राज्य गोंधळात, राज्यकर्ते सुशेगात

महाराष्ट्रातील कमालीच्या गोंधळलेल्या आणि गोंधळ घालणार्‍या तीन चाकी आघाडी सरकारने ‘मिशन बिगिन अगेन’ अशी आंग्ल भाषिक घोषणा करीत अखेर 31 जुलैपर्यंत लॉकडाऊन वाढवला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी रविवारी समाजमाध्यमांद्वारे जनतेशी प्रदीर्घ संवाद साधताना कोणतीही ठोस माहिती न दिल्यामुळे सामान्य जनांमधील गोंधळ कायम असून जनतेच्या हालअपेष्टांमध्ये वाढच झाली आहे.

अनलॉक 2 म्हणजे काय याचा सुस्पष्ट खुलासा झालाच पाहिजे, अशी मागणी माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी केली हे बरेच झाले. मिशन बिगिन अगेन, अनलॉक आदी शब्दप्रयोगांनी जनतेच्या मनात ‘आता सारे काही पूर्वीसारखे सुरळीत होणार’ अशा आशा उंचावलेल्या असताना गोंधळलेल्या आणि गोंधळ वाढवणार्‍या तीन चाकी आघाडी सरकारने लॉकडाऊन 31 जुलैपर्यंत वाढवत असल्याची घोषणा केली. म्हणजेच राज्यात एकाच वेळी मिशन बिगिन अगेनच्या दुसर्‍या टप्प्याला सुरुवात होत आहे आणि त्याच बरोबर अनलॉकचा दुसरा टप्पाही सुरू होत आहे. खेरीज सध्या असणारे निर्बंधही कायम असणार आहेत, असेही सांगितले जात आहे. कोरोना या घातक विषाणूच्या फैलावामुळे आपल्याकडील जनजीवन ठप्प होऊन एव्हाना तीन महिने लोटले आहेत. अनेकांनी जवळच्या साठवलेल्या वा उधार-उसनवार घेतलेल्या पैशांच्या जोरावर या काळात कसाबसा तग काढला होता, परंतु आता मात्र लोकांचा धीर सुटू लागला असतानाच राज्य सरकारकडून मात्र कोणतेही ठोस पाऊल उचलले जाण्याऐवजी गोंधळात भर टाकणार्‍या घोषणा व उपाययोजना केल्या जात आहेत. आवश्यकता असल्याखेरीज दोन किलोमीटरच्या क्षेत्राबाहेर जाऊ नये हा मुंबई पोलिसांनी दिलेला आदेशही जनतेसाठी अतिशय तापदायक ठरल्याचे चित्र सोमवारी पाहायला मिळाले. मुंबईत नोकरी-धंद्यासाठी येणारे लोक सध्या अनेक हालअपेष्टा सहन करीत कित्येक किलोमीटरवरून प्रवास करून येत असताना पोलिसांच्या या नव्या आदेशामुळे पूर्व आणि पश्चिम महामार्गावर वाहतुकीची प्रचंड कोंडी सुमारे अडीच ते तीन तास पाहायला मिळाली. एकीकडे राज्याच्या अर्थचक्राला चालना देण्यासाठी लॉकडाऊनचे नियम शिथिल केल्यासारखे चित्र निर्माण करायचे, प्रवासाच्या मूलभूत सोयीसुविधादेखील उपलब्ध करून न देता लोकांना कामकाजासाठी बाहेर पडणे भाग पाडायचे आणि त्यानंतर उलटसुलट आदेश जारी करून लोकांच्या हालअपेष्टांमध्ये भर घालायची असा सगळा प्रकार सध्या राज्यात सुरू आहे. अत्यावश्यक सेवांमधील व कार्यालयीन कामकाज करणार्‍या नोकरदारांकडे ओळखपत्रे असतात, परंतु तशी ती लहान-मोठे व्यवसाय धंदे करणार्‍यांकडे असतातच असे नाही. असे व्यावसायिक कामकाजासाठी दुचाकी वा चारचाकी वाहन घेऊन बाहेर पडल्यास त्यांनी पोलिसांना कुठले पुरावे दाखवायचे? तीन महिन्यांपासून कामधंदा ठप्प, जवळची रोकड संपत आलेली अशा परिस्थितीत सर्वार्थाने गांजलेल्या एखाद्याचे वाहन जप्त करून कोणते ‘मिशन बिगिन अगेन’ साधले जाणार आहे, हा प्रश्नच पडतो. राज्यातील कोरोनासंबंधी परिस्थिती बिकटच आहे. मुंबईनजीकच्या ठाणे महापालिका क्षेत्रात 1 जुलैपासून लॉकडाऊन-1चे सगळे नियम आणि निर्बंध लागू केले जाणार आहेत. यापूर्वीच भिवंडी आणि उल्हासनगर येथेही लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आला आहे. नवी मुंबईतही थोड्याफार फरकाने तशीच परिस्थिती आहे. पनवेल महापालिका क्षेत्रातही संसर्गाचा दर चिंताजनक आहे. राज्यातील कोरोना संबंधित परिस्थिती अधिकाधिक भयावह बनत चालली असताना राज्यकर्ते मात्र सुशेगात आहेत, हे महाराष्ट्राचे दुर्दैव.