‘अर्थ’भरारी

मोदी सरकारचे सर्वसमावेशक बजेट

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मोदी सरकारच्या दुसर्‍या कार्यकाळातील पहिला अर्थसंकल्प शनिवारी (दि. 1) सादर केला. सीतारामन यांनी 2020-21 या आर्थिक वर्षासाठीचे हे बजेट संसदेत मांडले. यात त्यांनी विविध क्षेत्रांमध्ये प्रगती व विकासाच्या दृष्टीने दिलासादायक व सर्वसमावेशक घोषणा केल्या आहेत.
अर्थमंत्री म्हणतात…
भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत असून, यंदाचा अर्थसंकल्प अर्थव्यवस्थेला चालना देणारा आहे. उद्योगांना तत्काळ चांगली स्थिती आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू करण्यात येत आहेत. लोकांना रोजगार देण्यात येणार आहेत. अर्थव्यवस्थेला मजबूत करण्यासाठी योग्य ती पावले उचलण्यात येत आहेत.
कररचनेत बदल
केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात करदात्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा पाच ते 15 लाख उत्पन्न असणार्‍या करदात्यांच्या प्राप्तिकरात कपात केली आहे. त्यानुसार पाच लाखांपर्यंत करमुक्त उत्पन्न कायम असून, पाच ते 7.5 लाखांच्या उत्पन्नावर 10 टक्के, 7.5 ते 10 लाखांवर 15 टक्के, 10 ते 12.5 लाखांवर 20 टक्के कर आकारला जाणार आहे. मागील वर्षी 5 ते 10 लाखांच्या उत्पन्नावर 20 टक्के, तर 10 ते 15 लाखांवर 30 टक्के कर होता.
शेतकर्‍यांसाठी 16 सूत्री कार्यक्रम
अर्थसंकल्पात देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा मानल्या जाणार्‍या कृषी क्षेत्रासाठी 2.83 लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे, तर शेतकर्‍यांना 15 लाख कोटींचे कर्ज देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे अर्थसंकल्पात शेतकर्‍यांसाठी 16 सूत्री कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे. यात सेंद्रीय खतांवर भर, सौरपंप, शेतीवर गुंतवणूक, एक वस्तू एक जिल्हा, जैविक शेती, झीरो बजेट या मुद्द्यांचा प्रामुख्याने समावेश आहे.
बँक खातेदारांना पाच लाखांचा विमा
बँकांवरील विमाकवच पाच लाखांपर्यंत वाढवण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली. विविध घोटाळ्यांमुळे धास्तावलेल्या सर्वसामान्य खातेदारांसाठी हा निर्णय फायदेशीर ठरणार आहे. सध्या बँकांमधील ठेवींवर ठेवीदारांना एक लाख रुपयांचे विमा संरक्षण दिले जाते. याशिवाय एलआयसी आणि आयडीबीआय बँकेतील मोठा समभाग विकण्याचा प्रस्ताव सरकारपुढे आहे. एलआयसीचा आयपीओ आणला जाणार आहे.
ग्रामीण भागात इंटरनेटचे जाळे
ग्रामीण विकासाला चालना देण्यासाठी ग्रामीण भागात इंटरनेटचे जाळे उभारण्यात येणार आहे. भारत नेट योजनेच्या माध्यमातून ग्रामपंचायत, पोस्ट ऑफिस आणि अंगणवाडी यांना एकमेकांना जोडण्यात येणार आहे. ही डिजिटल क्रांती असणार आहे. या योजनेसाठी सहा हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे देशातील प्रत्येक घरात आता स्मार्ट मीटर बसविण्यात येणार आहे.
दळणवळणावर भर
दळणवळण व पायाभूत सुविधांवर मोठ्या प्रमाणात खर्च केला जाणार आहे. विमानतळ, बस व रेल्वेस्थानके, रस्ते, जलमार्गांचे जाळे तयार केले जाणार असल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले. त्या म्हणाल्या, 2024पर्यंत आणखी 100 विमानतळांची निर्मिती केली जाईल. 550 रेल्वेस्थानकांवर वायफाय सुविधा देण्यात येणार आहे. 27 हजार किमी रुळांचे विद्युतीकरण केले जाणार आहे, तर सहा हजार किमी महामार्गांची निर्मिती करणार आहोत.
मनसेने मानले सरकारचे आभार
मुंबई : बँक खात्यातीत ठेवींवर विमा संरक्षण एक लाखाहून पाच लाखांपर्यंत वाढवून, तसेच आयकरात सर्वसामान्यांना दिलासा देण्याचा सरकारचा हा स्तुत्य निर्णय आहे
आणि याचे आम्ही मनापासून स्वागत करतो, असे म्हणत मनसे नेते बाळा नांदगावकर यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पाचे स्वागत केले आहे. सरकारच्या निर्णयामुळे बँकेतील ठेवीदारांना व मध्यमवर्गीय करदात्यांना नक्कीच मोठा दिलासा मिळेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.