पोलिसांच्या घराची पुनर्बांधणी रखडली

भाजपकडून प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न

गृहमंत्र्यांकडे बैठक आयोजित करण्याची मागणी

नवी मुंबई : बातमीदार – नवी मुंबईतील पोलिसांच्या घरांचा प्रश्न गेली अनेक वर्षे प्रलंबित असून गेल्या 40 वर्षांपूर्वीच्या इमारती धोकादायक स्थितीत आलेल्या आहेत. या वसाहतीत राहणारे पोलीस कर्मचार्‍यांचे कुटुंब जीव मुठीत घेऊन राहत असून वेळीच या इमारतींची पुनर्बांधणी केली नाही तर जीवितहानी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पोलिसांच्या घरांच्या पुनर्विकासाबाबत गृहविभाग सचिव, सिडको एमडी, नवी मुंबई महानगरपालिका आयुक्त, नवी मुंबई पोलीस आयुक्त तसेच संबंधित अधिकार्‍यांसोबत आपल्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करावी, अशी मागणी भाजपच्या आमदार मंदा म्हात्रे यांनी राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याकडे केली आहे.

आमदार मंदा म्हात्रेंच्या पाठपुराव्याने 4 मे 2016 रोजी तत्कालीन गृह राज्यमंत्री डॉ. रणजीत पाटील यांच्या दालनात सिडको, पोलीस व संबंधित अधिकार्‍यांसमवेत बैठक पार पडली होती. या बैठकीत सिडकोला भरणा करण्यात येणार्‍या दोन कोटी 81 लाख रुपये रकमेपैकी व्याज व दंडाची रक्कम दोन कोटी 34 लाख रुपये माफ करण्यात येऊन उर्वरित 35 लाख रुपये रक्कम भरण्यास तत्वत: मान्यता देण्यात आली होती. परंतु त्यानंतर पुढील कोणतीही कार्यवाही न झाल्याने  हा प्रश्न प्रलंबित राहिलेला आहे. परिणामी 30 वर्षांपासून धोकादायक परिस्थिती आलेल्या पोलीस वसाहतींचा पुनर्विकास होऊ शकलेला नाही. याबाबत गृहमंत्र्यांनी विशेष लक्ष द्यावे.

तसेच गृह विभाग सचिव, सिडको एमडी, महापालिका आयुक्त, पोलीस आयुक्त यांजसमवेत संयुक्त बैठक आयोजित केल्यास या प्रलंबित प्रश्न मार्गी लागण्यास मदत होईल. त्यामुळे ही बैठक गृहमंत्र्यांनी स्वतःच्या अध्यक्षतेखाली लावल्यास नवी मुंबईतील मोडकळीस आलेल्या पोलिसांच्या घरांचा प्रश्न सुटण्यास मदत होईल, अशी सूचना वजा मागणी नवी मुंबई बेलापूरच्या आमदार मंदा म्हात्रे यांनी राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना पत्राद्वारे केली आहे.

24 तास आपले कर्तव्य बजावणार्‍या पोलिसांच्या घरांच्या  पुनर्बांधणीचा प्रश्न प्रशासनाकडून मार्गी लावण्यास दिरंगाई होत आहे. परिणामी या वसाहतीत राहणारे पोलीस कर्मचार्‍यांचे कुटुंब सध्या जीव मुठीत घेऊन राहत आहेत. या इमारतींची पुनर्बांधणी केली नाही, तर जीवितहानी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

-आमदार मंदा म्हात्रे