मराठा आरक्षण वैध! ; उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय; राज्यभर आनंदोत्सव

मुंबई : प्रतिनिधी

मराठा आरक्षण कायदा अखेर वैध ठरला असून, महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला सरकारी नोकर्‍या व शिक्षण प्रवेशात आरक्षण देणारा राज्य सरकारचा कायदा हा घटनेच्या व कायद्याच्या चौकटीत असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्या. रणजित मोरे व न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने गुरुवारी (दि. 27) दिला. दरम्यान, न्यायालयाच्या निर्देशानुसार आरक्षणाची टक्केवारी 16 ऐवजी 12 ते 13 टक्के ठेवावी लागणार आहे.

मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण देणारा कायदा राज्य सरकारने 30 नोव्हेंबर 2018 रोजी केला. त्यानंतर त्याला आव्हान देणार्‍या जनहित याचिका काहींनी दाखल केल्या, तर कायद्याच्या समर्थनार्थही याचिका आल्या होत्या. या सर्व याचिकांवर खंडपीठाने एकत्रित सुनावणी घेतली. या वेळी विरोधातील याचिका फेटाळण्यात आल्या.

निकालावेळी न्यायालय परिसरात मराठा आरक्षण समर्थकांनी मोठी गर्दी केली होती. काही कार्यकर्ते झेंडे घेऊन आले होते. या वेळी एक मराठा लाख मराठा अशा घोषणाही देण्यात आल्या. दरम्यान, या निर्णयामुळे राज्यभरातील मराठा समाजाकडून आनंद व्यक्त केला जात आहे.

– नोकरीमध्ये 12, तर शिक्षणात 13 टक्के आरक्षण

महाराष्ट्र राज्य मागास प्रवर्ग आयोगाने मराठा समाजाच्या लोकसंख्येच्या उपलब्ध आकडेवारीप्रमाणे सरकारी नोकर्‍यांत 12 टक्के आणि शिक्षण संस्थांमधील प्रवेशासाठी 13 टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस केली होती. त्यामुळे तेवढ्याच प्रमाणात आरक्षण देता येईल, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. असाधारण स्थितीत समाजाचे मागासलेपण सिद्ध झाल्यास योग्य ते आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारला अधिकार आहे. यात केंद्राने केलेल्या घटनादुरुस्तीचा कोणताही अडसर येत नाही, असेही खंडपीठाने या वेळी नमूद केले.

– ‘मोठी लढाई जिंकलो’ एक मोठी लढाई आपण खर्‍या अर्थाने जिंकलो आहोत. या लढाईतला हा महत्त्वाचा टप्पा होता. ओबीसी आरक्षणाला यत्किंचितही धक्का न लावता ते पूर्ण संरक्षित करून मराठा आरक्षण देण्यात आपण यशस्वी ठरलो, अशा शब्दांत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा आरक्षणासंदर्भातील उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली.  मराठा आरक्षण लागू व्हावे यासाठी ज्यांनी ज्यांनी प्रयत्न आणि प्रत्यक्ष काम केले त्या सर्वांचे मुख्यमंत्र्यांनी आभार मानले.