सरपंचपदाला बळकटी

गावचे प्रथम नागरिक असलेल्या सरपंचांचे पद अधिक सक्षम करणे आणि गावाच्या विकासासाठी त्यांना अधिक प्रेरित करण्याच्या उद्देशाने राज्य शासनाने मागील पाच वर्षांत अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. सरपंचांची थेट निवडणूक, त्यांच्या मानधनात वाढ याबरोबरच आता त्यांना निवडीनंतर पद आणि गोपनीयतेची शपथ देण्याचा निर्णय झाल्याने या सर्व धोरणांचे स्वागत होत आहे. शासन निर्णयामुळे सरपंचपद अधिक सक्षम झाले आहे.

 राज्यातील सरपंचांचे सध्याचे मानधन वाढविण्याबरोबरच राज्यातील सर्व उपसरपंचांना दरमहा मानधन देण्याचा निर्णय नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. राज्यातील 27 हजार 854 सरपंचांना आणि तितक्याच उपसरपंचांना या योजनेचा 1 जुलै 2019 पासून लाभ मिळणार आहे. ग्रामपंचायतीच्या लोकसंख्येच्या निकषानुसार मानधन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. दोन हजारांपर्यंत लोकसंख्या असणार्‍या गावासाठी सरपंचाचे मानधन एक हजारांऐवजी तीन हजार, 2001 ते आठ हजार लोकसंख्येसाठी 1500ऐवजी चार हजार आणि आठ हजारांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतीसाठी दोन हजारऐवजी पाच हजार रुपये असे मानधन वाढविण्यात आले आहे. उपसरपंचांचे मानधन अशाच पद्धतीने लोकसंख्येच्या निकषानुसार अनुक्रमे एक हजार, पंधराशे आणि दोन हजार दरमहा देण्यात येणार आहे. सरपंचांच्या मानधनामध्ये लक्षणीय वाढ करण्यासाठी 200 कोटी रुपयांचा भरीव आर्थिक निधी नुकत्याच सादर झालेल्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पात मान्य करण्यात आला होता. या निर्णयामुळे ग्रामविकासासाठी झटणार्‍या सरपंचांना मोठे प्रोत्साहन मिळेल.

 सरपंचांची निवड थेट जनतेतून करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय विधिमंडळात कायदा संमत करून घेण्यात आला आहे. यामुळे सरपंचांना पूर्ण क्षमतेने सलग पाच वर्षे काम करता येणार आहे. ग्रामपंचायत सरपंचांची निवड आतापर्यंत ग्रामपंचायतीच्या सदस्यांमधून केली जात होती, पण आता सरपंचांची निवड थेट जनतेतून करण्यात येत आहे. मागील वर्षापर्यंत नऊ हजार 395 ग्रामपंचायतींमध्ये सरपंचांची थेट जनतेतून निवड करण्यात आली आहे. या सरपंचांचा सन्मान उंचावणे आणि ग्रामविकासाच्या कामासाठी त्यांना प्रोत्साहित करण्याच्या उद्देशाने त्यांना निवडीनंतर पद आणि गोपनीयतेची शपथ देण्याचा महत्त्वाचा निर्णयही ग्रामविकास विभागाने नुकताच घेतला आहे. सरपंचही मंत्री, आमदार, खासदार यांच्याप्रमाणे पद आणि गोपनीयतेची शपथ घेणार आहेत. या निर्णयामुळे सरपंचांचा काम करण्याचा उत्साह द्विगुणीत होणार आहे.

 ग्रामपंचायतींना स्वमालकीची स्वतंत्र इमारत असावी यासाठी बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजना सुरू करण्यात आली आहे. इमारतींच्या बांधकामानंतर सरपंचांना आपल्या कामकाजासाठी कार्यालय मिळणार आहे. राज्यातील इमारत नसलेल्या चार हजार 252 ग्रामपंचायतींना इमारती बांधून दिल्या जाणार आहेत.

-योगेश बांडागळे, पनवेल