पॅकेज ही पैशांची पेरणी, वाटप का नाही?

कोरोना संकटात आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या भारतीयांना सरकारकडून थेट आर्थिक मदतीच्या वाटपाची अपेक्षा होती. पण सरकारने अति गरजूंना वगळता इतरांसाठी 20 लाख कोटी रुपयांच्या पॅकेजच्या रूपाने पैशांची पेरणी केली आहे. आडातच नाही तर पोहर्‍यात कोठून येणार, या न्यायाने पब्लिक फायनान्सच्या अनेक मर्यादांचा विचार करता पतपुरवठा आणि पतसंवर्धनाच्या मार्गाने अर्थचक्र सुरु करण्याचा तोच एक मार्ग होता.

कोरोना संकटामुळे नागरिक, छोटे व्यावसायिक, छोट्या मोठ्या कंपन्या यांची जी आर्थिक हानी झाली आहे, ती काही प्रमाणात भरून काढण्यासाठी सरकारने 20 लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले आहे. सरकारचा जो वार्षिक कर महसूल आहे, तेवढे हे पॅकेज आहे. शिवाय तेवढा कर यावर्षी जमा होईलच, याची काही खात्री नाही. हे अभूतपूर्व संकट पुढील काही दिवसांत आटोक्यात आले तर हे पॅकेज अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्यास उपयोगी ठरेल. पण संकट जर लांबले तर एक देश म्हणून भारताला खूपच वेगळा विचार करावा लागेल. या सर्व पार्श्वभूमीवर हे पॅकेज पुरेसे आहे की नाही, याची चर्चा सध्या सुरु आहे. त्यामुळे त्याविषयी काही गोष्टी समजून घेतल्या पाहिजेत. त्या अशा…

* जगातील विकसित देशांनी अर्थव्यवस्था रुळावर येण्यासाठी जेवढी तरलता ओतली आहे, तिची तुलना करता, जीडीपीच्या 10 टक्के असलेले भारताचे पॅकेज जगातील एक मोठे पॅकेज आहे. सुमारे 200 लाख कोटी जीडीपी आणि 136 कोटी लोकसंख्या असलेल्या भारताची आणि त्यापेक्षा सुमारे 9 पट जीडीपी आणि केवळ 33 कोटी लोकसंख्या असलेल्या अमेरिकेसारख्या देशाची तुलना आपल्या हिताची नाही.

*कर्जाचे हप्ते फेडण्यास मुदतवाढ, छोटे व्यावसायिक आणि छोट्या कंपन्यांना बँकांच्या द्वारे पतपुरवठयाची दारे उघडी करणे, नॉन बँकिंग आर्थिक संस्था अडचणीत येणार नाहीत, यासाठी त्यांना तरलतेचा आधार देणे, म्हणजेच पैसे पेरणे होय. या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी ज्यांना तात्कालिक आर्थिक आधारची गरज आहे, ती यातून भागविली जाणार आहे. ही गरज आज जेवढी आहे, तेवढी भागविण्याची क्षमता कोणत्याच पब्लिक फायनान्समध्ये नाही, याचे भान ठेवावे लागेल.

* अशी पॅकेज देताना आर्थिक शिस्त मोडली जाते आणि त्याचा विचार करून उपयोगही नसतो. पण ती जर अजिबात पाळली नाही, तर त्यातून गंभीर प्रश्न निर्माण होतात, जसे की देशाची आर्थिक पत खाली जाते, ज्याचा आयात – निर्यातीच्या संतुलनाला मोठाच फटका बसू शकतो. उदा. सरकारने जर कर्ज घेण्याचा धडाका लावला तर जागतिक मानांकन संस्था भारताचे मानांकन खाली आणतात, ज्यामुळे रुपयाची घसरण सुरु होऊ शकते. शिवाय, परकीय गुंतवणूक थांबण्याची शक्यता असते. जे आजतरी भारताला परवडणारे नाही.

* पॅकेज म्हणजे केवळ पैशांचे वाटप नव्हे, ते म्हणजे पैशांची पेरणी आहे, हे लक्षात घ्यावेच लागेल. ज्या देशांनी कोरोना पॅकेज जाहीर केली आहेत, ती सर्व अशी पैशांची पेरणी करणारीच पॅकेजस आहेत. अमेरिकेसारखे श्रीमंत देश बेरोजगारांना साधारण स्थितीतही थेट पैसे देतात आणि आता तर देतीलच, पण असे करणे भारताच्या आर्थिक क्षमतेबाहेरील आहे.

* इज ऑफ डुइंग बिझनेसच्या दृष्टीने अनेक महत्वाचे धोरणात्मक निर्णय या पॅकेजचा भाग आहेत. साधारण असे मोठे निर्णय सहज स्वीकारले जात नाहीत. मात्र गेले काही दशके अडलेले असे निर्णय घेण्याची कोरोना संकटाने संधी दिली, जी सरकारने घेतली आहे. त्याचे चांगले परिणाम भविष्यात दिसतील. उदा. शेतीमाल कोठेही विकण्यास मुभा देणारा निर्णय, काही शेतीमालाची जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीतून झालेली सुटका. काही सार्वजनिक उद्योगांचे खासगीकरण करून सरकार महसूल उभा करणार आहे. असे करावे की नाही, हा वादाचा मुद्दा असला तरी सार्वजनिक क्षेत्रातील अकार्यक्षमता कमी करण्याचा तोच एक मार्ग आहे.

* जे अतिशय गरजू आहेत, त्यांना मात्र पैसा दिलाच पाहिजे. त्यांना जगविले पाहिजे. त्यासाठी गरज असते अन्नाची, कामाची आणि किमान काही पैशांची. मनरेगाच्या मार्गाने मजुरांना रोजगार मिळावा, यासाठी 40 हजार कोटी रुपयांची अतिरिक्त तरतूद (अर्थसंकल्पीय तरतूद 61 हजार कोटी रुपये) करणे, रेशनकार्ड नसलेल्या मजुरांना मोफत धान्य देण्यासाठी आणि रेशन कार्ड असलेल्या 67 कोटी नागरिकांना अतिरिक्त धान्य देण्यासाठी 3 हजार 500 कोटीची तरतूद करणे, 38 कोटी जन धन खात्यात थेट पैसे टाकणे, असा मार्ग सरकारने निवडला आहे. पैसे देणे आणि धान्य देणे, ही प्रक्रिया आता ऑनलाइन पद्धतीने होत असल्याने त्याचा पूर्वीसारखा गाजावाजा होत नाही, हा बदल या संदर्भाने लक्षात घेतला पाहिजे. अर्थात, हे संकट एवढे मोठे आहे की अशी ही मदत 100 टक्के असंघटित गरजूंपर्यंत पोचण्याची शक्यता नाही.

* सरकारने आधी आपला खर्च कमी करून देशासमोर उदाहरण घालून देण्याची गरज होती. राष्ट्रपतींपासून सर्वांनी त्याची आधीच सुरुवात केल्याने सरकारी निर्णयांची विश्वासार्हता वाढण्यास मदत झाली आहे. सरकारी कर्मचार्‍यांच्या डीए मध्ये कपात करणे, खासदारांच्या वेतनात कपात करणे असे काही निर्णय पूर्वीच झाले आहेत.

कोणतीही सरकारी योजना जाहीर झाली की तिच्या अमलबजावणीविषयी शंका उपस्थित केल्या जातात. (असे केवळ भारतात होते, असे मात्र मानण्याचे कारण नाही.) त्या शंका रास्त आहेत, कारण त्या योजनांची अमलबजावणी करण्यासाठीची क्षमताच प्रशासकीय यंत्रणेत आज दिसत नाही. पण असे म्हणताना तीच यंत्रणा काम करत असते आणि तिच्यावरच विसंबून योजनांची अमलबजावणी होत राहणार आहे, हे विसरता कामा नये.

कोरोना लॉकडाऊनच्या काळात त्याची प्रचिती आपल्याला आली आहे. त्यामुळे अशी शंका घेताना ही यंत्रणा कार्यक्षम कशी होत जाईल, हे पाहणे, एवढेच आपल्या हातात असते. सुदैवाने अशा यंत्रणांमध्ये मानवी हस्तक्षेप कमी करण्याचे तंत्रज्ञान विकसित झाले असून आधार कार्ड, बँकिंग, मोबाइल फोन म्हणजे डिजिटल नोंदीमुळे त्यातील गैरव्यवहार मोठ्या प्रमाणावर कमी होत आहेत. (ब्लॉकचेन नावाचे तंत्रज्ञान हा पुढील टप्पा येवू घातला असून त्यामुळे ही यंत्रणा अधिक सक्षम होईल.)  रेशनवरील धान्य घेणार्‍या नागरिकांची संख्या सुमारे 67 कोटी इतकी आहे, आता हे रेशनकार्ड देशात कोठेही वापरता येईल, अशी व्यवस्था येत्या मार्च 2021 पर्यंत होणार आहे. असे करणे, हे केवळ या तंत्रज्ञानामुळेच शक्य आहे.

अर्थात, हे पॅकेज कितीही मोठे असले आणि ते पोचण्यासाठी सरकारने त्याच्या बाजूने प्रयत्न केले असले तरी रोजगार तसेच उत्पन्न मिळविण्याच्या संधीच्या शोधात असलेल्या कोट्यवधी नागरिकांचे त्याने समाधान होऊच शकत नाही. पैशांच्या पेरणीच्या मार्गाने मिळालेल्या आधाराचा उपयोग करून उतरलेल्या कोंबांची काळजी ज्याने त्यानेच घ्यायला सुरुवात करणे,

हाच अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्याचा खरा मार्ग आहे.

कोरोनाचे संकट यापुढे लांबले तर मात्र एक देश म्हणून आपल्याला देशातील साधनसंपत्तीच्या वितरणामध्ये अमुलाग्र बदलाची तयारी ठेवावी लागेल. त्यासाठी केवळ पॅकेज उपयोगी ठरणार नाहीत. भारतीय म्हणून आम्ही एकमेकांच्या सुखदु:खाचे भागीदार आहोत, यासाठी एका अभूतपूर्व आविष्काराला आपल्याला सज्ज

राहावे लागेल.

-यमाजी मालकर, ज्येष्ठ पत्रकार आणि विश्वस्त, अर्थक्रांती प्रतिष्ठान