कर्जतमध्ये चार ग्रामपंचायतींवर बसणार प्रशासक

कर्जत ः बातमीदार – कर्जत तालुक्यातील तीन ग्रामपंचायतींची पाच वर्षांची मुदत संपली आहे. त्यामुळे या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमला जाणार असून, त्यातील एका ग्रामपंचायतीचे विभाजन होऊन दोन नवीन ग्रामपंचायती अस्तिवात आल्या आहेत. दरम्यान, त्यामुळे मुदत संपलेल्या चार ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमला जाणार आहे.

कर्जत तालुक्यातील सार्वत्रिक निवडणूक घेतल्यानंतर पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झालेल्या ग्रामपंचायतींच्या ठिकाणी निवडणूक घेणे अपेक्षित होते. त्यात जुलै 2020मध्ये मुदत संपणार्‍या पोटल ग्रामपंचायतीचे विभाजन करण्यात आले असून जानेवारी 2020मध्ये पाली तर्फे कोतवाल खलाटी आणि पोटल अशा दोन नवीन ग्रामपंचायती अस्तित्वात आल्या होत्या. त्यामुळे एकत्रित 11 सदस्यीय पोटल ग्रामपंचायत जानेवारी महिन्यात बरखास्त करण्यात आली होती. विभाजन होऊन तयार झालेल्या नवीन पोटल ग्रामपंचायत पोटल, आंबोट, कोळंबेवाडा आणि पोटलवाडी यांचा समावेश करण्यात आला असून त्या गावांमधून 11 सदस्य निवडले जाणार आहेत, तर नव्याने अस्तित्वात आलेल्या पाली तर्फे कोतवाल खलाटी या ग्रामपंचायतीमध्ये तेथील चार आदिवासी वाड्या आणि पाली गावाचा समावेश असून तेथील सदस्य संख्या सात इतकी ठेवण्यात आली आहे. त्या दोन्ही

ग्रामपंचायतींमध्ये ग्रामपंचायत बरखास्त झाल्यापासून पुढील सहा महिन्यांत सार्वत्रिक निवडणूक होणे अपेक्षित होते. त्यासाठी निवडणूक घेण्यासाठी आरक्षण आणि प्रभाग रचनादेखील करून घेण्यात आली होती, परंतु कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर निवडणुका घेण्यात आल्या नाहीत आणि मुदत संपत असलेल्या तारखेपासून पुढील सहा महिने निवडणूक न घेण्याचा निर्णय राज्य निवडणूक आयोगाने घेतला आहे.

 त्यानुसार कर्जत तालुक्यात पाच वर्षांचा कार्यकाळ संपलेल्या चार ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमला जाणार आहे. त्यासाठी पालकमंत्र्यांकडून प्रशासकांच्या नावाची घोषणा केली जाणार आहे. स्थानिक पातळीवरील ज्येष्ठ व्यक्तीची प्रशासक निवडीची प्रक्रिया पूर्ण करणारा अद्यादेश निघाल्यानंतर राज्य सरकारच्या वतीने ग्रामविकासमंत्री यांच्याकडून प्रशासक निवडीबाबत अध्यादेश काढण्यात आला आहे. त्यात मुदत संपताना त्या ग्रामपंचायतीमध्ये सरपंचपदाचे जे आरक्षण होते, त्याच प्रवर्गातील व्यक्ती प्रशासक म्हणून नेमण्यात येईल, असे सूचित करण्यात आले आहे. त्यामुळे कर्जत तालुक्यात मुदत संपलेल्या कोल्हारे, जिते आणि पोटल या ग्रामपंचायतींमध्ये तेथील आरक्षणानुसार प्रशासक नेमला जाणार आहे.

असे आहेत नियुक्तीचे निकष

राज्यातील ज्या ग्रामपंचायतींची मुदत संपली आहे त्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतलेला आहे. त्यांच्या नियुक्तीचे निकष राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने जाहीर केले आहेत. त्यानुसार सध्या कार्यरत असलेल्या सरपंच, उपसरपंच आणि सदस्यांमधून प्रशासक नियुक्त केला जाणार नाही. त्यामुळे गावातील अन्य व्यक्ती प्रशासकपदी बसणार आहे. प्रशासक संबंधित गावचा रहिवासी असला पाहिजे. त्याचे स्थानिक मतदार यादीत नाव असणे आवश्यक आहे तसेच प्रशासकीय पद हे कोणत्याही प्रवर्गासाठी राखीव असणार नाही, असे ग्रामविकास विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.