म्हसळा तहसील कार्यालय धोकादायक; स्ट्रक्चरल ऑडिट विषय वार्‍यावर

म्हसळा : प्रतिनिधी

तालुक्यातील प्रशासकीय व बहुतांश शासकीय कार्यालये असणारी म्हसळा तहसील कार्यालयाची इमारत धोकादायक झाली आहे. तब्बल 80 वर्षांच्या या इमारतीकडे जिल्हा प्रशासन व बांधकाम विभाग

हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष करीत आहे. इमारतीचे बांधकाम नबाबकालीन म्हणजे 1935 ते 1938 या कालावधीतील आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने या इमारतीचे अद्याप स्ट्रक्चरल ऑडिट का केले नाही, हाही अभ्यासाचा विषय झाला आहे. शासकीय इमारतींची देखभाल दुरुस्ती हा विषय सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे असतो. 

सद्यस्थितीत म्हसळा तहसील कार्यालयाच्या या इमारतीत व परिसरात तहसील कार्यालय (महसूलचे सर्व विभाग), पोलीस ठाणे, परिक्षेत्र वन अधिकारी, उप-कोषागार, सेतू, मंडळ व तलाठी आदी कार्यालये आहेत. या सर्व कार्यालयांतून रोजच्या कामकाजासाठी येणार्‍या नागरिकांची वर्दळ प्रचंड प्रमाणात वाढल्याने इमारतीचा वापरही वाढला. त्यामुळे इमारत दिवसेंदिवस धोकादायक होत चालली आहे. इमारतीच्या पहिल्या मजल्यावर जाण्यासाठी झुलता जिना आहे. तेथून जाण्यासाठी अपंग व महिलांना मोठी कसरत करावी लागते. त्या मजल्यावर जास्त वर्दळीचे म्हणजे पुरवठा, कूळ कायदा, संजय गांधी, निवडणूक, डाटा ऑपरेटर हे महसुली विभाग आहेत.

– तालुक्याच्या ठिकाणी महसूल विभागाची स्वतंत्र प्रशासकीय इमारत असावी, हा विचार नाशिक येथे 1995 मध्ये झालेल्या राज्यातील आयुक्तांच्या बैठकीत चर्चेला आला होता. त्याला 22 वर्षे होऊनही म्हसळा तालुका प्रशासकीय इमारतीचा प्रस्ताव अद्यापही चक्रव्यूहात अडकलेला आहे. त्यात प्रशासकीय यंत्रणेनेच लक्ष घालणे जरुरीचे आहे.

-या इमारतीमध्ये असलेले पोलीस ठाणे त्यांच्या मालकीच्या नवीन इमारतीत थाटावे. या इमारतीतील वन विभागाने जागेची मागणी केली आहे. त्यांच्याकडे इमारत बांधण्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध आहे. वन विभागाला स्वतंत्र जागा उपलब्ध करून दिल्यास त्या विभागाची या इमारतीतील जागा रिकामी होईल. त्यामुळे भविष्यातील धोका टळेल.

-आर. आर. अभ्यंकर, निवृत्त कार्यकारी अभियंता

म्हसळा तहसील कार्यालय इमारतीच्या स्ट्रक्चरल ऑडिटबाबतचे पत्र सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे दिले आहे. त्यांच्याकडून अद्यापही कोणतेही उत्तर आले नाही.

-के. टी. भिंगारे, नायब तहसीलदार, म्हसळा.