सिडको प्रकल्पबाधित 461 प्रकल्पग्रस्तांना मिळणार भूखंड

आमदार महेश बालदी यांनी प्रकल्पग्रस्तांचा आवाज केला बुलंद

नागपूर, पनवेल : रामप्रहर वृत्त
सिडको प्रकल्पबाधित 461 प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍यांना 12.5 टक्के योजनेंतर्गत भूखंडाचे वाटप करण्याच्या अनुषंगाने प्राधान्याने जागा उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे रायगडचे पालकमंत्री उदय सामंत यांनी बुधवारी (दि. 20) सभागृहात आमदार महेश बालदी यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना आश्वासित केले.
नागपूर येथे सुरू असलेल्या विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळवून देण्यासाठी लक्षवेधी सूचना आमदार महेश बालदी, आमदार प्रशांत ठाकूर, आमदार अमित साटम व आमदार मनिषा चौधरी यांनी दाखल केली होती. त्या अनुषंगाने आज सभागृहात लक्षवेधी सूचना आमदार महेश बालदी यांनी उपस्थित करून या प्रश्नाकडे शासनाचे लक्ष वेधले.
नवी मुंबई प्रकल्पाकरिता सिडको प्रशासनाने 95 गावातील शेतकर्‍यांच्या हजारो एकर जमिनी 1980 साली संपादित केल्या आहेत. लोकनेते स्व. दि. बा. पाटील यांच्यामुळे 12.5 टक्के भूखंड प्रकल्पग्रस्तांना देण्याचा आदर्शवत असा निर्णय झाला. आणि त्या अनुषंगाने सिडकोने विकसित केलेल्या क्षेत्रात संपादित जमिनीच्या 12.5 टक्के जमिन देण्याचा शासनाचा निर्णय झाला होता. हा निर्णय होऊन जवळपास 25 ते 30 वर्षांचा कालावधी होऊनही सिडकोने करंजाडे, द्रोणागिरी नोड येथील अद्यापपर्यंत जवळपास 461 प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍यांना 12.5 टक्के योजनांअंतर्गत भूखंडाचे वाटप केले नाही. प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍यांना देण्यासाठी भूखंड शिल्लक नसल्याचे कारण सिडको प्रशासन देत असून दुसरीकडे चाणजे, मातिवली, बेलोंडाखार येथील अविकसित क्षेत्र खरेदी केलेल्या नवी मुंबई येथील बिल्डरांना व व्यावसायिक यांना आर्थिक लाभासाठी उलवे येथे तातडीने शासनाच्या नवीन परिपत्रकाप्रमाणे 22.50 टक्के भूखंडाचे वाटप करीत आहे.
या प्रकल्पासाठी शेतकर्‍यांनी आपल्या शेतजमिनी देऊन आपले रोजगाराचे साधन कायमस्वरूपी गमावले असून प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी सिडको प्रशासनाने कोणतेही आरक्षण न ठेवल्यामुळे स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांवर उपासमारीची वेळ आली आहे, त्यामुळे या विभागातील शेतकरी व नागरिकांमध्ये सिडको प्रशासनाच्या विरोधात प्रचंड चिड निर्माण झाली असून याबाबत शासनाने सिडको प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍यांना तातडीने योजनेचा लाभ देण्याबाबत शासनाने तातडीने कार्यवाही व उपाययोजना करावी, अशी आग्रही मागणी आमदार महेश बालदी यांनी सभागृहात केली.
या प्रश्नावर सभागृहात उत्तर देताना ना. उदय सामंत यांनी, सिडको प्रकल्पबाधित 461 प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍यांना 12.5 टक्के योजनांअंतर्गत भूखंडाचे वाटप करण्याच्या अनुषंगाने प्राधान्याने जागा उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन आमदार महेश बालदी यांना दिले तसेच विकसकांना देण्यात येणार्‍या भूखंडासंदर्भात उपस्थित केलेल्या शंकेच्या अनुषंगाने लेखी तक्रारी आल्यास त्यावर चौकशी करून योग्य ती कारवाई करणार असल्याची माहितीही त्यांनी सभागृहाला दिली. जवळपास तीन दशके प्रलंबित असलेल्या या प्रश्नाला अधोरेखित करून प्रकल्पग्रस्तांचा आवाज आमदार महेश बालदी यांनी बुलंद केला. त्यामुळे या 461 प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍यांना न्याय व भूखंड मिळण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे.