अलिबाग गोंधळपाडा येथील डॉ. आंबेडकर भवनाच्या निकृष्ट दर्जाच्या बांधकामाची चौकशी; दोषींवर फौजदारी गुन्हा दाखल

मुंबई : रामप्रहर वृत्त
अलिबाग तालुक्यातील गोंधळपाडा येथील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवनाच्या इमारतीच्या निकृष्ट दर्जाच्या कामाबाबत आमदार प्रशांत ठाकूर आणि आमदार महेश बालदी यांनी शासनाचे लक्ष वेधले.
गोंधळपाडा येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवनाच्या इमारतीच्या निकृष्ट दर्जाच्या बांधकामामुळे सामाजिक न्याय भवन धोकादायक झाले असल्याचे निदर्शनास आले आहे. संबंधित अधिकार्‍यांच्या दुर्लक्षामुळे 2014मध्ये या वास्तूचे उद्घाटन झाल्यानंतर अवघ्या चार वर्षातच इमारतीच्या स्लॅबला तडे पडून स्लॅब कोसळू लागला असून भिंतींना भेगा पडल्यामुळे इमारतदेखील धोकादायक बनली. त्यामुळे याबाबत शासनाने चौकशी करुन इमारतीच्या निकृष्ट दर्जाच्या केलेल्या बांधकामाकडे दुर्लक्ष करणार्‍या संबंधित विभागाच्या अधिकार्‍यांवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, असा तारांकित प्रश्न आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात दाखल केला होता.
यावर सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट यांनी दिलेल्या लेखी उत्तरात म्हटले की, सामाजिक न्याय भवन धोकादायक झाले असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्या वेळी भवनाच्या कामासाठी 273.94 लाख रुपये इतक्या रकमेच्या सुधारित अंदाजपत्रकास मान्यता देण्यात आली. सार्वजनिक बांधकाम विभागातील संबंधित अधिकारी यांच्या निष्काळजीपणा व निकृष्ट दर्जाच्या बांधकामामुळे या वास्तूचे उद्घाटन झाल्यानंतर चार वर्षाच्या कालावधीत इमारतीच्या स्लॅबला तडे पडून स्लॅब कोसळू लागला तसेच भिंतींना भेगा पडल्यामुळे इमारतदेखील धोकादायक बनली आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, रायगड या इमारतीचे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तांत्रिक विद्यापीठ, लोणेरे, जि. रायगड यांच्यामार्फत स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्यात आले असून त्यांनी 10 जून 2019 रोजी सादर केलेल्या अहवालात संबंधित इमारतीमध्ये काम करणे धोकादायक असल्याचे नमूद केले आहे.
इमारतीचे बांधकाम अल्पावधीत धोकादायक होण्यास जबाबदार सार्वजनिक बांधकाम विभागातील तत्कालीन उपअभियंता, कार्यकारी अभियंता यांच्याविरुद्ध प्रशासकीय कारवाई करण्याबाबत व ठेकेदार यांना काळ्या यादीत टाकण्याबाबत अधीक्षक अभियंता, सा.बां.वि. कोकण भवन यांना कळविण्यात आले होते, परंतु सार्वजनिक बांधकाम विभागाने संबंधितांविरुद्ध कुठलीही कारवाई न केल्याने सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, रायगड यांनी 18 जुलै 2023 रोजी संबंधित ठेकेदार व सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे तत्कालीन अधिकारी यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल केलेला आहे.