बांधकामे अनधिकृत असल्यानेच कारवाई -सिडको

बेलापूर ः कोल्ही-कोपर येथील घरे बेकायदेशीर असल्याची पूर्वकल्पना देऊनही सदर अनधिकृत घरे निष्कासित न केल्यामुळे अतिक्रमण हटविण्याची कारवाई करावी लागली, असे सिडकोने स्पष्ट केले आहे. सदर 30 एकर जागा 1967 साली पनवेल नगरपरिषदेच्या मालकीची होती. दरम्यानच्या काळात

नवी मुंबई विमानतळाची घोषणा झाल्यावर मुख्य गाभा क्षेत्रात असलेली ही जागा 2012मध्ये राज्य सरकारने सिडकोकडे हस्तांतरित केली. त्यावेळी सदर जागेवर शासकीय नोंदीनुसार कुणीही कसत नव्हते. या जागेवरील घरांसंदर्भात तक्रार करणार्‍या घरमालकांना त्यांच्या गावातील राहत्या घराचे तिप्पट क्षेत्रफळ मोबदला म्हणून देण्यात आले आहे. असे असतानाही काही हितसंबंधी मंडळींनी सदर जागेवर काही महिन्यांपूर्वी अनधिकृत घरे बांधली. याबाबत त्यांना ताकीद देऊनही त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळेच या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यात आली आहे.

——- ————- —– ———————————- ———–

प्रकल्पग्रस्तांचे कातडे पांघरून स्वार्थ

साधू पाहणार्‍यांना बाजूला सारा;

आमदार प्रशांत ठाकूर यांचे आवाहन

पनवेल ः प्रतिनिधी

काही मोजके ग्रामस्थ स्वतःचा स्वार्थ साधण्यासाठी लांड्यालबाड्या करतात. त्यामुळे सिडको आणि राज्य सरकारच्या मनात प्रकल्पग्रस्तांविषयी गैरसमज पसरत आहेत. म्हणूनच अशा अप्पलपोट्या लोकांना प्रकल्पग्रस्तांनीच खड्यासारखे बाजूला सारले पाहिजे, अशी अपेक्षा सिडको अध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी व्यक्त केली.

आमदार आणि आता सिडकोचा अध्यक्ष म्हणून प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळवून देण्याची जबाबदारी आपण स्वीकारली असून प्रकल्पग्रस्तांचे आदर्श पुनर्वसन व्हावे यासाठी स्वतः कष्ट उपसत असल्याचे आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी स्पष्ट केले.

माझ्यावर वैयक्तिक आरोप करण्याचा प्रयत्न करणारे लोक प्रकल्पग्रस्तांची दिशाभूल करीत आहेत. त्यांनी केलेले आरोप सिद्ध करावे, अन्यथा कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे, असा इशारा आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी दिला आहे.

आपण स्वत: प्रकल्पग्रस्त आहोत आणि स्थानिक असल्याने प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्यांची आपल्याला पूर्ण जाणीव आहे. प्रकल्पग्रस्तांच्या खांद्याला खांदा लावून अनेक अंदोलनांत आपण स्वत: भाग घेतला आहे, असेही आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी स्पष्ट केले.

इतर अनेक पर्याय उपलब्ध असतानाही प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्या सोडविण्याची संधी मिळावी म्हणून आपण सिडकोचे अध्यक्षपद हे जबाबदारीचे पद आहे म्हणून स्वीकारले आणि अनेक प्रश्न निकाली काढले आहेत. तसेच अजूनही अनेक प्रश्न सोडविण्याचे अविरत प्रयत्न सुरू आहेत, असेही ते म्हणाले. गेली अनेक वर्षे प्रकल्पग्रस्तांचे आंदोलन हा स्थानिकांच्या जिव्हाळ्याची बाब आहे आणि याच गोष्टीचा गैरफायदा घेऊन काही लोभी स्वयंघोषित स्थानिक पुढारी मंडळी वैयक्तिक स्वार्थासाठी जनतेची दिशाभूल करून संभ्रमाचे वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. पनवेल नगरपालिकेने त्यांच्या प्रकल्पाकरिता संपादित केलेली जागा नंतर नगरपालिकेने सिडकोकडे वर्ग केली. सदर संपादन कधीही रद्द झाले नाही. शासनाने शासकीय कामासाठी संपादित केलेली जागा कोणताही व्यक्ती स्वत:करिता घेऊ शकत नाही हे निर्विवाद कायदेशीर सत्य आहे. तरीसुध्दा सदर जागा प्रशांत ठाकूर यांना हवी असल्याचा बिनबुडाचा आरोप कोणतीही शहानिशा न करता एका वृत्तपत्राने त्यांच्या वृत्तपत्रात छापणे ही अत्यंत निंदनीय बाब असून, त्याचा निषेध करावा तेवढा कमी आहे. त्यामुळे असा जाहीर आरोप करणार्‍यांनी तसेच छापणार्‍यांनी तो सिध्द करावा, अथवा कायदेशीर कारवाईस सामोरे जावे, असा इशारा सिडको अध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी दिला आहे.