महाड : महेश शिंदे
रॉयल्टीच्या स्वरुपात शासनाला करोडो रुपये भरून लिलावात घेतलेला वाळू उपसा ठेका महाड तालुक्यात सुरु असलेल्या बेकायदेशीर उपशामुळे अडचणीत येत आहे. स्थानिक प्रशासन मात्र याकडे दुर्लक्ष करीत आहे. त्यातच सॅडक्रशर व्यवसायालादेखील परवानगी दिली आहे. क्रश वाळूचा फटकादेखील या वाळू उपशाला बसत आहे. रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयाने ड्रेजरच्या सहाय्याने वाळू उपसा करण्यासाठी लिलाव काढला होता. या लिलावाची रक्कम मोठी असल्याने आणि प्रत्यक्षात वाळू विक्रीचे प्रमाण पाहून सुरुवातीला अनेकांनी या लिलाव प्रक्रियेकडे पाठ फिरवली. मात्र महिनाभरापूर्वी या लिलाव प्रक्रियेतील वाळू उपसा ठेका करोडो रुपये शासनाला रॉयल्टी भरून घेण्यात आला. गेल्या काही वर्षापासून हातपाटीद्वारे वाळू उपसा बंद आहे. मात्र तालुक्यातील विविध ठिकाणी अनधिकृतपणे वाळू उपसा सुरु असल्याने हा रॉयल्टी भरुन घेतलेला वाळू उपसा ठेका अडचणीत आला आहे. या अनधिकृत वाळू उपशावर स्थानिक प्रशासनाचे कोणतेच निर्बंध नसल्याने राजरोसपणे ही वाळू बांधकाम प्रकल्पांवर येत आहे. महाड तालुक्यात नडगाव, देशमुख कांबळे, बिरवाडी, वाळण, मांघरून या भागात तर पोलादपूर तालुक्यातील सवाद, धारवली, हावरे लोहारमाळ, पार्ले या भागात अनधिकृतपणे वाळू उपसा सुरु आहे. ही वाळू बांधकाम प्रकल्प, महाड औद्योगिक क्षेत्रातील कंपन्या आणि लहान मोठ्या शासकीय बांधकामांवरदेखील वापरली जात आहे. हा अनधिकृत वाळू उपसा स्थानिक प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे होत आहे. बिरवाडीमधील इमारत बांधकाम प्रकल्पावर वापरली जाणारी वाळू बिनधास्तपणे रस्त्यावरच टाकलेली असते. याबाबत अनेक तक्रारी करूनदेखील तहसीलदार कार्यालय जाणूनबुजून कानाडोळा करत आहे. दरम्यान, क्रश वाळू प्रकल्पांनादेखील परवानगी आहे. नदीतील गोट्यांपासून ही वाळू तयार केली जाते. ही वाळूदेखील विविध शासकीय प्रकल्पांना वापरली जात आहे. मात्र याठिकाणी सीसीटीव्ही लावले जात नसल्याने प्रत्यक्षात किती क्रश वाळू निर्मिती झाली आणि वितरीत झाली याची गणती होत नाही. शिवाय लिलाव प्रक्रिया केलेल्या रेतीचा दर प्रती ब्रास 3600 रुपये तर क्रश वाळूला 400 रुपये अशी तफावत आहे. यामुळे शासनाची वाळू लिलाव प्रक्रियेतून अनेकजण माघार घेत आहेत. सध्या घेतलेला वाळू ठेकादेखील अडचणीत आला आहे.
अनधिकृत वाळू व्यवसाय सुरु असल्यास शासनाचा तोटाच आहे. यामुळे ज्या भागात अशा प्रकारे वाळू उपसा होत असेल तेथे कारवाई केली जाईल. याबाबत माहिती दिल्यास त्वरित कारवाई करू.
– विठ्ठल इनामदार, उपविभागीय अधिकारी,
महाड