खारघर परिसरात दारूबंदी करण्याबाबत आमदार प्रशांत ठाकूर यांची जिल्हाधिकार्‍यांशी चर्चा

अलिबाग : प्रतिनिधी
आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या अध्यक्षतेखाली खारघर मधील सर्वराजकीय पक्ष पदाधिकारी, संघर्ष समिती कार्यकर्ते यांनी रायगडचे जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांची सोमवारी (दि.28) जिल्हाधिकारी कार्यालयात भेट घेऊन त्यांच्याशी खारघर येथे कायमस्वरूपी दारूबंदी करण्याबाबत चर्चा केली.
जिल्हाधिकारी यांच्या दालनात झालेल्या या बैठकीला राज्य उत्पादन शुल्क अधीक्षक, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेहा भोसले यांच्यासह राज्य उत्पादन शुल्क अधिकारी उपस्थित होते.
या मीटिंगमध्ये खारघर मधील कायमस्वरूपी दारूबंदी घोषित करण्यासंदर्भात करावयाची शासकीय प्रशासकीय मतदान प्रक्रिया याबाबत चर्चा करण्यात आली. करण्याबाबत राज्यशुल्क अधिकारी व जिल्हाधिकारी रायगड यांनी उभी बाटली आडवी बाटली निवडणूक प्रक्रिया कशी करावी याबद्दल मार्गदर्शन केले. ज्या ठिकाणी इलेक्शन करायचे आहे तेथून 25 टक्के मतदारांचे निवडणुकीसाठी अर्ज केल्यास मतदान घेतले जाईल. विधानसभेची मतदार यादी या प्रक्रियेसाठी वापरण्यात येईल. निवडणूक प्रक्रिया जिल्हाधिकारी कार्यालयातर्फे राबवण्यात येईल, असे जिल्हाधिकारी यांनी सांगितले.
खारघर संघर्ष समितीला दारूबंदीसाठी व निवडणूक प्रक्रियेसाठी लागणारे सर्व प्रकारे सहकार्य करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांनी उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधिकार्‍यांना दिले.
विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडताना खारघर परिसरातील नागरिकांची दीर्घकाळाची दारूबंदीची मागणी केली होती. खारघरमध्ये पहिल्यांदा 2002 साली दारू विक्रीचा परवाना दिला गेला. त्या आधी या ठिकाणी कुठलाही दारूचा परवाना नव्हता आणि त्या अनुषंगाने दारू विक्रीचे त्या ठिकाणी दुकान नव्हते. 2002 साली या ठिकाणी पहिला परवाना दिला गेला होता आणि तेव्हापासून या दारू विक्रीला विरोध सुरू झाला. आणि त्यानुसार वेगवेगळ्या पद्धतीची निवेदन देत दारूबंदीच्या संदर्भामध्ये मागणी होत या ठिकाणी दारूबंदी झाली आणि तसा ठरावही तत्कालीन खारघर ग्रामपंचायतीने केला. दारू विक्री सुरू होत आहे आहे कळताच दारूबंदीसाठी या ठिकाणी वेगवेगळ्या टप्प्यावरती या दारूच्या दुकानांच्या विरोधामध्ये आंदोलन होत राहिले आहेत. दारूबंदीसाठी राजकीय व सामाजिक संघटना एकत्र येऊन संघर्ष नावाची संस्था स्थापन केली आणि त्या अनुषंगाने संघर्ष संस्थेच्या माध्यमातून चळवळ उभी राहिली आणि या चळवळीचा इतिहास हा प्रचंड मोठा आहे आणि या माध्यमातून या ठिकाणी दारूच्या दुकानांवरती सातत्याने बंदीची मागणी होत आली. आतापर्यंत तीन हॉटेलला परवानगी मिळाली आहे त्यामध्ये स्वतःला फोर स्टार समजणारे एक हॉटेल, निरसूख पॅलेस, जेजे रसोई एवढ्यालाच त्या ठिकाणी आतापर्यंत परवानगी मिळाली आणि ती सुद्धा कायद्याचे पळवाटा शोधूनच त्या ठिकाणी त्यांनी परवानगी मिळवली या सगळ्याच्या विरोधामध्ये सातत्याने खारघरच्या नागरिकांनी संघर्ष केलेला आहे आणि त्यामुळे आता ज्या वेळेला एक वाईन शॉप हे थेट मुंबईतल्या परवानगी शिफ्ट करून खारघर मधील मोठ्या व मुख्य रस्त्यावरती देण्यात आले. त्यामुळे लोकांच्या भावनांचा कडेलोट झालेला आहे.
जर एखाद्या शहरातली लोकं ही दारूबंदी मागतात मात्र केवळ कायद्यातल्या पळवाटा का दाखवल्या जातात असा सवाल करत दारूबंदीसाठी योग्य ती कार्यवाही झाली पाहिजे. आणि या संदर्भातील प्रक्रिया करण्यासाठी शासनाने पाठिंबा द्यावा, अशी मागणी आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी लक्षवेधी सूचनेतून मागणी केली होती.
सन 2008 व 2009 च्या अधिसूचनेनुसार नगरपरिषद / महानगरपालिका क्षेत्रातील एखाद्या प्रभागातील 25 टक्के पेक्षा कमी नसलेल्या महिला मतदार किंवा एकूण मतदारांनी लेखी निवेदन दिल्यास संबंधित जिल्हाधिकारी यथास्थिती गुप्त पद्धतीने मतदान घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण करतील. जर संबंधित प्रभागातील एकूण मतदार किंवा महिला मतदारांच्या संख्येच्या किमान 50 टक्केपेक्षा अधिक अनुक्रमे एकूण मतदार किंवा महिला मतदार यांनी मद्य विक्रीची अनुज्ञप्ती बंद करण्याच्या बाजूने मतदान केल्यास त्या क्षेत्रात मद्यविक्री अनुज्ञप्ती बंद करण्याबाबत आदेश निर्गमित करण्यात येतात, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले होते.

खारघरमध्ये संपूर्ण दारूबंदी करण्याबाबत मी विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात लक्षवेधी सूचना मांडून या प्रश्नावर सभागृहाचे लक्ष वेधले होते. आज जिल्हाधिकारी यांची भेट घेऊन खारघरमध्ये संपूर्ण दारूबंदी करण्यासाठी मतदानाबाबत चर्चा केली. खारघरमधील तीन प्रभागांमधील 25 टक्के मतदारांनी संपूर्ण दारूबंदीसाठी अर्ज दिल्यास मतदान घेत येईल असे जिल्हाधिकारी यांनी सांगितले आहे. त्यानुसार 25 टक्के मतदारांचे अर्ज आम्ही देणार आहोत.
-आमदार प्रशांत ठाकूर, पनवेल विधानसभा मतदारसंघ