अलिबाग : प्रतिनिधी
मासिक 15 हजारांपेक्षा कमी उत्पन्न असणार्या सर्व असंघटीत कामगारांना पेन्शन योजना राबविण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. रायगड जिल्ह्यात त्यासाठी 50 हजार कामगाराची नोंदणी करण्याचे उद्दिष्ट आम्ही ठेवले आहे. योजनेंतर्गत 5 मार्चपूर्वी आम्ही 22 हजार कामगारांची नोंदणी करणार आहोत, अशी माहिती रायगड जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप हळदे यांनी दिली.
मासिक 15 हजारांपेक्षा कमी उत्पन्न असणार्या सर्व असंघटीत कामगारांना पेन्शन योजना राबविण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. 18 ते 40 वयोगटातील सर्व असंघटीत कामगारांना या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. 5 मार्चपासून देशभरात सुरु होणार आहे. त्याची माहिती देण्यासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत हळदे यांनी ही माहिती दिली. जिल्हाधिकारी डॉ. विजय सूर्यवंशी या वेळी उपस्थित होते. ही योजन यशस्वी व्हावी. जास्तीत जास्त असंघटीत कर्मचार्यांना या योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी प्रशासनाने तयारी केली आहे. या योेेजनेचे अर्ज ऑनलाईन भरायचे आहेत. त्यासाठी प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये व्यवस्था करण्यात आली आहे. ‘आपले सरकार’वर हे अर्ज भरता येतील. 807 ग्रामपंचातींमध्ये 531 केंद्र आहेत. 250 खाजगी केंद्र आहेत, अशी अशी माहिती जिल्हाधिकारी डॉ. सूर्यवंशी यांनी दिली. या योजनेचा लाभ घरकामगार, दुकानांमध्ये काम करणारे कामगार, शेतमजूर, वीटभट्टी कामगार, कंत्राटी पद्धतीने शासकीय अस्थापनांमध्ये काम करणारे कर्मचारी, अंगणवाडी सेविका मदतनीस, रिक्षाचालक यासारख्या असंघटीत कामगारांना होऊ शकणार आहे. ज्यांचे उत्पन्न मासिक 15 हजार रुपयांपेक्षा कमी आहे, ज्यांना शासकीय अथवा निमशासकीय पेन्शन योजना लागू नाही अशा कामगारांचा यात प्रमुख्याने सहभाग असणार आहे. 18 ते 40 वयोगटातील असंघटीत कामगारांना मासिक वयोमानानुसार 55 ते 200 रुपयांचा मासिक हप्ता भरवा लागणार आहे. त्यामोबदल्यात त्यांना वयाच्या 60 वर्षांनंतर तीन हजार रुपये प्रतीमहा याप्रमाणे पेन्शन मिळवता येणार आहे. महिला बचत गट सदस्य, आशा वर्कर, अंगणवाडी सेविका आणि त्यांच्या मदतनीस या सर्वांना या योजनेचा लाभ मिळू शकणार आहे. असंघटीत कामगारांनी या योजनेसाठी नोंदणी करून लाभ घ्यावा असे आवाहन डॉ. सुर्यवंशी आणि हळदे यांनी केले आहे.