वनखात्याच्या परवानगीअभावी रखडलेले रस्ते मार्गी लागावेत ; आमदार प्रशांत ठाकूर यांची सभागृहात मागणी

पनवेल, मुंबई : रामप्रहर वृत्त

वनखात्याच्या परवानगीअभावी ज्या रस्त्यांची कामे अडली आहेत, ती कामे तातडीने होण्याच्या दृष्टिकोनातून शासनाच्या माध्यमातून कार्यवाही व्हावी, अशी मागणी आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी शासनाकडे केली. ते विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान सभागृहात बोलत होते.      

कर्जत तालुक्यातील पाथरज ग्रामपंचायत हद्दीत वनविभागाची परवानगी न घेता कंत्राटदारांनी मोरेवाडी ते गावंडवाडी रस्त्याचे काम सुरू केले असल्याचे निदर्शनास आले आहे. वनविभागाची परवानगी न घेता या रस्त्याच्या कामासाठी आदिवासी विकास विभागाच्या पेण येथील एकात्मिक प्रकल्प कार्यालयातून 10 लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला असून, वनविभागाच्या अधिकार्‍यांच्या दुर्लक्षिततेमुळे कंत्राटदारामार्फत हे बेकायदेशीर रस्त्याचे काम सुरू असल्याने शासनाच्या निधीचा गैरवापर होत आहे. त्या अनुषंगाने वनविभागाची परवानगी न घेता शासनाच्या निधीचा दुरूपयोग करून बेकायदेशीररित्या रस्त्याचे काम करणार्‍या संबंधित कंत्राटदारावर व वन विभागाच्या अधिकार्‍यांवर कोणती कारवाई केली व करण्यात येत आहे, असा तारांकित प्रश्न आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात दाखल केला होता. त्यावर उत्तर देण्यात आले. या प्रश्नाच्या अनुषंगाने आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी सभागृहात बोलताना म्हटले की, महाराष्ट्रातील अनेक रस्ते वनखात्याच्या जमिनीमधून आहेत. त्यामुळे वनखात्याच्या परवानगीविना अनेक रस्त्यांची कामे अडकलेली आहेत. कुणीतरी खाजगीरित्या अशा कामांना हात घालत असतो आणि अशा वेळेला वनखाते कारवाई करते. वनखात्याच्या परवानगीअभावी ज्या रस्त्यांची कामे अडली आहेत, ती तातडीने होण्याच्या दृष्टिकोनातून शासनाच्या माध्यमातून निश्चित कार्यवाही होण्याची गरज असून, लवकरात लवकर रस्त्यांची कामे व्हावीत.

– शासनास अहवाल देण्याचे निर्देश : ना. पंकजा मुंडे

या प्रश्नावर राज्याच्या ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी लेखी उत्तरात म्हटले की, मोरेवाडी ते गावंडवाडी हा रस्ता ग्रामीण मार्ग क्रमांक 116 असून, या रस्त्याच्या सा. क्र. 2/400 ते 3/00 या अस्तित्वात नसलेल्या लांबीमध्ये खाजगीरित्या काम करण्यात आल्याचे दिसून आले आहे. या रस्त्याचे काम आदिवासी विकास विभाग, जिल्हा परिषद, तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्याकडील कोणत्याही योजनेतून मंजूर नाही. रस्त्याच्या अस्तित्वात नसलेल्या लांबीमध्ये खाजगीरित्या काम करण्यात आल्याचे निदर्शनास आल्याने या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून शासनास अहवाल सादर करण्याबाबत कोकण विभागीय उपायुक्त (विकास) यांना निर्देश देण्यात आले आहेत.

-वनविभागाच्या हद्दीतून रस्ता जात आहे, त्या संदर्भात जो काही प्रस्तावित प्रकल्प अहवाल आहे तो तयार करून वनविभागाकडे सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. विहित नमुन्यामध्ये तो प्रस्ताव सादर केल्यानंतर वनविभागाकडून या संदर्भात परवानगी घेऊन पुढच्या कालावधीत त्या रस्त्यांचे काम करण्यात येईल.

-डॉ. परिणय फुके, वने राज्यमंत्री