महापालिका, नगर परिषदा, नगरपंचायत कर्मचार्यांना सातवा वेतन आयोग लागू

मुंबई : प्रतिनिधी

राज्यातील नगर परिषद, नगरपंचायत आणि महानगरपालिकेतील अधिकारी-कर्मचार्‍यांना 1 सप्टेंबरपासून सातवा वेतन आयोग लागू करण्यास मंगळवारी (दि. 23) झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या निर्णयाचा लाभ मुंबई महापालिका वगळता राज्यातील सर्व महानगरपालिका, नगर परिषदा आणि नगरपंचायतींमधील मंजूर व नियमित अधिकारी-कर्मचारी व निवृत्तीवेतनधारकांना होणार आहे.

लाभार्थी अधिकारी-कर्मचार्‍यांना 1 जानेवारी 2016 ते 31 ऑगस्ट 2019पर्यंतची सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी पुढील पाच वार्षिक समान हप्त्यांत देण्यात येणार आहे. या निर्णयानुसार नगर परिषदा आणि नगरपंचायतींना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी स्वतंत्र

ठरावाची आवश्यकता असणार नाही, तसेच राज्यातील 362 पैकी 146 नगर परिषदा व नगरपंचायतींना सध्या देण्यात येणार्‍या सहाय्यक अनुदानातूनच अतिरिक्त वेतनाचा खर्च भागविला जाणार आहे. उर्वरित 216 नगर परिषदा व नगरपंचायतींना 406.17 कोटी इतके अतिरिक्त अनुदान उपलब्ध करून दिले जाणार आहे.