नव्या कृषी कायद्यांमध्ये बदल होणार नाही!

केंद्र सरकारची स्पष्टोक्ती

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
केंद्र सरकार नवे कृषी कायदे मागे घेणार नाही. हे तिन्ही कायदे शेतकर्‍यांचे हित डोळ्यासमोर ठेवून करण्यात आले आहेत. त्यामुळे शेतकर्‍यांना त्यांच्या उत्पादनांना योग्य भाव मिळण्यास तसेच कृषी क्षेत्रात गुंतवणूक वाढण्यास मदत होणार आहे. म्हणून या कायद्यांमध्ये बदल करण्याचा प्रश्नच नाही, अशी केंद्र सरकारची स्पष्ट भूमिका आहे.
सरकारी सूत्रांनी असे सांगितले की, नव्या कृषी कायद्यांना काही राजकीय पक्षांकडून विरोध होत असला तरी केंद्र सरकार आपल्या भूमिकेवर ठाम आहे. या कायद्यात बदल करावा आणि किमान समर्थन मूल्याचा यात समावेश करावा, अशी विरोधकांची मागणी आहे. केंद्र सरकारच्या मते ही मागणी व्यवहारिक नाही आणि त्यातून शेतकर्‍यांचेच जास्त नुकसान होणार आहे. सरकार या विषयावर शेतकर्‍यांशी चर्चा करायला तयार असल्याचेही सांगण्यात येते.
चर्चेची तिसरी फेरी
दरम्यान, या संदर्भात याआधी दोन वेळा सरकारच्या प्रतिनिधींनी चर्चा केली आहे. संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह आणि कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी आंदोलकांशी संवाद साधला, पण या चर्चेतून निष्कर्ष निघाला नाही. त्यामुळे आता सरकारने पुन्हा एकदा 3 डिसेंबर रोजी या विषयावर चर्चा करण्यासाठी आमंत्रण दिल्याचे वृत्त आहे.