मोदी सरकारचा राफेल करार यूपीएपेक्षा स्वस्त : ‘कॅग’

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था

राफेल करारावरून देशभरात आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडत असतानाच भारताचे नियंत्रक व महालेखापालांचा (कॅग) अहवाल बुधवारी (दि. 13) राज्यसभेत मांडण्यात आला. मोदी सरकारने केलेला राफेल विमान खरेदी करार हा देशाला काँग्रेसप्रणीत यूपीए सरकारने केलेल्या करारापेक्षा जवळपास 2.86 टक्क्यांनी स्वस्तात पडला आहे, असे ‘कॅग’च्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. मोदी सरकारने 2016 साली फ्रान्सकडून 36 राफेल लढाऊ विमाने खरेदी करण्याचा करार केला होता. तत्पूर्वी, यूपीए सरकारने 126 विमानं खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला होता, मात्र काही अटी-शर्तीमुळे हा करार पूर्ण होऊ शकला नाही. मोदी सरकार केंद्रात सत्तेवर आल्यानंतर काही बदलांसह या करारावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले, मात्र त्यात घोटाळा झाल्याचा काँग्रेसचा आरोप आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर बुधवारी ‘कॅग’चा 141 पानी अहवाल राज्यसभेत मांडण्यात आला. राफेल प्रकरणातील अनेक महत्त्वाचे मुद्दे अहवालात नमूद करण्यात आले आहेत.

-अहवालातील महत्त्वाचे मुद्दे

1) एनडीए सरकारने केलेला राफेल विमान करार हा यूपीए सरकारने केलेल्या करारापेक्षा 2.86 टक्क्यांनी स्वस्त.

2) जुन्या करारानुसार राफेल विमानांची डिलिव्हरी 72 महिन्यांमध्ये होणार होती, मात्र आताच्या करारानुसार विमानांची डिलिव्हरी एक महिना आधी मिळणार आहे. त्यातही पहिली 18 विमाने आधीच्या कराराच्या तुलनेत पाच महिने आधीच भारतात येतील.