बळीराजाची फसवणूक

कोणतीही घटनात्मक जबाबदारी शिरावर नसली की बोलणे सोपे असते. अमुक करा, तमुक करा, न्याय द्या, असा राणा भीमदेवी थाटात अनेक जण फुकाचा कैवार घेत असतात. प्रत्यक्षात जेव्हा कृती करण्याची वेळ येते, तेव्हा मात्र हीच मंडळी कच खातात. याचाच प्रत्यय राज्यात केलेल्या अपुर्‍या व तुटपुंज्या शेतकरी कर्जमाफीवरून आला आहे. महाराष्ट्रात सत्तेवर आलेल्या शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसच्या महाविकास आघाडीने राज्यातील शेतकर्‍यांना सरसकट कर्जमाफी न देता फक्त दोन लाख रुपये माफ करण्याची घोषणा करून त्यांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-2019ची घोषणा विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत केली. या योजनेंतर्गत सप्टेंबर 2019पर्यंत प्रतिशेतकरी दोन लाखांचा लाभ मिळणार आहे. याच ठाकरेंनी शेतकर्‍यांचा सातबारा कोरा करण्याची आणि त्यांना सरसकट कर्जमाफी देण्याची मागणी सातत्याने केली होती, मात्र त्यांनी आपला शब्द सोयीस्कररीत्या फिरवला आहे. त्याचप्रमाणे या कर्जमाफीचा कोणताही तपशील सरकारने दिला नाही. या सरकारने आम्ही सप्टेंबर 2019पर्यंतच्या शेतकर्‍यांना थकीत कर्जाची माफी देऊ असे जाहीर केले आहे, पण यात पीक कर्ज आहे का? की मध्यम मुदतीचे कर्ज आहे, की ट्रॅक्टरचेदेखील कर्ज आहे, की सर्वच प्रकारची कर्जे आहेत? अशी कशाचीही स्पष्टता दिसत नाही. त्यामुळे कर्जमाफीची घोषणा संभ्रम निर्माण करणारी आहे. शेतकर्‍यांच्या बांधावर जाऊन शेतकर्‍यांना तातडीने प्रत्येकी 25 हजार रुपये आर्थिक मदत देण्याचीही मागणी शिवसेना पक्षप्रमुख म्हणून उद्धव ठाकरे यांनी बेंबीच्या देठापासून ओरडून केली होती. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस या महाविकास आघाडीत सहभागी असलेल्या घटक पक्षांनीही विधानसभा निवडणुकीपूर्वी आपल्या जाहीरनाम्यांमध्ये शेतकर्‍यांना दिलासा देण्याची गाजरे दाखविली होती. त्यानंतर मुख्यमंत्रिपदी विराजमान झाल्यानंतर ठाकरे यांनी किंवा त्यांच्या तिघाडी सरकारने अतिवृष्टीमुळे बाधित झालेल्या शेतकर्‍यांना एक नवा पैसाही दिलेला नाही. आता केवळ दोन लाखांत शेतकर्‍यांची बोळवण करण्यात आली. याचा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी समाचार घेतला नसता तरच नवल. माजी मुख्यमंत्री असलेल्या फडणवीस यांनी नव्या सरकारच्या या ढोंगीपणाचा बुरखा फाडला. केवळ विरोधी पक्षच नव्हे; तर सरकारच्या या घोषणेवर सहकारी पक्ष असलेल्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनीदेखील नाराजी व्यक्त केली आहे. या कर्जमाफीच्या घोषणेमुळे सरकारने सातबारा कोरा करण्याच्या आश्वसानाची पूर्तता होत नसल्याचे दाखवले आहे, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी नोंदविली. याचबरोबर ज्या पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे त्या पिकांवर ना नुकसानभरपाई मिळाली, ना कर्जमाफीचा त्यांना फायदा मिळाला. त्यामुळे ज्यांचे नुकसान झाले, जे उद्ध्वस्त झाले ते वंचित राहिले. त्यामुळे नेमकी ही कर्जमाफी कोणाला मिळणार, असा सवाल त्यांनी केला आहे. नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकर्‍यांना दिलासा देण्यासाठी जर ही कर्जमाफी असेल, तर मुळात नुकसान झालेले शेतकरी त्यात बसतच नाहीत, असेही त्यांनी उद्विग्नपणे नमूद केले. त्यामुळे कर्जमाफीचा पर्दापाश झाला. अनुभव नसलेले मुख्यमंत्री आणि ताळमेळ नसलेले पक्ष एकत्र आल्यावर दुसरे काय होणार?