महाराष्ट्राला कसे वाचवणार?

एकीकडे देशातील कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या वाढत असतानाच अर्थव्यवस्थेची विस्कटलेली घडी पूर्ववत करण्यासाठीच्या हालचालीही सुरू झालेल्या दिसत आहेत. अन्य राज्ये कदाचित त्या दिशेने हळूहळू जाऊही शकतील. परंतु सर्व प्रमुख शहरे कोरोनाच्या विळख्यात असलेल्या महाराष्ट्राला कोण आणि कसे वाचवणार?

देशातील कोरोना रुग्णांची संख्या एव्हाना 1 लाख 12 हजारच्या पुढे गेली आहे. गुरुवारीही रुग्णांच्या संख्येत विक्रमी वाढच दिसून आली. देशभरातून तब्बल 5609 केसेस नोंदल्या गेलेल्या दिसल्या. महाराष्ट्रात तर कोरोना प्रादुर्भावाचा विस्फोट दिसतो आहे असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. गेले सलग चार दिवस राज्यात रोज 2 हजाराच्या वर नव्या केसेसची नोंद होते आहे. बुधवारी देशभरातून कोरोनामुळे 132 मृत्यूंची नोंद झाली यापैकी 65 मृत्यू एकट्या महाराष्ट्रातील होते. हे चित्र विदारक आहे. वैद्यकीय क्षेत्रात अग्रेसर असलेल्या, सोयीसुविधांकरिता आजवर देशभरात नावाजल्या गेलेल्या महाराष्ट्रासारख्या प्रगतीशील राज्याची ही अवस्था का आहे? कोरोना संकट हाताळण्यात राज्यातील तीन चाकी सरकार सुरूवातीपासून अशातर्‍हेने अपयशीच का ठरते आहे? राज्यातील कोरोना केसेसची संख्या 40 हजाराच्या घरात जाऊन पोहोचलेली असताना आता तरी या सरकारला जाब विचारलाच पाहिजे. हे एवढे मोठे संकट हाताळण्याच्या बाबतीत सरकार पुरेसे गंभीर आहे का? दिवसेंदिवस राज्यातील, विशेषत: देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईतील परिस्थिती अधिकाधिक बिघडत चालली आहे. मुंबईसोबतच पुणे, मालेगाव, औरंगाबाद येथेही परिस्थिती आटोक्यात आणण्यात सरकार अपयशी ठरल्याचे स्पष्ट दिसते आहे. परंतु राज्यसरकार मात्र तरीही आपला ढिलेपणा सोडायला तयार दिसत नाही. त्यामुळेच सरकारला जागे करण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाने महाराष्ट्र बचाओ आंदोलन पुकारले आहे. यासंदर्भात पक्षाचे लोकप्रतिनिधी व पदाधिकार्‍यांनी राज्यभरातील जिल्हाधिकारी व तहसीलदारांना भेटून निवेदने दिली आहेत. शुक्रवारी पक्षाचे लाखो कार्यकर्ते आपापल्या घराबाहेर फलक घेऊन उभे राहतील. सोशल डिस्टन्सिंग राखून हे आंदोलन केले जाणार असून सरकारच्या निष्क्रियतेचा निषेध करणारे फलक कार्यकर्त्यांकडून आंदोलनादरम्यान दाखवले जातील. एकीकडे कोरोना संकटाचा सामना करतानाच देशाच्या अर्थव्यवस्थेची विस्कटलेली घडी पूर्ववत करण्यासाठी केंद्रसरकारकडून अभूतपूर्व आर्थिक पॅकेजची घोषणा करण्यात आली आहे. सर्व आर्थिक वर्गातील लोकांसाठी मदतीचा हात देण्याकरिता केंद्र सरकार पुढे सरसावले आहे. असे असताना राज्य सरकारनेही आपला वाटा उचलायलाच हवा. देशातील इतर अनेक राज्यांनी या दिशेने पाऊल उचललेले असताना महाराष्ट्र सरकार मात्र भांबावल्यासारखे परिस्थिती हाताळते आहे. इतर राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्र सरकारनेही हातावर पोट असणार्‍या मजूर, कामगार व श्रमिकांसाठी आर्थिक मदतीचे पॅकेज जाहीर केलेच पाहिजे. या प्रमुख मागणीसाठीच भारतीय जनता पक्षाने हे आंदोलन पुकारले आहे. जगभरात आज 1 लाखाच्या वर कोरोना केसेस असलेले 11 देश आहेत. भारताचाही त्यात समावेश असला तरी कोरोना मृत्यूंचे प्रमाण कमी आहे. देशातील कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्णांपैकी निव्वळ 2.94 टक्के रुग्णांना ऑक्सिजनची गरज भासते आहे. देशातील निव्वळ 3 टक्के कोरोना रुग्ण आयसीयुमध्ये आहेत तर फक्त 0.45 टक्के रुग्णांना व्हेंटिलेटरच्या सपोर्टची गरज भासते आहे. ही सर्व तुलनात्मक आकडेवारी एकीकडे दिलासादायक असताना महाराष्ट्रातील सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे परिस्थिती हाताबाहेर जाता कामा नये याची काळजी घेतलीच पाहिजे.