काजू प्रक्रिया उद्योगांचे पुनरूज्जीवन करण्याची गरज

गेल्या सात वर्षांपूर्वी लोकसभा निवडणुकीआधी आघाडी सरकारने कोकणासह राज्याला तसेच देशाला परकीय चलन मोठया प्रमाणात उपलब्ध करून देणार्‍या आंबा आणि काजू या पिकांपासून विविध उत्पादन तयार करण्याच्या उद्योगांना संरक्षण देण्यासाठी दापोलीतील कृषी विद्यापिठामध्ये आंबा काजू बोर्डाचे कार्यालय सुरू केले. मात्र, हे कार्यालय सुरू होण्यापूर्वीच रत्नागिरीमध्ये स्थलांतरीत करण्यात आले. हा आंबा काजू बोर्ड सक्रीय होण्यापूर्वीच रायगड जिल्ह्यातील सर्वच काजू उद्योगांचा र्‍हास झाल्याने राज्यसरकारला रायगड जिल्ह्यातील काजूलागवडीचे क्षेत्र पाहता या प्रक्रिया उद्योगांचे पुनरूज्जीवन करण्याची आवश्यकता आहे.

पोलादपूर तालुक्यात रायगड जिल्हयातील सर्वाधिक काजू झाडांची लागवड असल्याचे कृषी विभागाची आकडेवारी आजही नमूद करीत आहे. यामुळे गेल्या काही वर्षांपूर्वी या तालुक्यात काजू प्रक्रिया उद्योगांचीदेखील मोठया संख्येने सुरूवात झाली. मात्र, राज्यातील वीजसंकटामुळे भारनियमन आणि अतिरिक्त भारनियमनाच्या दुर्दैवी फेर्‍यात या प्रक्रिया उद्योगांची वाताहत झाली. रायगडचे तत्कालीन पालकमंत्री सुनील तटकरे यांनी ऊर्जामंत्री असताना काजूप्रक्रिया उद्योगांसाठी ऊर्जाविषयक धोरण आणि अर्थमंत्री असताना अर्थविषयक धोरण राबविले असते तरच रायगड जिल्ह्यासह कोकणातील काजूप्रक्रिया उद्योगांना वरदान मिळाले असते. तीन वर्षांपूर्वीच राज्यसरकारने राबविलेले व्हॅट परताव्याचे धोरण कितीही योग्य मानले तरी तत्पूर्वी विद्युत आणि काजूच्या आजारी उद्योगांना वित्तपुरवठयाचेही धोरण आखणे आवश्यक होते. तालुक्यातील बहुतांशी केवळ कागदावर काजूलागवड झाली असताना त्यास मिळणारे विमा संरक्षण कागदोपत्री लागवडीस प्रोत्साहन देणारे ठरत असून या काजूप्रक्रिया उद्योगांना पुरेसा कच्चा माल उपलब्ध करून देऊ शकत नव्हते, हा प्रक्रिया उद्योजकांचा अनुभव आहे.

राज्यसरकारने एखादा कार्यक्रम आखला की त्याची संपूर्ण राज्यभरात अंमलबजावणी होते. काजूप्रक्रिया उद्योगांबाबतही असाच प्रकार दिसून आला. काजू लागवड फक्त कोकणात होत असताना प्रक्रिया उद्योग मात्र संपूर्ण राज्यभर होऊ घातले. परिणामी, कोकणातील काजू बी हा कच्चा माल महाराष्ट्रातील अन्य जिल्ह्यांतील प्रक्रिया उद्योगांकडून चढया भावाने खरेदी केला जाऊन कोकणातील प्रक्रिया उद्योगांसाठी तो महागला. शेतकरी अधिक भाव देईल त्यालाच माल देण्याच्या मानसिकतेत असल्याने कोकणातील काजू कोल्हापूर, अहमदनगर, पुणे, ठाणे, सातारा अशा विविध जिल्ह्यात प्रक्रियेसाठी नेला गेला. वेंगुर्ला 4, 5, व 6 जातीची मुबलक लागवड असताना प्रायोगिक तत्वावर 7 या मोठया आकाराच्या बीया असलेल्या जातीची लागवड शेतकर्‍यांना भावली. फळबाग आणि काजूबागा लागवडीचे सूत्र कोकणात चांगलेच जमले तरी त्यामध्ये कागदोपत्री या शब्दाची वाळवी अल्पावधीतच लागली. काजू लागवड, बीसंकलन, बोंडू संकलन, काजूगर निर्मिती, टरफलापासून तेलनिर्मिती, सालपटापासून टेस्टारेड रंगाची चर्मोद्योगासाठी निर्मिती, बोंडूपासून सिरप तसेच फेणी नावांची दारू निर्मिती असे अनेक पर्याय या काजू शब्दाच्या व्याप्तीत सामील असताना कागदोपत्री या शब्दाने ऐतखाऊ वृत्तीला चालना मिळाली. अशातच राज्यावर वीजटंचाईचे संकट कोसळले. प्रक्रिया उद्योग सहकाराच्या पायरीवर पोहोचला असताना हे संकट या संपूर्ण उद्योगालाच मारक ठरले.

तत्कालीन महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळाचे या उद्योगाला कमर्शियल दराने विद्युत पुरवठा करण्याचे धोरण उद्योगाच्या नफयाला मारक ठरले तर व्यापारीवर्गाला मूल्यवर्धित करप्रणाली पध्दतीमुळे साडेबारा टक्के व्हॅट भरावा लागत असल्याने प्रकिया उद्योगातील तयार मालाच्या दरातून हा व्हॅट आधीच कमी करण्याची मानसिकता वाढीस लागली.

काजूप्रक्रिया उद्योगासोबतच काजूविषयक सरकारचा कलुषित दृष्टीकोन या उद्योगाच्या र्‍हासास कारणीभूत ठरला. काजू लागवड जशी कागदावर पोलादपूर तालुक्यात जिल्ह्यात सर्वाधिक तसेच प्रक्रिया उद्योगही रायगड जिल्ह्यात कागदावर जिल्ह्यात सर्वाधिक असल्याची नोंद आजही पाहण्यास मिळत आहे. तीन वर्षांपूर्वी रायगड जिल्हयाकडे ऊर्जा खाते असताना या प्रक्रिया उद्योगांबाबत स्वतंत्र वीजविषयक धोरण आखले गेले असते तर व्हॅटमाफी वा परताव्याच्या धोरणाचाही काजू प्रक्रिया उद्योगांना नक्कीच लाभ झाला असता. पाऊस, तापमान, सापेक्ष आर्द्रता यापासून फळविमा योजनेच्या तरतूदीप्रमाणे, काजू विकास निर्धारित कालावधीत शेतकर्‍यांना पथदर्शक हवामानावर आधारित विमा संरक्षण व आर्थिक साह्य देण्यात येणार असून नुकसानीच्या काजू पिकास कठीण परिस्थितीत शेतकर्‍यांचे आर्थिक स्थैर्य अबाधित राहण्यासही मदत होत असते. हेक्टरी 75 हजार रूपये विमा संरक्षित रक्कम असून अधिसुचित काजू फळपिकाचा विमा हप्ता 12 टक्के म्हणजेच 9 हजार रूपये असून या योजनेमध्ये सहभागी होणार्‍या शेतकर्‍यांना शासनातर्फे 50 टक्के अनुदान देण्यात येते. यानुसार, शेतकर्‍यांना हेक्टरी साडेचार हजार रूपये विमा रक्कम भरणा करावी लागते. या योजनेत सहभागी होण्यासाठी 712 व 8 अ हे उतारे अर्जासोबत जोडावयाचे असतात.

मात्र, कागदावरच्या लागवडीमुळे शेतकर्‍यांपर्यंत ही मदत पोहोचताना भ्रष्टाचारासदेखील साह्य होत असल्याचे तालुक्यातील चित्र आहे. सध्या आदिवासी बांधवांकडून रोज काजूच्या ओल्या बियांची विक्री खुलेआम होत असल्याने लागवड करणार्‍या शेतकर्‍यांनाही या लागवडीचा लाभ होत नसल्याचे शेतकर्‍यांचे म्हणणे आहे. आंतरराष्ट्रीय चलन देणार्‍या  या आंबा काजू उद्योगांचे संरक्षण आंबा काजू बोर्डामुळे होणे अपेक्षित असले तरी हा बोर्ड चेष्टा ठरू नये अशी शेतकर्‍यांची अपेक्षा आहे.

रायगड जिल्ह्यातील महाड व पोलादपूर तालुक्यात मोठया प्रमाणात सुरू झालेल्या काजूप्रक्रिया उद्योगांमुळे रोजगारवृध्दीसही चालना मिळाली असती. मात्र, गेल्या पाच वर्षांपूर्वी झालेला व्हॅट परताव्याचा निर्णय केवळ व्यापारीवर्गासाठी लाभदायक ठरला तर गेल्यावर्षी स्थापन केलेले आंबा काजू बोर्ड आता सक्रीय होत असले तरी त्याचा रायगडातील काजू प्रक्रिया उद्योगांना लाभ होण्यासाठी वित्तपुरवठयासह ऊर्जाविषयक धोरण आखणे सरकारच्या हातात असेल, तसे प्रयत्न आताही झाल्यास काजूप्रक्रिया उद्योगांच्या पुनरूज्जीवनाची आवश्यकता आहे.

-शैलेश पालकर, खबरबात