सराईत बलात्कार्यांना फाशीच

बलात्कार करताना संबंधित गुुन्हेगार बळी व्यक्तीच्या आत्मसन्मानाला व स्वत्वाला पूर्णपणे पायदळी तुडवतात. त्यांच्या या घृणास्पद कृत्यामुळे बळी व्यक्तीस जिवंत राहिल्यानंतरही आत्महत्येखेरीज आपल्यासमोर अन्य पर्याय उरलेला नाही असे वाटू शकते. आयुष्यभर त्या अत्याचाराचे मानसिक आणि भावनिक दुष्परिणाम सोसावे लागतात. खेरीज समाजात कलंकित झाल्याच्या भावनेने वावरावे लागते ते वेगळेच.

राजधानी नवी दिल्लीत डिसेंबर 2012 साली घडलेल्या निर्भया बलात्कार प्रकरणाने अवघा देश संतापदग्ध झाला होता. निर्भयावर नुसता सामुहिक बलात्कार नव्हता झाला तर त्या नराधमांनी क्रौर्याची परिसीमा गाठली होती. या घटनेपाठोपाठ संपूर्ण देशात बलात्काराच्या गुन्ह्याविरोधात मोठी जनभावना उफाळून आली आणि या प्रकरणाची गंभीर दखल घेणे तत्कालीन केंद्र सरकारला भाग पडले. मग बलात्काराच्या गुन्ह्यात कठोरात कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यासाठी न्या. जे. एस. वर्मा समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीने केलेेल्या शिफारशींच्या आधारे सराईत बलात्कार्‍यांना कठोर शिक्षा ठोठावण्यासाठी संबंधित कायद्यात कलम 376(ई) नव्याने समाविष्ट करण्यात आले. देशात बलात्काराच्या गुन्ह्याविरोधात इतकी तीव्र भावना उफाळून आल्यानंतरही अवघ्या काही महिन्यांतच, जुलै-ऑगस्ट 2013 दरम्यान मुंबईच्या शक्ती मिल परिसरात सामुहिक बलात्कार झाल्याची दोन प्रकरणे समोर यावीत, याला खरे तर काय म्हणावे? मग नव्या 376(ई)

कलमाअंतर्गत पहिल्यांदाच फाशीची शिक्षा ठोठावण्यात आली ती या शक्ती मिल बलात्कार प्रकरणातच. या प्रकरणातील बलात्कारी त्रिकुटाने महिनाभराच्या अंतराने दोघा तरुणींवर सामुहिक बलात्कार केला होता. इतकेच नव्हे तर त्यांनी शक्ती मिल परिसरात त्याच पद्धतीने आणखीही कितीतरी तरुणींवर लैंगिक अत्याचार केले असावेत अशी शक्यताही तपासात समोर आली. त्यामुळेच मुंबई सत्र न्यायालयाने एप्रिल 2014 मध्ये या प्रकरणातील जाधव, बंगाली आणि अन्सारी या त्रिकुटाला फाशीची शिक्षा ठोठावली. परंतु या तिघांनी कलम 376(ई)च्या घटनात्मक वैधतेलाच आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली. सोमवारी या प्रकरणी निकाल देताना मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांची ही आव्हान याचिका फेटाळून लावली व त्यांच्यासारख्या सराईतपणे बलात्कार करणार्‍या गुन्हेगारांना फाशीची शिक्षा देण्यावाचून गत्यंतर नाही असे प्रतिपादन केले. एकंदरीत ही सारी परिस्थिती लक्षात घेऊनच, बलात्काराचा गुन्हा हा हत्येपेक्षाही अधिक गंभीर स्वरुपाचा म्हणावा लागेल, असे प्रतिपादन मुंबई उच्च न्यायालयाने केले व कलम 376(ई)ची घटनात्मक वैधता उचलून धरली हे इथे लक्षात घेतले पाहिजे. अर्थात या आरोपींची फाशीची शिक्षा कायम करण्यासाठीच्या राज्य सरकारच्या अर्जावर अद्याप सुनावणी व्हायची आहे. या प्रकरणी सत्र न्यायालयाने फाशीची शिक्षा ठोठावली तेव्हापासून न्यायालयीन वर्तुळात या प्रकरणात कलम 376(ई)चा वापर योग्य की अयोग्य यासंबंधातील चर्चा सुरू आहे. आधी एखाद्या बलात्कार प्रकरणात शिक्षा झाल्यानंतरही आरोपीने पुन्हा बलात्काराचा गुन्हा केला तरच त्याच्याविरोधात हे कलम वापरता येऊ शकेल असे काहींचे म्हणणे आहे. तर सराईतपणे बलात्कार करणार्‍यांच्या विरोधातही हे कलम वापरले गेले पाहिजे अशी भूमिका त्याच्या समर्थनार्थ घेतली जाते. आता मुंबई उच्च न्यायालय लवकरच त्यासंदर्भातीलही आपली भूमिका स्पष्ट करील अशी अपेक्षा आहे.