मुंबई : प्रतिनिधी
भारतात होणार्या 2021ची टी-20 वर्ल्डकप आणि 2023मध्ये होणार्या वनडे वर्ल्डकप क्रिकेट स्पर्धांसाठी भारत सरकारने कर सवलत द्यावी, अशी मागणी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने केली असताना बीसीसीआयने मात्र कर सवलतीचा निर्णय सरकारचा आहे आणि आम्हाला तो बंधनकारक आहे, असे म्हणत जर आयसीसीला या स्पर्धा भारताबाहेर न्यायच्या असतील, तर ते खुशाल नेऊ शकतात, असा दावा केला आहे.
या दोन स्पर्धांसाठी करात सूट देणे अपेक्षित आहे, असे आयसीसीच्या नुकत्याच झालेल्या त्रैमासिक बैठकीत म्हटले होते. जर ती सवलत मिळणार नसेल तर तो भार भारतीय क्रिकेट बोर्डाने सहन करावा, असेही आयसीसीचे म्हणणे आहे, मात्र बीसीसीआयच्या एका अधिकार्याने म्हटले आहे की, जर या मुद्द्यावर स्पर्धा भारताबाहेर नेण्याची आयसीसीची तयारी असेल, तर त्यांनी त्या खुशाल बाहेर न्याव्यात आणि मग कुणाचे नुकसान होते ते पाहावे. हा अधिकारी म्हणतो की, आम्ही कर विभाग आणि त्या मंत्रालयाच्या निर्णयांना बांधिल आहोत. आम्हाला इथे वर्ल्डकप व्हावा असे वाटते, मात्र जर आयसीसीने यासंदर्भात ताणून धरण्याचेच धोरण आखले असेल, तर त्यांनी त्याच्या परिणामांचीही तयारी ठेवावी.
या अधिकार्याने सांगितले की, जे आयसीसीच्या प्रशासनात आहेत ते आपल्या कार्यकक्षेत नसलेले निर्णय घेत आहेत. हे निर्णय बीसीसीआयवर लादता येणार नाहीत. कारण या निर्णयांना आयसीसी कार्यकारिणीची मंजुरी लागेल. आणखी एक अधिकारी म्हणाला की, आयसीसीची कर सवलतीच्या बाबतीत दुटप्पी भूमिका असते. क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाने आपल्या सरकारकडून कर सवलतीसाठी प्रयत्न करावा, असे आयसीसी एकीकडे म्हणते, तर भारताचा विषय आला की त्याची हमी दिलीच पाहिजे, अशी भाषा वापरली जाते. आयसीसीने भारताच्या अधिकारांना धक्का पोहोचवू नये.