मुंबई, पुणे, नागपूरचा काही भाग तसेच अन्य काही रेड झोन्समधील परिस्थिती अजूनही गंभीर म्हणावी अशीच आहे. त्यामुळेच निव्वळ ऑरेंज आणि ग्रीन झोनमध्येच टप्प्याटप्प्याने लॉकडाऊनचे निर्बंध शिथिल करता येतील.
अखेर 4 मेपासून 17 मेपर्यंत लॉकडाऊन वाढवण्यात आल्याची केंद्राची घोषणा शुक्रवारी आली. मात्र, निरनिराळ्या राज्यांत अडकून पडलेल्या स्थलांतरित मजूर, भाविक, पर्यटक आणि विद्यार्थी यांना आपापल्या राज्यांमध्ये पोहोचवण्यासाठी काही अटीशर्थींसह प्रवासाची व्यवस्था केली जाणार आहे. यासाठीची मार्गदर्शक तत्त्वे केंद्र सरकारने गुरूवारीच जाहीर केली होती. त्यापाठोपाठ आंतरराष्ट्रीय कामगार दिनाचे औचित्य साधत शुक्रवारी काही निवडक ठिकाणांहून मजुरांना घेऊन जाणार्या श्रमिक स्पेशल रेल्वेगाड्याही सोडण्यात आल्या. केरळमधून दोन ठिकाणांहून ओडिशाकडे जाणार्या गाड्या सोडण्यात आल्या. तर तेलंगणा व राजस्थानमधून झारखंडकरिता प्रत्येकी दोन श्रमिक स्पेशल ट्रेन सोडण्यात आल्या. महाराष्ट्रातूनही नाशिक येथून भोपाळकरिताची गाडी रात्री सोडण्यात आली तर अशीच गाडी तेथून लखनौकडेही रवाना होणार आहे. या सर्व प्रवाशांची प्रवासाच्या आधी आणि नंतरही तपासणी केली जाणे अपेक्षित आहे. जिथून हे मजूर निघतील तसेच जिथे ते पोहोचणार आहेत अशा दोन्ही राज्यांनी रेल्वेशी समन्वय साधून प्रवासाची व्यवस्था करावयाची आहे. या गाड्या पॉइंट टू पॉइंट धावतील हे त्यांचे वैशिष्ट्य आहे. अर्थातच ही सारी व्यवस्था सोपी नाही. गोंधळ होऊ न देता योग्य खबरदारीनिशी या मजुरांची तसेच इतरांची पाठवणी करण्यासाठी वरिष्ठ अधिकार्यांना नोडल अधिकारी म्हणून नेमण्याची सूचना केंद्राने केली आहे. लॉकडाऊन वाढवण्यात आला असला तरी या प्रवासाच्या सवलतींमुळे समाजाच्या खालच्या स्तरातील लोकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. रेल्वे प्रवासादरम्यान सोशल डिस्टन्सिंगची संपूर्ण खबरदारी घेऊन या विशेष गाड्या सोडण्यात याव्यात, असे केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. जिथे अद्यापही दिवसागणिक कोरोनाबाधितांची संख्या वाढतेच आहे. अशा रेड झोन्समध्ये मात्र लॉकडाऊनचे बरेचसे निर्बंध कायमच राहतील, असे दिसते आहे. आताच्या घडीला दहा हजारांहून अधिक कोरोना केसेसची नोंद झालेले महाराष्ट्र हे देशातील एकमेव राज्य आहे ही आपल्यासाठी चिंता वाढवणारी गोष्ट आहे. राज्यातील निव्वळ ग्रीन झोनमध्येच औद्योगिक व्यवहार सुरू होऊ शकतील. सवलतींच्या बाबतीत गोंधळाचे वातावरण निर्माण होऊन लोकांचा पोलिसांशी संघर्ष होणार नाही याची दक्षताही राज्य सरकारला घ्यावी लागेल. दारूची दुकाने खुली होणार असल्याची घोषणाही शुक्रवारी संध्याकाळी आली पण ती नेमकी कोणत्या भागांमध्ये याबद्दलचे चित्र लगेचच तरी स्पष्ट नव्हते. यातून सरकारला महसूल मिळणार असला तरी खूपच खबरदारीनेच ही दुकाने उघडावी लागतील. जिल्ह्यांची रेड, ऑरेंज आणि ग्रीन झोनमध्ये केलेली विभागणीही अनेक ठिकाणी स्थानिक प्रशासनाला मान्य झालेली नाही. आपल्या जिल्ह्याला ग्रीन झोन संबोधले जावे, असे स्थानिक प्रशासनाला वाटत असून प्रत्यक्षात मात्र त्यांची नोंदणी ऑरेंज अशी झाली आहे. या अशा मतमतांतरातूनही सवलतींचा बोजवारा उडता कामा नये. कारण सरतेशेवटी कोरोनाचा फैलाव रोखण्याची खबरदारी घेऊनच निर्बंध शिथिल होणे आवश्यक आहे. निर्बंध शिथिल केल्यामुळे कोरोनाच्या फैलावात झपाट्याने वाढ झाल्यास येणारा ताण आपल्या आरोग्य यंत्रणांना सोसवणार नाही हे लक्षात ठेवले पाहिजे.