महापालिकेवर जीएसटी आकारु नये

प्राधिकरणाचा निर्णय, हस्तांतरण मार्गी लागणार

पनवेल ः बातमीदार

सिडको नोडमधील नागरी सुविधांसाठी राखीव असलेले भूखंड पनवेल महापालिकेला हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. भूखंडाच्या किंमतीवर लागणारा जीएसटी भरावा की नाही, यावरुन रखडलेले हस्तांतरण आता मार्गी लागणार असून यामुळे पनवेल महापालिकेच्या तिजोरीतील तब्बल 7 कोटी 32 लाख रुपयांचा भार कमी होणार आहे. प्राधिकरणाने महापालिकेकडून जीएसटी आकारु नये, असा निर्णय दिल्यामुळे जीएसटीचा अडसर दूर झाला आहे.

नागरिकांना महापालिका दर्जाच्या सुविधा देण्यासाठी प्रशासनाने पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. सिडकोने राखीव ठेवलेले रोजबाजार, बगीचे, मैदाने आदींचे भूखंड महापालिकेने विकत घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. तसेच महापालिकेचे मुख्यालय, प्रभाग कार्यालये बांधण्यासाठी सिडकोकडून आवश्यक भूखंड मिळविण्यास महापालिका प्रशासनाला यश आले. मुख्यालय, महापौर बंगला आणि आयुक्त बंगला हे महत्त्वाचे भूखंड तातडीने हस्तांतरित करण्यासाठी सिडकोचे पैसे महापालिकेने भरले. मात्र यासाठी लागणारा जीएसटी महापालिकेने भरला नाही. एका सरकारी प्राधिकरणाकडून दुसर्‍या सरकारी प्राधिकरणाकडे मालमत्ता देत असताना जीएसटी घेऊ नये, अशी मागणी पनवेल महापालिकेचे आयुक्त गणेश देशमुख यांनी केली होती. त्यामुळे सिडकोकडेही जीएसटी भरण्यास महापालिकेने नकार दिला होता.

पनवेल महापालिकेला सर्वाधिक रक्कम असलेल्या मुख्यालयाच्या भूखंडासाठी 33 कोटी 68 लाख रुपये मोजावे लागत होते. यातील पाच कोटी 13 लाख 85 हजार रुपये केवळ जीएसटीची रक्कम असल्यामुळे महापालिकेला मोठा भुर्दंड सहन करावा लागणार होता. याशिवाय खारघर, कळंबोली, कामोठे, पनवेल आदी प्रभाग कार्यालयांसाठी सिडकोने चार भूखंड देऊ केले आहेत. तसेच खारघरमध्ये 17, नवीन पनवेल, खांदा कॉलनीत 15 आणि कळंबोलीत 19 अशा प्रकारे 51 भूखंड घेण्यात येणार आहेत. सिडकोने महापालिकेला भूखंडाच्या रकमेसह लागणारी जीएसटीची रक्कमदेखील कळविली आहे. सर्व वेगवेगळ्या कारणांसाठी घेण्यात येणार्‍या भूखंडावर महापालिकेला 18 टक्के म्हणजेच तब्बल 7 कोटी 32 लाख 313 रुपयांचा जीएसटी भरावा लागणार होता. या संदर्भात अपिलीय प्राधिकरणाकडे सिडकोने केलेल्या अर्जावर सुनावणी झाली. महानगरपालिका नागरिकांना नागरी सेवासुविधा पुरविते. त्यामुळे महापालिकेला देण्यात येणार्‍या भूखंडावर जीएसटी घेऊ नये, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय देण्यात आला. या निर्णयामुळे महापालिकेची कोट्यवधींची बचत होणार आहे. याशिवाय केवळ दोन वर्षांपूर्वी स्थापन झालेल्या पनवेल महापालिकेला सिडकोकडून अनेक बाबी विकत घ्याव्या लागणार असल्यामुळे भविष्यातदेखील याचा फायदा होणार आहे.