अटल आहार योजनेद्वारे कामगाराना सकस आहार

नागपूर : प्रतिनिधी : राज्यात आतापर्यत 10 लाखावर कामगारांची नोंदणी कामगार मंडळाकडे झाली आहे, मात्र कामगारांची नोंदणी करून न थांबता कामगार हिताची प्रत्येक योजना त्यांच्या पर्यंत पोहोचविण्यात येत आहे. कामगारांना कामाच्या ठिकाणी  सकस आहार नाममात्र पाच रुपयात अटल आहार योजनेद्वारे देण्यात येईल. अटल आहार योजनेच्या माध्यमातून कामगारांच्या आयुष्यात परिवर्तन होईल, असे आश्वस्त उद्गार मुख्यमंत्र्यांनी काढले. इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळातर्फे कस्तुरचंद पार्क येथे आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. या कार्यक्रमास कामगार कल्याण मंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर, पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, पशु व दुग्ध व्यवसाय मंत्री महादेव जानकर, खासदार कुपाल तुमाने, खासदार डॉ. विकास महात्मे, महापौर श्रीमती नंदा जिचकार, लघु व मध्यम उद्योगाचे अध्यक्ष संदीप जोशी, बांधकाम कामगार मंडळाचे अध्यक्ष ओमप्रकाश यादव, कामगार आयुक्त राजीव जाधव, बांधकाम कामगार मंडळाचे सचिव श्रीरंगम, अपर कामगार आयुक्त विजय पानबुडे उपस्थित होते. कामगारांना घर बांधणीसाठी साडेचार लाख रुपयांचे अनुदान शासन देत आहे. कामगारांच्या कष्टाचा योग्य तो सन्मान करण्याचा शासनाचा प्रयत्न असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. फक्त कामगारांची नोंदणी करून शासन थाबणार नाही; तर प्रत्येक नोंदणीकृत कामगाराला योजनेचा लाभ देण्यात येईल. कामगारांच्या पढाई, कमाई व दवाई या तीन बाबींसाठी योग्य ती मदत शासन करेल, असे त्यांनी आश्वासित केले.पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी श्रमेव जयते योजनेंतर्गत साठ वर्षांवरील बांधकाम कामगारांना तीन हजार रुपये पेन्शन देण्याची योजना कार्यान्वित केली. आतापर्यंत राज्यात या योजनेंतर्गत अडीच लाख कामगारांनी नोंदणी केली असल्याचे त्यांनी सांगितले. गरिबातील गरीब घटकासाठी कार्य करत राहू, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. नोंदणी झालेल्या कामगारांना घरबांधणीसाठी साडेचार लाख रुपये अनुदान राज्याकडून देण्यात येत आहे. कामगार झोपडीत राहत असल्यास त्याला मालकी हक्काचा पट्टा देऊ. कामगार पाल्यांच्या शिक्षणासाठी शिष्यवृत्तीसाठी मोठ्या प्रमाणावर अर्थसहाय्य करण्यात येते. येणार्‍या काळात 25 लाख बांधकाम कामगारांची नोंदणी करण्याचे लक्ष्य आहे. कामगारांच्या दीड लाखापर्यंतच्या आरोग्य सुविधांचा खर्च जनआरोग्य योजनेंतर्गत करण्यात येतो. श्रमेव  जयते योजनेंतर्गत कामगारांना पेन्शन व कामगारांचा मृत्यू झाल्यास विधवा पत्नीला पेन्शन देण्यात येईल. या वेळी राज्यभरातील पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सांस्कृतिक सभागृहाच्या भूमिपूजनाच्या उद्घाटनाची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. राज्यभरात 100 सांस्कृतिक सभागृह बांधण्यात येणार असून, यापैकी 61 सभागृहांची प्रशासकीय मान्यता झाली आहे. सामाजिक संस्थांच्या मदतीतून या सभागृहांची निर्मिती राज्यभरात होणार आहे.डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना अभिप्रेत कामगारांचे हक्क व कायदे या शासनामार्फत कामगारांपर्यंत पोहचविण्यात येत असल्याचे कामगार व कौशल्य विकास मंत्री संभाजी पाटील-निलंगेकर यांनी सांगितले. कामगार हिताच्या विविध योजनांवर त्यांनी प्रकाश टाकला.