अंतिम वर्षाच्या परीक्षा होणारच!

सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षांसंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. परीक्षा घेण्याची तारीख पुढे ढकलली जाऊ शकते, मात्र परीक्षा होणारच, असे कोर्टाने शुक्रवारी (दि. 28) स्पष्ट केले तसेच परीक्षा घेतल्याशिवाय कोणतेही राज्य विद्यार्थ्यांना बढती देऊ शकत नाही, असेही कोर्टाने म्हटले आहे.
अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्याच्या विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) भूमिकेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. 18 ऑगस्टला सुनावणीनंतर सुप्रीम कोर्टाकडून निर्णय राखून ठेवण्यात आला होता. न्यायमूर्ती अशोक भूषण, आर. सुभाष रेड्डी आणि एम. आर. शाह यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी यावर निकाल देताना यूजीसीच्या अधिकारांवर शिक्कामोर्तब केले. जर एखाद्या राज्याने परीक्षा न घेण्याचा निर्णय घेतला असेल तर त्यांना यूजीसीकडे दाद मागण्याचा पर्याय असून, ते तारीख पुढे ढकलण्याची मागणी करू शकतात, असे सुप्रीम कोर्टाने नमूद केले.
आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गंत राज्य परीक्षा पुढे ढकलू शकतात, मात्र यूजीसीसोबत चर्चा केल्यानंतर त्यांनी नवीन तारीख निश्चित करावी लागेल, असे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले तसेच 30 सप्टेंबरच्या आधी परीक्षा आधी घेणे अनिवार्य नसल्याचेही कोर्टाने निकालात सांगितले आहे.
परीक्षा घेण्याबाबत विद्यापीठ अनुदान आयोगाने 6 जुलै रोजी मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या होत्या. परीक्षा ऑनलाइन, ऑफलाइन किंवा संमिश्र पद्धतीने घेण्याची मुभाही आयोगाने दिली. या परीक्षा 30 सप्टेंबपर्यंत पूर्ण कराव्यात, अशा सूचना आयोगाने विद्यापीठांना दिल्या होत्या. यूजीसीच्या निर्देशांविरोधात आव्हान देणारी याचिका महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दिल्ली आणि ओडिशा सरकारने सुप्रीम कोर्टात दाखल केली होती. त्याशिवाय युवासेनेतर्फेही याचिका दाखल करण्यात आली होती.