्राकर वसुली अशा अनेक कारणांमुळे भाजपतर्फे पाली नगरपंचायत कार्यालयावर सोमवारी (दि.4) मोर्चा काढण्यात आला होता. या वेळी पालिकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विद्या येरूनकर यांना घेराव घालण्यात आला.
भाजप सुधागड तालुका अध्यक्ष श्रीकांत ठोंबरे यांच्या नेतृत्वाखाली सर्व पदाधिकारी, कार्यकर्ते व ग्रामस्थांनी हा मोर्चा काढला होता. या वेळी मागण्यांचे निवेदन मुख्याधिकार्‍यांना देण्यात आले. या निवेदनात म्हटले आहे की, भारतीय जनता पक्षाच्या पुढाकाराने पाली गावच्या विकासासाठी जवळपास कोटी इतका निधी मार्च महिन्यात उपलब्ध करून देण्यात आला आहे, पण त्या कामांच्या वर्कऑर्डर अद्याप देण्यात आल्या नाहीत. हे मुद्दाम केले जात आहे. त्याचप्रमाणे आदिवासी विभागाकडून आपल्या कार्यालयाला मागील चार महिन्यांपूर्वी ठक्कर बाप्पा योजनेचा प्रस्ताव सादर करण्यासंदर्भात सांगण्यात आले होते. आजपर्यंत तो प्रस्ताव पाठवण्यात आला नाही? या संदर्भात मुख्याधिकारी यांच्यासोबत चर्चा केल्यानंतर कार्यालयीन कामात त्रयस्थ व्यक्तीकडून हस्तक्षेप केला जात असल्याचे निदर्शनात येत आहे. हे कुठे तरी थांबले पाहिजे.
चारपाच दिवसांपूर्वी आम्ही तुमची भेट घेतली होती. तेव्हा तुम्ही या करवसुलीवरून आम्हाला असे सांगितले की, हो वसुली गणपतीत बंद करायला सांगितली होती, पण ती अजून चालू कशी? याला कोण पाठिंबा देतोय हे शोधायला लागेल आणि त्या ठेकेदारावर फौजदारी गुन्हा दाखल करा.
पर्यावरण व स्वच्छतेच्या नावावर होत असलेली भाविकांची व तालुक्यातील नागरिकांची लूट थांबावी, विकासकामे अडवू नयेत, ऑनलाईन निविदा प्रक्रियेतील भ्रष्टाचारावर कारवाई करावी, असेही निवेदनात म्हटले आहे.
या मोर्चात भाजपचे प्रदेश सदस्य व दक्षिण रायगड जिल्हा उपाध्यक्ष राजेश मपारा, अलाप मेहता, श्रीकांत ठोंबरे, सागर मोरे, सुशील थळे, आरिफ मनियार, सुशील शिंदे, प्रदीप गोळे, नरेश खाडे व रवी ठोंबरे आदी पदाधिकारी, कार्यकर्ते तसेच बुरूमाळी, झाप, आगर आळी नवीन वसाहत, देऊळवाड, तळई, गोमारी, सोसायटीवाडी आणि पालीमधील विविध विभागातील ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
या वेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी विद्या येरूनकर यांनी मोर्चेकरांनी दिलेल्या निवेदनाच्या अनुषंगाने लेखी अहवाल दिला आहे. त्यामध्ये विकासकामांच्या वर्कऑर्डर येत्या 15 दिवसांत देण्यात येतील. आदिवासी विभागाकडे प्रस्ताव तयार असून लवकरच संबधित कार्यालयाकडे सादर करण्यात येईल. महिला नगरसेवक सदस्यांच्या पती हस्तक्षेपाबाबत महाराष्ट्र शासन नगर विकास विभाग शासन परिपत्र क्र.जीईएन 109/1345/प्र.क./106/93/नवी-मंत्रालय यांच्या परिपत्रकाप्रमाणे इथून पुढे दक्षता घेण्यात येईल तसेच संदर्भीय तक्रार जिल्हाधिकारी रायगड यांना कळविण्यात येईल. पर्यावरण व स्वच्छता करवसुलीबाबत संबंधितांना यापूर्वी बंद करण्यासाठी नोटीस देण्यात आलेली आहे. या ठेक्याबाबत जिल्हा प्रशासन अधिकारी यांच्याकडे पुढील कार्यवाहीकरिता सादर करण्यात येईल. ऑनलाईन निविदा प्रक्रियेसंदर्भात कार्यादेश देण्यात आले असून त्या संदर्भात जिल्हा प्रशासन अधिकारी यांच्याकडून मार्गदर्शन मागवून पुढील कार्यवाही करण्यात येईल, असे नमूद करण्यात आले आहे.