जलव्यवस्थापन काळाची गरज

कोल्हापूर, सांगलीत आलेल्या जलप्रलयामुळे ‘जारे जारे पावसा’ अशी आळवणी तेथील लोकांना करावी लागली. एवढी पर्जन्यवृष्टी या दोन जिल्ह्यांत झाली. पश्चिम महाराष्ट्रासह कोकण, विदर्भात यंदा पुराने हाहाकार माजवला, तर दुसरीकडे मराठवाड्याचा बहुतांश प्रदेश मात्र कोरडाच राहिला. इतकेच काय तर सांगली शहरासह काही भाग पाण्याखाली गेले असताना याच जिल्ह्यातील जत, आटपाडीसारख्या तालुक्यांमध्ये पावसाचे दुर्भिक्ष कायम राहिले. राज्यातील पर्जन्यमानाचा

हा कमालीचा विरोधाभास विचार करायला लावणारा आहे.

पावसाळा हा निसर्गाच्या चक्रातील अतिशय महत्त्वपूर्ण ऋतू आहे. जीवसृष्टीची तहान भागविण्याबरोबरच शेती, वीजनिर्मिती व आर्थिक बाबींसह एकूणच मानवी जीवनावर पाऊस परिणाम करीत असतो. भारतीय उपखंडात जून ते सप्टेंबर या चार महिन्यांमध्ये पाऊस पडतो. या मोसमी पावसाला मान्सून असेही म्हणतात. पाऊस पडणे ही एक नैसर्गिक घटना आहे. ढगांमधील बाष्पाचे (वाफेचे) द्रवीभवन होऊन पृथ्वीवर पाण्याचे थेंब पडू लागतात. हवा थंड झाल्याने किंवा आर्द्रतेचे प्रमाण वाढल्याने पाऊस पडतो. पृथ्वीवर दरवर्षी साधारण 505,000 घन किमी पावसाची नोंद होते. त्यातील 398,000 घन किमी पाऊस समुद्रावर पडतो. पावसाळ्यात सर्वात जास्त पाऊस ठरावीक प्रदेशातच पडतो. जिथे झाडे, डोंगर अशी निसर्गाची मुबलकता असते तिथे वरुणराजाही भरभरून कृपावृष्टी करीत असतो. इतर ठिकाणी हवामानावरच भिस्त राहते.

यावर्षी महाराष्ट्रातील स्थिती फारच विचित्र दिसून आली. पश्चिम महाराष्ट्रात कोल्हापूर, सातारा, सांगलीत पावसाने दैना उडविली. यातील सांगलीत बहुतांश भागात पूरस्थिती अन् काही तालुक्यांत पाण्याची अक्षरश: वानवा होती. मराठवाड्यात कुठे पाऊस, तर कुठे कोरडेठाक होते. उत्तर महाराष्ट्रातही नाशिक, धुळे व नंदुरबार जिल्ह्यात अतिवृष्टीची नोंद झालेली असताना जळगावमध्ये मात्र पुरेसे पाणी नसल्याचे चित्र दिसून आले. एकंदर राज्यात बहुतांश ठिकाणी पाणीच पाणी झाले. दुसरीकडे काही भागांमध्ये पावसाअभावी लोकांच्या डोळ्यांत पाणी आले. अतिवृष्टी आणि दुष्काळ अशा दुहेरी संकटावर मात करण्यासाठी जलव्यवस्थापन करण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे.

राज्यात सर्वाधिक पाऊस कोकणात पडतो. निसर्गसंपन्न कोकणात अतिवृष्टी होऊन दरवर्षी छोटे-मोठे पूर येण्याच्या घटना घडतात, परंतु मोठ्या प्रमाणात पाणी वाहून जाते. पश्चिम महाराष्ट्रात व राज्यातील अन्य काही भागांतही असाच प्रकार घडतो. या पार्श्वभूमीवर कोकणातून समुद्रात वाहून जाणारे पाणी गोदावरी खोर्‍यात आणून मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त करण्याचा निर्धार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे, तसेच वैनगंगा नदीतून वाहून जाणारे पाणी वैनगंगा-नळगंगा बोगद्याच्या माध्यमातून पूर्व आणि पश्चिम विदर्भात आणण्याचा राज्य शासनाचा प्रयत्न आहे. खरंतर हे याआधीच व्हायला हवे होते. दुर्दैवाने यापूर्वीच्या राज्यकर्त्यांनी त्यात रस दाखविला नाही, अन्यथा आता कृत्रिम पाऊस पाडण्याची वेळ आली नसती.

पावसाच्या पाण्याचा होणारा अपव्यय टाळून हे पाणी दुष्काळग्रस्त भागांत पोहोचविण्यासाठी राबविण्यात येणार्‍या उपाययोजनांमध्ये नदीजोड प्रकल्प महत्त्वपूर्ण ठरू शकतो. केंद्र व राज्य शासन समन्वय साधून हा प्रकल्प यशस्वी करण्यासाठी काम करीत आहेत. यासाठी सामाजिक संस्थांचेही सहकार्य अपेक्षित आहे. दुष्काळमुक्तीसाठी आमीर खानचे पानी फाऊंडेशन, नाना पाटेकर व मकरंद अनासपुरे यांची नाम संस्था आदींनी सरकारच्या जोडीने योगदान दिले. यापुढेही त्यांची मदत हवी आहे.

पाणी हे जीवन म्हटले जाते. त्यामुळे त्याची योग्य साठवणूक होणे आवश्यक आहे. ते पाहता शहरी भागांमध्ये रेनवॉटर हार्वेस्टिंगचा प्रकल्प उपयुक्त ठरू शकतो. गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये राहणार्‍या रहिवाशांनी हा प्रकल्प राबविल्यास त्यांच्या पाण्याची गरज ते स्वत: भागवू शकतात. केवळ शासन, स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर अवलंबून न राहता जलव्यवस्थापन करण्यासाठी प्रत्येक नागरिकाने पुढाकार घेतला पाहिजे. मग ती लोकचळवळ होऊन पाणीटंचाई दूर होऊन पाण्याचा अपव्ययही टळेल.

-समाधान पाटील (मो. क्र. 9004175065)