‘सीसीए’, ‘एनआरसी’ आवश्यकच

सिटिझनशिप अमेंडमेंट अ‍ॅक्ट-सीएए म्हणजेच नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा आणि नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन-एनआरसी म्हणजेच राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी यावरून सध्या देशभरात वातावरण ढवळून निघत आहे. या दोन्हींची संकल्पना न समजून घेता त्याला केला जाणारा विरोध हा आंधळाच म्हटला पाहिजे.

सीएए आणि एनआरसी या उभय बाबी भिन्न आहेत. सीएए अर्थात नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा नुकताच संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये बहुमताने पारित होऊन राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर त्याचे कायद्यात रूपांतर झाले, तर एनआरसी अर्थात राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी ही स्वतंत्र प्रक्रिया आहे, शिवाय ती देशभरात लागू करण्याच्या प्रक्रियेबाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही. बांगलादेशी नागरिक अवैधपणे मोठ्या प्रमाणात घुसल्याने केवळ आसाममध्ये एनआरसी प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आणि आसाम करारानुसार झालेली आहे. सीएए कायद्यांतर्गत बांगलादेश, अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानातील अल्पसंख्याकांना (हिंदू, बौद्ध, जैन, पारशी, ख्रिश्चन आणि शीख) भारताचे नागरिकत्व मिळणार आहे. याआधी आपल्या देशाचे नागरिकत्व मिळवण्यासाठी कुठल्याही व्यक्तीला भारतात किमान 11 वर्षे राहणे आवश्यक होते. कायद्यातील सुधारणेमुळे ही अट शिथिल होऊन सहा वर्षांवर आली आहे. मानवतेच्या भावनेतून हा कायदा झालेला आहे. यासंदर्भात तत्कालीन काँग्रेस नेत्यांची भूमिकाही अनुकूल राहिलेली आहे. आता भाजपच्या सरकारने हा कायदा केल्यानंतर त्याला काँग्रेस पक्षाने विरोध करणे दुर्दैवी नाहीतर काय. गंभीर बाब म्हणजे काही समाजकंटक याचा गैरफायदा घेऊन दंगे करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. देशाच्या एकतेला धोका निर्माण करणार्‍या अशा द्रुष्ट प्रवृत्तींपासून सर्वांनीच सावध राहायला हवे. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला विरोध होत असताना दुसरीकडे काही व्यक्ती, संस्था या कायद्याच्या समर्थनार्थ पुढे आल्या आहेत. देशातील 1000 विचारवंत आणि संशोधक या कायद्याला पाठिंबा देण्यासाठी पुढे सरसावले आहेत. त्यांनी संयुक्त पत्रक जारी करीत या कायद्याला पाठिंबा दर्शवला आहे. हा कायदा पूर्णपणे भारतीय घटनेला धरून आहे. जो ना कोणत्या देशाच्या, धर्माच्या नागरिकाला भारतीय नागरिक होण्यापासून रोखतो, ना नागरिकत्वाचे निकष बदलतो. या कायद्यामुळे बांगलादेश, पाकिस्तान व अफगाणिस्तानमध्ये अन्याय-अत्याचार झालेल्या अल्पसंख्याकांची विशेष परिस्थितीत काळजी घेतली जात आहे, असे नमूद करून देशात भीती व विकृतीचे वातावरण निर्माण केले जात आहे, ज्यामुळे विविध भागांत हिंसाचाराच्या घटना घडत आहेत. समाजातील सर्व घटकांनी हा अपप्रचार हाणून पाडावा, असे आवाहनही या पत्रकातून करण्यात आले आहे. दुसरा विषय आहे तो एनआरसीचा. देशातील नागरिकाला ओळख देऊन घुसखोरांना हाकलून लावणारी प्रक्रिया म्हणजे राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी. बांगलादेशच्या सीमेला लागून असलेल्या ईशान्य भारतातील आसाममध्ये बेकायदा बांगलादेशी घुसखोरांची संख्या फार मोठी आहे. येथे होत असलेल्या वाढत्या घुसखोरीमुळे मूळ आसामी संस्कृतीला धोका निर्माण झाल्याची भीती व्यक्त करीत नागरिकांची नोंदणी सर्वांत पहिल्यांदा करण्यात आली. याच धर्तीवर देशभरात अशी नोंदणी होणार आहे. अर्थात याबाबत घोषणा झालेली नाही, पण देशातील नागरिकांच्या दृष्टीने सीएए आणि एनसीआर दोन्ही आवश्यक आहेत हे लक्षात घेतले पाहिजे.