रणांगणातील स्त्री-शक्ती

वास्तविक स्त्री आणि पुरुष असा भेदभाव लष्करात असता कामा नये असे बजावून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीच संरक्षण दलांमधील सुधारणांना वाट करून दिली होती. त्याचीच परिणती सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामध्ये झालेली आहे. केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांनी ताबडतोब ट्वीट करून राहुल गांधी यांचे अज्ञान दूर केले हे बरेच झाले.

स्त्रीला पोथ्या-पुराणांमध्ये देवत्वाचा दर्जा देऊन भारतीय समाजाने शतकानुशतके गौरविले आहे, हे खरेच. आदिशक्ती, आदिजननी, माता, देवी अशा अनेक विशेषणांनी स्त्री-शक्तीचा उदो-उदो भारतीय समाजाने केला व अजुनही केला जातोच. परंतु असे असले तरी वास्तवात स्त्रीचा दर्जा काय असतो याचा अनुभव आपण वारंवार घेतच असतो. एकीकडे स्त्रीला देवीसमान मानायचे आणि दुसरीकडे तिला हीन दर्जाची वागणूक द्यायची हा दांभिकपणा आपल्या अनेक पिढ्यांनी दाखवला हे कबूल करावे लागेल. आता मात्र ही परिस्थिती बदलण्याची वेळ आली आहे. जवळपास सर्वच क्षेत्रांमध्ये पुरुषांच्या खांद्याला खांदा भिडवून कर्तृत्वाची अगणित शिखरे काबीज करणारा स्त्रीवर्ग आपल्या हक्कांसाठी जागरुक होऊ लागला आहे. अर्थात, ही जागृती फक्त स्त्रीवर्गापुरती सीमित राहून चालणार नाही. खरी गरज आहे ती पुरुषप्रधान संस्कृतीच्या एकंदरीत

मानसिकतेच्या बदलाची. हे काम अवघड आहे. महिला लष्करी अधिकार्‍यांच्या नेमणुकीविषयी क्रांतिकारक निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने नेमके याच गोष्टीवर बोट ठेवले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या नव्या निर्णयामुळे यापुढे लष्करात महिलांना कायमस्वरुपी पदे व नेमणुका दिल्या जातील. या निर्णयाचे आपण सार्‍यांनी खुल्या दिलाने स्वागत केले पाहिजे. शारीरिक क्षमता आणि संरक्षक दलातील जवानांची मानसिकता या कारणांसाठी महिलांना लष्करामध्ये कायमस्वरुपी नेमणुका मिळणे दुरापास्त होते. संरक्षण दलांमध्ये महिला आज देखील सेवा करतात. परंतु त्यांची सेवा ही मर्यादित काळासाठीच असते. असा युक्तिवाद सरकार पक्षातर्फे केला गेला होता. परंतु

सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने तो फेटाळला. महिलांना संरक्षण दलांमध्ये कायमस्वरुपी नेमणुका दिल्या तर एक ना एक दिवस त्या सेवा ज्येष्ठतेच्या जोरावर आपल्या डोक्यावर बसतील अशी मखलाशी आपल्या संरक्षण विषयक धोरणामध्येच अंतर्भूत होती. ज्या प्रकरणामध्ये खंडपीठाने हा निकाल दिला, ते दहा वर्षे जुने प्रकरण आहे. सरकार पक्षातर्फे केला गेलेला युक्तिवाद हा दहा वर्षांपूर्वीचाच आहे. परंतु नेहमीप्रमाणे, कुठलाही सारासार विचार न करता काँग्रेसचे खासदार आणि माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी हा मोदी सरकारचाच पराभव असल्याचा जावई-शोध लावला. लष्करामधील पुरुषी मानसिकता ही नवीन बाब नाही. किंबहुना, ज्या-ज्या देशांपाशी लष्कर आहे, त्या सर्व देशांतील महिलांना आपल्या हक्कांसाठी झुंजावे लागले आहे. लष्करी बळामध्ये प्रबळ मानल्या जाणार्‍या अमेरिकेत देखील महिला अधिकार्‍यांना आपल्या सेवा ज्येष्ठतेच्या हक्कासाठी न्यायालयाची दारे ठोठावावी लागलेली आहेत. त्याची अनेक उदाहरणे इंटरनेटवर सापडतील. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने निकाल देताना मानसिकता बदला असा सल्लावजा आदेश दिला आहे. तो केवळ सरकारपुरता नाही तर संपूर्णसमाजासाठी देखील आहे. कारण स्त्रियांच्या सक्षमतेबाबत आपली मानसिकता बदलायला समाज सहजासहजी तयार होणार नाही ही वस्तुस्थिती लक्षात घ्यायला हवी. त्या बदलाचा प्रारंभ रणांगणातील स्त्री-शक्ती मोठ्या तडफेने करील याची खात्री आहेच.