पनवेल महापालिकेला मिळणार जीएसटीचे 466 कोटींचे अनुदान

पनवेल ः प्रतिनिधी

पनवेल महापालिकेचे वस्तू व सेवाकराचे (जीएसटी) शासनाकडे थकलेले 466 कोटींचे अनुदान त्वरित मिळावे यासाठी महापौर डॉ. कविता चौतमोल आणि उपमहापौर विक्रांत पाटील यांनी राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांची भेट घेतली. या वेळी अनुदानाची मागणी केल्यावर त्यांनी तत्काळ कारवाईचे आदेश दिल्याने आता लवकरच हे अनुदान महापालिकेला मिळेल, असा विश्वास महापौरांनी व्यक्त केला. पनवेल महापालिका 1 ऑक्टोबर 2016 रोजी स्थापन झाली. 1 जुलै 2017पासून राज्यात एलबीटी बंद करण्यात येऊन नवीन जीएसटी करप्रणाली सुरू करण्यात आली. महापालिकांचे नुकसान होऊ नये यासाठी शासनाकडून  महापालिकांना जीएसटी अनुदान देण्यात येते. पनवेल महापालिकेला अद्याप हे अनुदान मिळाले नाही. याबाबत अनेक वेळा महासभेतही चर्चा झाली होती. मंगळवारी मंत्रालयात महापौर डॉ. कविता चौतमोल, उपमहापौर विक्रांत पाटील, महापालिका आयुक्त गणेश देशमुख, स्थायी समिती अध्यक्ष मनोहर म्हात्रे, नगरसेवक अनिल भगत, नितीन पाटील यांनी राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांची भेट घेऊन याबाबत चर्चा केली. 

पनवेल महापालिकेला मागील आर्थिक वर्षात 31 मार्च 2019पर्यंत 466.40 कोटींचे अनुदान मिळणे बाकी आहे. सन 2019-20 या आर्थिक वर्षात प्रतिमहा 24.77 कोटी रुपये अनुदान पनवेल महापालिकेला मिळणे आवश्यक आहे. हे अनुदान त्वरित सुरू करावे, अशी मागणी अर्थमंत्र्यांकडे या वेळी केली असता त्यांनी तत्काळ कारवाईचे आदेश दिले आहेत.

– पनवेल महापालिका नव्याने स्थापन झाल्यावर काही महिन्यांतच नवीन जीएसटी करप्रणाली सुरू करण्यात आली. या कर प्रणालीमुळे महापालिकांचे होणारे नुकसान भरून देताना शासनाने एलबीटीचा आधार घेतला. महापालिका नवीन असल्याने एलबीटी कमी दिसला. त्या प्रमाणात अनुदान दिल्यास महापालिकेचे नुकसान होत होते. याबाबत आणि थकीत अनुदानाबाबत आज अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याशी चर्चा केली असता त्यांनी तत्काळ कारवाईचे आदेश दिल्याने लवकरच अनुदान मिळेल.

-डॉ. कविता चौतमोल, महापौर, पनवेल महानगरपालिका