पोल्ट्री व्यावसायिक आर्थिक अडचणीत

 आमदार रविशेठ पाटील यांच्यासमोर मांडल्या व्यथा

पेण : प्रतिनिधी

रायगड जिल्ह्यातील पोल्ट्री व्यावसायिक गेले सात-आठ महिने आर्थिक संकटात सापडले आहेत. आधी कोविड-19 नंतर आलेले निसर्ग चक्रीवादळ यामध्ये जिल्ह्यातील पोल्ट्री व्यावसायिकांचे फार मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. सध्या उत्पन्नाचे साधन नसल्याने पोल्ट्री व्यावसायिकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. आपली व्यथा सरकार दरबारी पोहोचविण्यासाठी त्यांनी आमदार रविशेठ पाटील यांची भेट घेऊन निवेदन दिले.

निवेदन देतेवेळी रायगड शेतकरी योद्धा कुक्कुटपालन सहकारी संस्थेचे अध्यक्ष अनिल खामकर, राजेश पाटील, शंकर तांबोळी, समाधान घरत, भास्कर म्हात्रे, संतोष महाडिक आदी पदाधिकारी उपस्थित होते. पोल्ट्री व्यावसायिकांनी आमदार पाटील यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, पोल्ट्री व्यवसायासाठी कोणत्याही प्रकारचे विमा संरक्षण या कंपन्यांकडून दिले जात नाही. त्यातच पोल्ट्री व्यवसाय हा शेतीपूरक व्यवसाय असूनदेखील आमच्याकडून वीज बिल व ग्रामपंचायत कर व्यावसायिक पद्धतीने घेतला जातो. कुठलीही बँक आम्हाला कर्ज देत नाही. त्यामुळे आम्ही पुन्हा उभे राहून आमची उपजीविका कशी करावी याचे उत्तर राज्य सरकारने आम्हाला द्यावे.

आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यामध्ये (एनडीआरएफ) कुक्कुटपालन व्यवसायातील शेडसाठी कुठल्याही प्रकारची मदत देऊ केलेली नाही. निसर्ग चक्रीवादळ ही रायगड जिल्ह्यावर आलेली मोठी नैसर्गिक आपत्ती आहे. विशेष ा म्हणून गृहित धरून या परिस्थितीसाठी कायद्यात सुधारणा करून नवीन नियमानुसार मदत जाहीर करावी व सरकारने आम्हाला मदत करून व्यवसाय सुरू करण्यास सहकार्य करावे तसेच आम्हा व्यावसायिकांचा या वर्षीचा ग्रामपंचायत कर व विद्युत बिल माफ करण्यात यावे, अशा मागण्या निवेदनाद्वारे करण्यात आल्या आहेत.

राज्यात कुक्कुटपालन व्यावसायिक खूप चांगल्या प्रतीचा माल तयार करीत असतात. सरकारने या व्यवसायासाठी माल निर्यात होणारी यंत्रणा सुलभ करून निर्यातीसाठी प्रोत्साहन देणार्‍या सरकारी योजना राबवल्यास त्यामधून नवीन पिढीतील बेरोजगार तरुणांना अनेक रोजगार निर्माण होतील. त्याचबरोबर सरकारला परकीय चलन मिळण्याची व्यवस्था होईल आणि सरकारी उत्पन्न वाढवण्यास मदत होईल, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

या वेळी आमदार रविशेठ पाटील यांनी कुक्कुटपालन समस्येकडे विशेष लक्ष घालून मदतीच्या प्रतीक्षेत मोठ्या आशेने वाट बघत असणार्‍या पोल्ट्री व्यावसायिकांची व्यथा समजून घेत राज्य सरकारने त्यांनी आर्थिक मदत केली पाहिजे, असे म्हटले.