नवी मुंबई : सिडको वृत्तसेवा
सिडकोच्या नवी मुंबई विमानतळ प्रभाव अधिसूचित क्षेत्र (नैना) प्रकल्पाच्या पाचव्या नगररचना योजनेमध्ये समावेश असणार्या जमीनमालकांची सभा दि. 5 व 6 मार्च रोजी सातवा मजला, टॉवर क्र. 10, सीबीडी बेलापूर रेल्वे स्थानक वाणिज्यिक संकुल येथील सिडकोच्या नैना कार्यालयामध्ये आयोजित करण्यात आली आहे. ही पाचवी नगररचना परियोजना बोनशेत (भाग), मोहो (भाग), भोकरपाडा (भाग), देवद (भाग), शिवकर (भाग), विचुंबे (भाग), विहिघर (भाग) या गावांतील मिळून 242 हेक्टर क्षेत्राकरिता प्रस्तावित आहे. नैना प्रकल्पाच्या पहिल्या तीन नगररचना परियोजनांस जमीनमालकांचा सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला असून प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यातील विकासास लवकरच प्रारंभ होणार आहे. नैना प्रकल्पाच्या रूपाने महाराष्ट्रात प्रथमच भूसंपादन अधिनियमाचा वापर न करता सहभागी जमीनमालकांच्या सक्रिय पाठिंब्याने संपूर्ण विकास आराखड्याची अंमलबजावणी एकूण 11 नगररचना परियोजनांद्वारे करण्यात येणार आहे. सिडकोचे उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी माहिती देताना सांगितले की, प्रस्तावित नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाभोवतालच्या प्रदेशाची होणारी संभाव्य अनिर्बंध वाढ रोखण्यासाठी रायगड जिल्ह्याच्या 175 गावांतील मिळून 373 चौमी क्षेत्राच्या प्रदेशात सिडकोतर्फे नैना हे पर्यावरणपूरक विकासावर आधारित निवासी, वाणिज्यिक, शैक्षणिक इ. सोयीसुविधांनी परिपूर्ण असे शहर विकसित करण्यात येत आहे. या प्रकल्पाची अंमलबजावणी नगररचना परियोजनांच्या आणि 23 गावांच्या एप्रिल 2017मध्ये मंजूर केलेल्या अंतरिम विकास आराखड्याच्या माध्यमातून करण्यात येत आहे. जमीन एकत्रीकरण आणि पुनर्गठन या प्रकारातील या योजना आहेत. या योजनांमध्ये सहभागी होणार्या जमीनमालकांना एकूण भूखंडाच्या 40 टक्के भूखंड हा विकसित करण्यात आलेला अंतिम भूखंड म्हणून मिळणार असून त्याकरिता 2.5 इतका चटई क्षेत्र निर्देशांक अनुज्ञेय असणार आहे. सिडकोतर्फे आतापर्यंत प्रस्तावित करण्यात आलेल्या 9 नगररचना परियोजनांपैकी एकूण 650 हेक्टर क्षेत्राकरिता असलेल्या पहिल्या तीन योजनांच्या मसुदा योजनांना मंजुरी मिळाली आहे. यामुळे या योजनांच्या क्षेत्रांतर्गत येणार्या जमिनी विकसित करण्याकरिता या जमिनींचे सिडकोस हस्तांतरण करण्यात येत आहे. पहिल्या तीन योजनांकरिता राज्य शासनातर्फे लवादाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. योजना क्र. 1मधील अंतिम भूखंडांचा ताबा देणे आणि मालमत्ता पत्रकांचे हस्तांतरण करणे या प्रक्रियांना लवकरच सुरुवात होईल. दुसर्या आणि तिसर्या योजनांमध्ये सहभागी जमीनमालकांकडून प्राप्त झालेल्या सूचना, आक्षेपांवर सुनावणी घेण्याचे काम लवादाकडून सुरू असून एमआरटीपी अधिनियम 1966 मध्ये नमूद विहित कालावधीत सुनावणीची प्रक्रिया पूर्ण होईल. नगररचना परियोजना क्रमांक 5मध्ये सहभागी होणार्या सर्व जमीनमालकांना व्यक्तिगत नोटिसा, वर्तमानपत्रांमध्ये व सिडकोच्या संकेतस्थळावर प्रकाशित करण्यात आलेले बैठकीचे वेळापत्रक याद्वारे नियोजित सभेबाबत सूचित करण्यात आले आहे. तरी संबंधित जमीनमालकांनी या सभेस दिलेल्या वेळेत उपस्थित राहून सहकार्य करण्याचे आवाहन सिडकोतर्फे करण्यात येत आहे. व्यक्तिगत नोटिसा प्राप्त न झालेल्या जमीनमालकांनी नैना कार्यालयास भेट देऊन योजनेच्या मसुदा प्रस्तावाचे अवलोकन करून पुनर्गठनानंतर त्यांच्या मूळ भूखंडांच्या स्थितीबाबत खात्री करावी.