आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी केला शेतकर्‍यांचा आवाज बुलंद

संपादित जमिनीचा मोबदला देण्याची मागणी

पनवेल : रामप्रहर वृत्त
पनवेल तालुक्यातील चाळ येथील तळोजा पाणीपुरवठा योजनेसाठी संपादित केलेल्या जमिनीचा मोबदला शेतकर्‍यांना देण्याबाबत आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी गुरुवारी (दि. 12) विधानसभेत आवाज उठवला. त्यामुळे येत्या तीन महिन्यांत या शेतकर्‍यांना त्यांच्या जमिनीचा मोबदला देण्याचे आश्वासन शासनाच्या वतीने राज्याचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी दिले.
राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन मुंबई येथे सुरू आहे. या अधिवेशनात आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी शेतकर्‍यांच्या हक्कासाठी तारांकित प्रश्न दाखल केला होता. त्या प्रश्नावर योग्य उत्तर न आल्याने आमदार ठाकूर यांनी सभागृहात हा प्रश्न उपस्थित केला.
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने चाळ (ता. पनवेल, जि. रायगड) येथील तळोजा पाणीपुरवठा योजनेसाठी संपादित केलेल्या जमिनींचा मोबदला शेतकर्‍यांना अद्यापही मिळाला नसल्याचे निदर्शनास आले असून या विभागातील पाणीपुरवठा योजनेसाठी जवळपास 35 वर्षे होऊनसुद्धा शेतकर्‍यांना कोणत्याही स्वरूपात जमिनीचा मोबदला दिला गेला नसल्याने शेतकर्‍यांमध्ये तीव्र असंतोषाची भावना निर्माण झाली आहे. याबाबत नुकसानभरपाई मिळावी म्हणून शेतकर्‍यांनी मागणी व निवेदने देऊनही संबंधित विभागाने कोणतीच कार्यवाही केलेली नाही. त्यामुळे या प्रकरणी शासनाने चौकशी करून शेतकर्‍यांना तातडीने नुकसान भरपाई देण्याबाबत कोणती कार्यवाही केली, असा तारांकित प्रश्न आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी दाखल केला होता.
या प्रश्नावर दिलेल्या लेखी उत्तरात ना. सुभाष देसाई यांनी ही बाब अंशत: खरे आहे असे नमूद करून मौजे चाळ येथील महामंडळाने पाणीपुरवठा योजनेसाठी संपादित केलेल्या जमिनीच्या संबंधित खातेदारांना सन 1994पर्यंतचे वार्षिक भू-भाडे अदा करण्यात आले असून जमीन अंतिमत: भूसंपादन करण्याची कार्यवाही चालू आहे. संपादित क्षेत्राचा निवाडा अंतिम करण्याबाबतची कार्यवाही उपविभागीय अधिकारी, पनवेल यांच्या स्तरावर सुरू आहे, असे लेखी उत्तर दिले होते, मात्र हे उत्तर समाधानकारक नसल्याने आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी हा प्रश्न सभागृहात उपस्थित केला.
आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी सभागृहात बोलताना म्हटले की, 1986-87 साली चाळ येथील जमीन संपादनाची प्रक्रिया सुरू झाली, पण शासनाच्या चुकीमुळे संपादनाची प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही. एमआयडीसीसाठी रस्ता आणि पाणीपुरवठ्यासाठी या शेतकर्‍यांच्या जमिनीतून सुविधा देण्यात आल्या आहेत, मात्र अजूनपर्यंत संपादनाची प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही. त्यामुळे किती काळ या शेतकर्‍यांना प्रतीक्षा करावी लागणार आहे? एकीकडे म्हटले जाते की भाडे दिले आहे, मात्र माझ्या माहितीप्रमाणे केवळ दोन लोकांना भाडे दिले गेले आहे. जवळपास 11 ते 12 खातेदार आहेत. 30 ते 35 वर्षे लोटून गेले आहेत आणि प्रक्रिया वेळखाऊ असतात. अशा स्थितीत संपादनाची प्रक्रिया किती कालावधीत पूर्ण होणार? कोणत्या प्रक्रियेनुसार पूर्ण होणार? आणि तोपर्यंत सर्वच्या सर्व खातेदारांना भाडे देणार का? असे सवाल करून शेतकर्‍यांना तातडीने मोबदला द्यावा, अशी आग्रही मागणी आमदार ठाकूर यांनी केली.
यावर सभागृहात उत्तर देताना उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी सांगितले की, हे प्रकरण जुने आहे यात काही शंका नाही. 1987 साली ही पाण्याची लाईन टाकण्यात आली. 1989मध्ये काम पूर्ण झाले. भाडे मिळाले नाही किंवा भूसंपादनाचे पैसे मिळाले नाहीत अशा अजूनही लोकांच्या तक्रारी आहेत. 1994पर्यंत सर्वांना भाडे देण्यात आले आहे. त्यांनतर दिलेले नाही. हे सर्वच्या सर्व भाडे दिले जाईल, तसेच भूसंपादनाची जी प्रक्रिया आहे आणि जो काही मोबदला द्यायचा आहे तो 2020च्या शीघ्रगणकानुसार देण्यात येईल, तसेच भाडे आणि भूसंपादनाचा मोबदला देण्याची प्रक्रिया तीन महिन्यांत पूर्ण करू, असे आश्वासन देसाई यांनी दिले.