नेरळमध्ये रेशनचा काळाबाजार

जिल्हा पुरवठा अधिकार्‍यांकडून कारवाई

पनवेल ः बातमीदार

तालुक्यात रेशनिंग दुकानदारांबद्दल ग्राहकांच्या अनेक तक्रारी असल्या तरी कारवाई नसल्याने काळाबाजार करणारांचे चांगलेच फावले होते. मात्र कोल्हारे येथील सामाजिक कार्यकर्ते विजय हजारे यांनी या काळ्या बाजाराचे पितळ उघडे पाडले आहे. या काळाबाजाराचा पर्दाफाश झाल्याने जिल्हा पुरवठा अधिकार्‍यांनी याची थेट दखल घेऊन या घोटाळेबाजांवर कारवाईचा आसूड ओढला आहे.

नेरळ परिसरात सुमारे नऊ शासनमान्य रेशन दुकाने आहेत. यापैकी बहुतेक रेशन दुकांनामध्ये ग्राहकांना रेशनच मिळत नसल्याच्या तक्रारी होत्या. मात्र रास्तभाव दुकानांचा ग्राहक हा मोलमजुरी, रोजंदारीवर काम करणारा असल्याने तक्रारी करायच्या म्हटल्या तरी रोजंदारी बुडवावी लागते. रोजगार बुडाला तर खाणार काय, असे असल्यामुळे कुणी तक्रार करायला पुढे येत नसल्याने काळाबाजार करणार्‍या रेशन दुकानदारांचे फावले होते. नेरळ दहिवलीवरेडी येथे करसनदास कोठारी यांच्या नावे रास्तभाव दुकान आहे.

या दुकानात कल्पना भालचंद्र राणे यांचे अंत्योदय योजनेत खाते होते.या योजनेच्या माध्यमातून येणारे धान्य राणे यांना फक्त 15 किलोच वितरित करण्यात येत होते. रास्त भाव दुकानदारास विचारणा केल्यावर तुम्हाला एवढेच धान्य मिळेल, असे सांगण्यात आले. त्यामुळे कल्पना राणे यांच्या बहिणीचे पती असलेले सामाजिक कार्यकर्ते विजय हजारे यांना राणे यांनी ही बाब सांगितली.

हजारे यांनी ऑनलाईन तपासणी केली असता 35 किलो धान्य राणे यांच्या नावाने नियमित वितरीत करण्याच्या नोंदी आढळून आल्या. त्यामुळे 30 जानेवारी 2019मध्ये हजारे यांनी तहसील कार्यालय कर्जत यांच्याकडे रितसर तक्रार दाखल केली. दहिवली येथील राणे यांच्याप्रमाणेच रेशनबाबत हजारे यांच्याकडे खांडा येथील पांडुरंग बैकर यांनी नेरळ रास्त भाव दुकान नंबर पाचच्या बाबतीत केली तर कोल्हारे येथील राजू बार्शी यांनी कोल्हारे रास्त भाव दुकानाबाबतीतही तक्रार केली.

त्यामुळे या बाबत मुळापर्यंत जाण्याचे हजारे यांनी ठरवले आणि आपल्या तक्रारीचा पाठपुरवठा सुरु ठेवला. त्यामुळे जिल्हा पुरवठा अधिकारी  मधुकर बोडके यांनी चौकशी केली. त्या चौकशीत नेरळ परिसरातील तीन रेशन दुकानांमध्ये काळाबाजार झाल्याचे दिसून झाले.

दरम्यान नेरळ खांडा येथील धाऊ उघडा यांचे रास्त भाव दुकान नंबर पाच व कोल्हारे येथील वसंत शिंदे यांचे रास्तभाव दुकानाचे परवाने रद्द करण्यात आले आहेत. तसेच शासनाकडे असलेली अनामत रक्कम जप्त करून नवीन अनामत रक्कम 100 टक्के भरण्यास सांगून चौकशी अहवालातील धान्याच्या अपहाराच्या एकूण रकमेच्या वसुलीचे आदेश बोडके यांनी दिले आहेत.