नकारात्मक आकडेवारी का आवडे सर्वांना?

स्थलांतरीतांचे झालेले हाल, जीडीपीतील घट, कोरोनाबाधित आणि मृतांची संख्या अशा सर्व प्रश्नांकडे भारतीय नागरिक म्हणून वेगळ्या म्हणजे ‘प्रमाण सुसंगत’ पद्धतीने पाहण्याची गरज आहे. आकारमान, लोकसंख्या आणि साधनसंपत्तीच्या मर्यादा, या निकषांचा विचार न करता आपण आपल्या देशाकडे पाहत असू तर आपण एका नकारात्मक मानसिक विकृतीचा भाग बनत चाललो आहोत.

कोरोनाची वाढती साथ आटोक्यात आणण्यासाठी नेमके काय केले पाहिजे, याविषयी सारे जग अंधारात असताना सर्व देशांनी पूर्ण किंवा अंशत: लॉकडाऊनचा निर्णय घेतला. आपला देशही त्याला अपवाद नाही. कोरोनावरील लशीचा शोध घेतला जातो आहे आणि त्याविषयीचे नवनवे अंदाज जाहीर होत आहेत. त्यामुळे जगाला त्यावरील औषध अजून आढळले नसल्याने जग अजूनही संभ्रमित आहे. पण जेव्हा भारतात लॉकडाऊन लावण्यात आले, त्यावेळचे दिवस आठवून पहा. लॉकडाऊनचा निर्णय जाहीर झाला आणि सर्व व्यवहार ठप्प झाले. एक महिना शांततेत पार पडला. पण त्यानंतर लॉकडाऊन लांबल्यामुळे घबराट सुरु झाली. कोरोना आणि लॉकडाऊनच्या बातम्यांचा ताबा तोपर्यंत सोशल मिडीयाने घेतला होता. त्यातून देशातील शहरांत अतिशय स्फोटक अशी परिस्थिती निर्माण झाली. विशेषतः असंघटीत कामगार आपल्या गावाकडे निघाल्याने त्यांचे हाल झाले. या मजुरांना मदत करण्यात सरकार अपुरे पडले. जेवढ्या संख्येने हे स्थलांतर सुरु झाले होते, तेवढी यंत्रणा सरकार राबवू शकली नाहीत. ते शक्यही नव्हते, कारण असे काही होईल, याची कोणालाच कल्पना नव्हती. भारतीय नागरिक संवेदनशील असल्याने आणि अशा वेळी मदतीला पुढे आल्याने या स्थलांतरात मनुष्यहानी झाली नाही. एवढे मोठे स्थलांतर जगाने कधी पाहिले नसेल. त्यामुळे ते ज्या प्रमाणात झाले, त्याच प्रमाणातच त्यातील अनुचित गोष्टींकडे पाहिले पाहिजे. पण प्रमाणाचे हे भान आपण हरवून बसल्याने भारतीय समाजाच्या मानसिकतेमध्ये मोठेच अनर्थ होत आहेत. जे तातडीने रोखले पाहिजेत.

मजुरांचा जीव घेतला सोशल मीडियाने

स्थलांतरित मजुरांचे जे हाल झाले, याविषयीची संवेदनशीलता असलीच पाहिजे. पण त्यातील जे अनुचित आणि अपवाद आहेत, त्यांनाच सोशल मीडिया आणि अनेक माध्यमांनी मोठे केले. कुत्रा माणसाला चावला तर बातमी होत नाही, पण माणूस कुत्र्याला चावला तर बातमी होते, असे जे जुनाट निकष माध्यम किंवा जनसंवादात शिकविले जातात त्याची प्रचीती अशावेळी येते. स्थलांतरात ज्यांचा मृत्यू झाला, त्यांना भरपाई दिली पाहिजे, असा प्रश्न लोकसभेत गेल्या आठवड्यात आला, तेव्हा असे मृत्यू झाल्याची नोंदच नसल्याने भरपाई देण्याचा प्रश्नच येत नाही, असे उत्तर कामगार मंत्र्यांनी दिले. याचा अर्थ मजुरांचा जीव या प्रवासात सोशल मीडियाने घेतला होता! या मजुरांसाठी सरकारने कोणती मदत केली, याविषयीची काही माहिती यावेळी लोकसभेत देण्यात आली, त्यानुसार हे स्थलांतर सुमारे एक कोटी मजुरांचे झाले. त्यातील बहुतांश बांधकाम मजूर होते. त्यामुळे त्यांच्या नोंदी मिळण्यास मदत झाली. स्थलांतरित आणि त्या त्या ठिकाणच्या अशा सुमारे दोन कोटी मजुरांची नोंदणी झाल्याने त्यांच्या बँक खात्यात 5000 कोटी रुपयांची मदत देण्यात आली. 20 नियंत्रणकक्षाच्या मार्गाने 15 हजार तक्रारींचा निपटारा करण्यात आला आणि त्यांना 295 कोटी रुपयांचे थकीत वेतन मिळवून देण्यात आले. आता जे मजूर त्यांच्या मूळ गावी गेले आहेत, त्यांना तेथे काम मिळवून देण्याचे काम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियानांतर्गत करण्यात आले. त्यावर 50 हजार कोटी खर्च करण्यात आले. ही झाली सरकारने अधिकृतपणे दिलेली माहिती. ही आकडेवारी आपल्याला मोठी वाटते आणि त्यामुळे आपण तिच्याविषयी लगेच अविश्वास व्यक्त करतो. आपण ज्या ज्या ठिकाणी राहत आहोत, त्या त्या ठिकाणी ‘रामराज्य’ नाही, हे मान्य करूनही आपल्या देशाच्या आकाराचे आणि लोकसंख्येचे आकलन नसेल तर हा अविश्वास ही केवळ बडबड ठरते, याचे भान आपण ठेवले पाहिजे.

जीडीपी आणि कोरोनाबाधितांची संख्या

जी गोष्ट स्थलांतरीत मजुरांची, तीच आपल्या देशाच्या जीडीपी आकड्यांची आणि कोरोनाबाधितांची. आपल्या देशाचा जीडीपी कमी झाल्याची चिंता केली जाते आहे. वास्तविक लाखो माणसांचे जीव घेत असलेल्या कोरोना विषाणूमुळे मानवी जनजीवन कधी नव्हे इतके विस्कळित झाले आहे. नऊ महिन्यांपूर्वी असलेले मानवी जीवन जगणे आणि आताचे जगणे, यात मोठा फरक पडला आहे. देश, राज्य, शहरे आणि कुटुंबांनी केलेले सर्व नियोजन कोलमडले आहे. आर्थिक व्यवहाराच नव्हे तर इतर मानवी व्यवहारही मंदावले आहेत. अशा स्थितीत जीडीपीच्या आकड्यांना नव्हे, तर माणसांना जगविण्याला महत्व आहे. पण आपल्या देशात सर्वाधिक चर्चा केली जाते आहे, ती जीडीपीची. सर्व कामे बंद असताना जीडीपी खाली जाणार, यासाठी अभ्यासाची गरज नाही. तो आता कसा पूर्वपदावर येईल किंवा वाढेल, यासाठी मात्र अभ्यासपूर्ण आणि व्यवहार्य प्रस्तावांची गरज आहे. ती भागविण्यापेक्षा आम्ही कसे जगाच्या मागे आहोत, अमेरिकेत कशी रोखीने मदत केली गेली, तशी आपल्या देशात का केली जात नाही, असे प्रश्न आपण विचारू लागलो आहोत. अमेरिकेच्या आकारमानाचा विचार केला तर तो भारताच्या किमान तिप्पट मोठा आणि लोकसंख्येची तुलना करता भारताच्या 25 टक्केच आहे. (अमेरिका 33 कोटी, भारत 136 कोटी) त्यामुळेच अमेरिकेच्या लोकसंख्येची घनता (दर चौरस किलोमीटरला राहणारे नागरिक) केवळ 33 आहे तर भारताच्या लोकसंख्येची घनता तिच्या किमान 12 पट म्हणजे 425 इतकी अधिक आहे. ज्याला कर जीडीपीप्रमाण म्हणतात, तोही किती व्यस्त आहे, पहा. अमेरिकेत तो 25 टक्के आहे तर भारतात तो अगदी अलीकडे 15च्या घरात गेला आहे. त्यामुळे भारत सरकारची तिजोरी पुरेशी कधीच भरत नाही. याचा अर्थ अशा काही उपाययोजना करण्यास भारताला मर्यादा आहेत. पण अशा वस्तुस्थितीची चर्चा करण्यापेक्षा आमचा देश काय करू शकत नाही, अशी चर्चा करण्यास आम्हाला आवडते, जे अतिशय निषेधार्ह आहे.

आकडेवारी अडकली विक्रमांत

जीडीपी आता राजकारणाचा विषय झाला असल्याने तोही एकवेळ बाजूला ठेवू. आणि कोरोना बाधितांच्या संख्येकडे आपण कसे पाहतो, हे समजून घेऊ. कोरोना विषाणूने अमेरिकेत दोन लाखांवर बळी घेतले, तर भारतात ती संख्या 85 हजारांवर पोचली आहे. अमेरिकेत बाधितांची संख्या 66 लाखांवर गेली आहे तर भारतात ती 55 लाखांच्या घरात आहे. आता अमेरिका आणि भारताच्या आकाराच्या तसेच लोकसंख्येच्या तुलनेत या आकडेवारीकडे पहा. आपल्याला लक्षात येईल, की कारणे काहीही असोत, पण देशाचे आकारमान आणि लोकसंख्येचे प्रमाण पाहता आपण या अभूतपूर्व संकटाचा सामना आतापर्यंत चांगला करत आहोत. तरी आणखी एक निकष राहिलाच. तो म्हणजे या संकटाचा मुकाबला करताना सांपत्तिक स्थितीचाही वाटा आहे, हे मान्य केले तर अमेरिकेचे सरासरी दरडोई म्हणजे दर माणसी उत्पन्न भारताच्या दरडोई उत्पन्नाच्या किमान पाच पट आहे. याचा अर्थ तेथे बाधितांना अधिक आरोग्य सुविधा मिळू शकतात. अशा स्थितीत तेथील आणि भारतातील बाधित आणि मृतांच्या आकडेवारीकडे पाहिले पाहिजे. याला म्हणता येईल, त्यांचे प्रमाण पाहून त्या प्रश्नाच्या गांभीर्याचे आकलन करून घेणे. पण आपण कोरोना बाधितांची आणि मृतांची संख्या देतानाही आकडेवारीत अडकलो आहोत. आकडेवारीचे विक्रम याही स्थितीत आपल्याला महत्वाचे वाटतात, एवढेच नव्हे तर आपण काहीतरी नवी माहिती देत आहोत, असे आपल्याला वाटते. याला विकृती म्हणतात. आपल्या देशाच्या लोकसंख्येच्या प्रचंड घनतेत नागरिकांचे दाटीवाटीने रहाणे, त्यांचे तुटपुंजे उत्पन्न, मलनिःसारण – स्वच्छतेविषयीच्या आणि सरकारांच्या खर्च करण्याच्या मर्यादा-हे सर्व एकत्र केले तर भारतात लवकरच जगातील सर्वाधिक कोरोनाबाधित असतील, हे सांगण्यासाठी भविष्यवेत्त्याची गरज राहिलेली नाही. पण ज्यादिवशी हे होईल, त्यादिवशी सोशल मिडिया आणि काही मिडिया यांच्यात हे बटबटीत पद्धतीने सांगण्याची विकृतस्पर्धा लागेल. कोणत्याही प्रश्नाकडे पाहताना आम्ही त्याची प्रमाणबद्धता कशी हरवून बसलो आहोत, याची आपणास यावरून कल्पना यावी.

विकृतीत सहभाग नको

नागरिक म्हणून आपण एक गोष्ट करू शकतो. सोशल मीडिया आणि काही माध्यमांत ही विकृत स्पर्धा सुरु होईल तेव्हा तिच्यात भाग न घेणे आणि प्रमाण सुसंगतीचा, अशी मांडणी करणार्‍यांना कसा विसर पडला आहे, याची त्यांना जाणीव करून देणे. समाजाचा आत्मविश्वास वाढविण्याची आज गरज आहे. आपण तो वाढविणार आहोत की तो घालविणार्‍याच्या झुंडीत भाग घेणार आहोत?

-यमाजी मालकर , ymalkar@gmail.com