केंद्र सरकारी कर्मचार्यांना खूशखबर

नवी दिल्ली ः वृत्तसंस्था

केंद्र सरकारने आपल्या कर्मचार्‍यांच्या पेन्शन नियमांमध्ये काही महत्त्वपूर्ण बदल केले असून याचा लाभ केंद्रीय कर्मचार्‍यांच्या कुटुंबीयांना होणार आहे. सरकारने केंद्रीय नागरी सेवा (पेन्शन) नियम, 1972 मधील 54 व्या नियमांत बदल केला आहे. त्यामुळे सेवेत असताना मृत्यू झालेल्या कर्मचार्‍यांच्या कुटुंबीयांना मिळणार्‍या फॅमिली पेन्शनमध्ये वाढ होणार आहे. 1 ऑक्टोबर 2019 पासून हा नवा नियम लागू होणार आहे. यापूर्वी, सरकारी सेवेत असताना सात वर्षापेक्षा कमी कालावधीत जर कर्मचार्‍याचा मृत्यू झाला, तर त्याच्या कुटुंबाला 30 टक्के फॅमिली पेन्शन मिळत होती. म्हणजेच कर्मचार्‍याला कमीत कमी सात वर्षांची सेवा पूर्ण करणे अनिवार्य होते, त्यानंतरच त्याच्या कुटुंबाला 50 टक्के पेन्शनचा फायदा मिळत होता, मात्र आता नव्या बदलानुसार, ती 50 टक्के करण्यात आली आहे. ही पेन्शन संबंधित कर्मचार्‍याच्या शेवटच्या वेतनाच्या 50 टक्के असेल. सशस्त्र दलातील कर्मचार्‍यांच्या विधवा पत्नींच्या हिताच्या दृष्टीने सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारने केलेल्या बदलानुसार जर कोणत्याही केंद्रीय कर्मचार्‍याचा 1 ऑक्टोबर 2019 पूर्वी 10 वर्षांत मृत्यू झाला असेल तर त्याच्या कुटुंबाला वाढीव पेन्शनचा फायदा मिळेल. यासाठी 7 वर्षांच्या सेवेची अट रद्द करण्यात आली आहे, तसेच ही फॅमिली पेन्शन मिळवण्यासाठी कुटुंबीयांना इतरही काही अटींची पूर्तता करावी लागणार आहे, तसेच कर्मचार्‍याच्या मृत्यूनंतर त्याच्या विभाग प्रमुखांच्या सहीनंतरच ग्रॅच्युटीची रक्कम निश्चित केली जाणार आहे. याबाबत स्पष्टीकरण देताना केंद्रीय कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालयाने म्हटले की, केंद्रीय सेवेत रुजू झाल्यानंतर करिअरच्या कमी कालावधीत जर एखादा कर्मचार्‍याचा मृत्यू झाला, तर त्याच्या कुटुंबीयांना वाढीव दराने फॅमिली पेन्शनचा लाभ मिळू शकत नव्हता, मात्र आता नव्या बदलामुळे अशा परिस्थितीत संबंधित कर्मचार्‍याच्या कुटुंबीयांना मोठा दिलासा मिळू शकणार आहे.