राजपुरी जेट्टीचे काम पूर्ण होईपर्यंत आगरदांडा जेट्टी मच्छिमारांसाठी द्या

अन्यथा आंदोलनाचा अ‍ॅड. महेश मोहितेंचा इशारा

मुरूड : प्रतिनिधी
राजपुरी येथील जेट्टी भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या काळात मंजूर झाली असून, टेंडर प्रक्रियेपर्यंत हे काम पूर्ण झाले होते, मात्र नव्या सरकारच्या काळात ते रखडले आहे. सध्या मच्छीमार विविध संकटांतून जात आहेत. त्यामुळे राजपुरी येथील जेट्टीचे काम पूर्ण होईपर्यंत स्थानिक मच्छीमार बांधवांना आगरदांडा बंदरात बोटी थांबवणे व मासळी विकण्याची परवानगी दिलीच पाहिजे. तात्पुरत्या स्वरूपाची परवानगी आम्हाला मान्य नाही. जर कोणी यावर दबाव आण्याच्या प्रयत्न केला तर भारतीय जनता पक्ष मोठे आंदोलन करेल, असा इशारा भाजपचे दक्षिण रायगड जिल्हा अध्यक्ष अ‍ॅड. महेश मोहिते यांनी सोमवारी (दि. 14) येथे पत्रकार परिषदेद्वारे दिला.
मुरुड शहरातील भाजप कार्यालयात झालेल्या या पत्रकार परिषदेला अलिबाग तालुका सरचिटणीस परशुराम म्हात्रे, मुरूड शहर अध्यक्ष उमेश माळी, बाळा भगत, सरचिटणीस नरेश वारगे, जीवन सुतार, युवा मोर्चा अध्यक्ष अभिजित पानवलकर, शैलेश काते, तालुका संघटक सरचिटणीस प्रवीण बैकर, महेश मानकर, कृष्णा किंजले, दीपक गीते आदी पदाधिकारी व कार्यकर्तेही उपस्थित होते.
या वेळी अ‍ॅड. महेश मोहिते म्हणाले की, राजपुरी जेट्टीचे श्रेय इतर कोणीही लाटण्याचा प्रयत्न करू नये. राजपुरी जेट्टी भाजपच्या प्रयत्नामुळे आणि तत्कालीन मत्स्यविकासमंत्री महादेव जानकर यांच्या सहकार्यातून मंजूर झाली आहे. रायगडचे तत्कालीन पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी आगरदांडा येथील जेट्टीवर बोटी थांबणे व मासळी विक्रीसाठी त्या वेळीच विशेष आदेश दिले होते. भाजप सरकारच्या काळात दिघी व राजपुरी या दोन जेट्ट्या मंजूर करण्यात आल्या होत्या. मीनाक्षी पाटीलदेखील मत्स्यविकास राज्यमंत्री होत्या, मात्र त्यांना राजपुरी जेट्टी मंजूर करता आली नव्हती. त्यामुळे शेकापने आमचे श्रेय लाटण्याचा प्रयत्न करू नये.
अ‍ॅड. मोहिते यांनी मुरूड नगर परिषदेच्या पर्यटनाच्या ब दर्जाबाबत सुरू असलेल्या श्रेयवादावरसुद्धा आक्षेप घेत भाष्य केले. ते म्हणाले, रायगडचे खासदार सुनील तटकरे दहा वर्षांपूर्वी राज्याचे मंत्री होते. त्या वेळी त्यांनी मुरूडला पर्यटनाचा ब दर्जा घोषित केला होता, मात्र त्याची तेव्हा अंमलबजावणी का झाली नाही. मंत्री असताना हे काम होऊ शकले नव्हते. मग पुन्हा तेच काम रेटून श्रेय घेण्याचा तटकरे का प्रयत्न करीत आहेत? लोकांना भूलथापा मारू नका. खरे तेच सांगा. भाजपने मंजूर केलेली कामे थांबवायची व नवीन योजना आणावयाच्या हा त्यांचा उद्योग सध्या सुरू आहे.
सन 2017मध्ये मुरूड नगर परिषदेसाठी पर्यटन खात्यामधून 17 कोटी रुपये मंजूर झाले होते, मात्र त्या वेळी पालिकेने प्रस्ताव न पाठवल्याने हे पैसे मिळू शकले नाही. मुरूड ते रोहा रस्त्यासाठी 150 कोटी, तर अलिबाग ते मोरबा रस्त्यासाठी 229 कोटी रुपये  निधी मंजूर करण्यात आले होता, पण ही सर्व कामे रद्द करून रस्त्यांच्या कामाला निधी वितरित केला जात नाही. आज रस्त्यांची अवस्था दयनीय झाली आहे, मात्र राज्य शासन याकडे दुर्लक्ष करीत आहे असा आरोप करून भाजपच्या काळात दिघी तसेच काशीद जेट्टी व रोरो सेवेसारखी विकासाची कामे झाली आहेत, असे अ‍ॅड. मोहिते यांनी सांगितले.
मुरूड नगर परिषदेला पर्यटनाचा अ दर्जा द्यावा, अशी मागणी आहे, पण आपण जे बोलता ते करून दाखवा. हवेत आश्वासने देऊ नका. लोकांची फसवणूक करू नका. प्रथम मुरूडच्या मूलभूत सुविधांकडे लक्ष द्या. येथील रस्ते खड्डेमय झाले आहेत. वीज व्यवस्थेत अनियमितपणा सुरू आहे. ते नीट करा, असे अ‍ॅड. मोहिते यांनी सूचित केले.
ब दर्जाचे श्रेय घेण्यात स्थानिक आमदार महेंद्र दळवी आणि खासदार सुनील तटकरे गुंतले आहेत. प्रत्यक्षात दर्जा द्या. मग क्रेडिट घ्यावा, असा टोलाही अ‍ॅड. मोहिते यांनी या वेळी लगावला.