माजी आयुक्तांच्या अहंकारामुळे कोट्यवधींचे नुकसान

पनवेल : नितीन देशमुख

पनवेल महापालिकेच्या 

माजी आयुक्तांच्या अहंकारामुळे  महापालिकेचे शेकडो कोटींचे नुकसान झाले असून त्याचा फटका महापालिकेला पुढील काही वर्षे बसणार आहे. त्याचा परिणाम नागरिकांना मिळणार्‍या सुविधांवर होणार असल्याची माहिती यावर्षीचा अर्थसंकल्प सादर करताना समोर आली आहे. पनवेल महापालिका 1 ऑक्टोबर 2016 रोजी स्थापन झाली. त्यावेळी 110 किमी चौ.कि.मी. क्षेत्रफळ असलेल्या या महानगरपालिकेत सिडको नोड, पनवेल नगर परिषद आणि एमएमआरडीए क्षेत्रातील 29 महसुली गावांचा त्यामध्ये समावेश करण्यात आला. या महापालिकेचे पहिले आयुक्त सुधाकर शिंदे यांनी प्रसिद्धीच्या झोतात राहण्यासाठी काही सामाजिक संघटनांना गाजर दाखवून पनवेल महापालिकेचे शेकडो कोटी रुपयांचे नुकसान केल्याचे आता लक्षात येत आहे. त्याचा परिणाम विकास योजना राबवण्यावर होणार आहे. पनवेल महापालिका स्थापन झाल्यावर  जकात बंद होऊन 29 डिसेंबर 2016 रोजी एलबीटी लागू करण्यात आला. तीनच महिन्यांत राज्यात 1 जुलै 2017 पासून जीएसटी सुरू करण्यात आला आहे. त्यामुळे महापालिकेचा एलबीटी हा अंदाजपत्रकातील प्रमुख स्त्रोत बंद झाला. त्यामुळे महापालिकेचे होणारे आर्थिक नुकसान भरून देण्यासाठी पालिकेला दर महिन्यास अनुदान देण्याचे जाहीर करण्यात आले. महापालिकेला अनुदान देताना त्यांनी वर्षात गोळा केलेल्या एलबीटीच्या टक्केवारीवर देण्याचे ठरले. पनवेल महापालिका स्थापन झाल्यावर फक्त तीन महिनेच एलबीटी असल्याने महापालिकेची टक्केवारी कमी झाली. त्यातच महापालिका हद्दीत असलेल्या कळंबोली स्टील मार्केटमधील व्यापार्‍यांच्या विरोधामुळे तेथील एलबीटी रद्द करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. हा निर्णय सरसकट घेतल्याने या मार्केटमध्ये स्टीलऐवजी मोठ्या

प्रमाणात सुरू असलेल्या इतर धंद्यांना त्याचा जास्त फायदा झाला. त्यामुळे महापालिकेचे सुमारे 170 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले.

त्यामुळे महापालिकेला कळंबोली आणि पनवेल महापालिका हद्दीतून गोळा होणार्‍या एलबीटीसाठी सुमारे 350 कोटींपर्यंत अनुदान मिळायला हवे असताना आता फक्त 150 कोटींपर्यंतच अनुदान मिळणार आहे. याशिवाय 14व्या वित्त आयोगाचे 100 कोटी अनुदान तत्कालीन  प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे कमी मिळणार आहे. या मिळणार्‍या अनुदानात दरवर्षी 10 टक्के वाढ केली जाणार असल्याने पनवेल  महापालिकेचे पुढील तीन वर्षांत सुमारे 600 कोटींपेक्षा जास्त रुपयांचे अनुदान  बुडणार असल्याची माहिती मिळते.

तत्कालीन आयुक्त सुधाकर शिंदे यांनी राज्य शासनाकडे  कागदपत्रांची पूर्तता करण्यास केलेली दिरंगाई व शासनाकडे महापालिकेची बाजू मांडण्यासाठी लोकप्रतिनिधींना विश्वासात न घेतल्याने महापालिकेचे नुकसान झाले आहे. ही रक्कम मिळाली असती तर आणखी काही गावांचा स्मार्ट गाव योजनेत समावेश करता आला असता. शहरातील अनेक रस्त्यांची व गटाराची कामे करता आली असती, पण प्रसिध्दीचा हव्यास लागलेल्या सुधाकर शिंदे यांनी कागदपत्रांची पूर्तता न करता सत्ताधार्‍यांना बदनाम करण्यासाठी  सामाजिक संघटनांना हाताशी धरून पनवेल महापालिकेचे नुकसान केल्याचे आता समोर येत आहे. या संघटनांना आता नागरिकांनी जाब विचारणे गरजेचे आहे. महापालिकेचे सध्याचे आयुक्त गणेश देशमुख यांनी  लोकप्रतिनिधींना सोबत घेऊन शासनाकडे पुन्हा एकदा आपली बाजू मांडून अनुदान मिळवण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत.

-माजी आयुक्तांनी लोकप्रतिनिधींना अंधारात ठेवले पनवेल महापालिकेची बाजू माजी आयुक्त सुधाकर शिंदे यांनी शासनाकडे व्यवस्थित मांडली नाही. लोकप्रतिनिधींना अंधारात ठेवले, असा आरोप मनपा सभागृह नेते परेश ठाकूर यांनी प्रतिक्रिया देताना केला आहे. कळंबोली येथील स्टील मार्केटमध्ये मोठ्या प्रमाणात येणार्‍या वाहनांच्या चालकांना सुविधा पुरवण्याची जबाबदारी महापालिकेला घ्यावी लागते. त्यांच्यासाठी वाहनतळ, शौचालय, पाणी इत्यादी सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी महापालिकेला खर्च करावा लागतो. शासनाने तेथील एलबीटी सरसकट रद्द करताना तेथील  गाळ्यात सुरू असलेल्या इतर धंंद्यांकडे दुर्लक्ष केल्याने नुकसान होत असल्याचे आयुक्तांनी शासनाच्या निदर्शनास आणून देणे गरजेचे होते. त्यासाठी लोकप्रतिनिधींची मदत घेतली असती तर आज महापालिकेचे नुकसान झाले नसते. आयुक्त गणेश देशमुख सगळ्यांना  विश्वासात घेऊन त्यासाठी पुन्हा प्रयत्न करीत आहेत ही चांगली गोष्ट आहे.