नागोठण्यात रिलायन्स प्रकल्पग्रस्तांचे आंदोलन

मागण्या मान्य झाल्याशिवाय माघार न घेण्याचा लोकशासन समितीचा निर्धार

नागोठणे : प्रतिनिधी

प्रकल्पग्रस्तांच्या विविध मागण्या मान्य झाल्याशिवाय आंदोलन मागे घेणार नाही, असा इशारा लोकशासन आंदोलन संघर्ष समितीचे राष्ट्रीय संघटक राजेंद्र गायकवाड यांनी शुक्रवारी (दि. 27) रिलायन्स व्यवस्थापनाला दिला.

नागोठणे येथील रिलायन्स (पूर्वीची आयपीसीएल) प्रकल्पग्रस्तांच्या विविध मागण्यांसाठी लोकशासन आंदोलन संघर्ष समितीच्या वतीने शुक्रवारपासून आंदोलन छेडण्यात आले आहे. त्या वेळी गायकवाड बोलत होते. प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांसंदर्भात 27 नोव्हेंबरला अंतिम निर्णय दिला जाईल, असे आश्वासन व्यवस्थापनाने दिले होते, मात्र अद्यापही निर्णय दिलेला नाही. आता कंपनी व्यवस्थापनाकडून निर्णय मिळाल्याशिवाय एकही प्रकल्पग्रस्त येथून उठणार नाही, असा निर्धार गायकवाड यांनी यावेळी व्यक्त केला.

 या आंदोलनात संघटनेचे पदाधिकारी शशांक हिरे, गंगाराम मिणमिणे, प्रमोदिनी कुथे, चेतन जाधव, सुरेश कोकाटे, बळीराम बडे, अनंत फसाळे, प्रशांत शहासने, तेजस  मिणमिणे, जगदीश वाघमारे, सुजित शेलार, प्रमोद कुथे, एकनाथ पाटील, मोहन पाटील, गुलाब शेलार, नीता बडे, उषा बडे, निलेश शेलार, जनार्दन घासे, गौतमी शेलार, रूपा भोईर आदींसह नागोठणे ते चोळे या मार्गातील शेकडो प्रकल्पग्रस्त आपल्या कुटुंबासह सहभागी झाले आहेत. या आंदोलनामुळे कंपनीने आपले मुख्य प्रवेशद्वार बंद केले असल्याने दिवसभरात एकही वाहन कंपनीत जावू शकले नाही. खबरदारीची उपाययोजना म्हणून पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे.

संघर्ष समितीने सादर केलेल्या मागण्या अवाजवी व अवास्तव आहेत. काही मागण्यांवर विविध शासकीय पातळीवर चर्चा चालू आहे. असे असूनही कंपनी व्यवस्थापनाने त्यांच्याशी वैध मागण्यांबाबत बोलण्याची तयारी दर्शवली होती, परंतु त्यांनी चर्चा सुरू व्हायच्या अगोदर विविध प्रकारची आंदोलने करीत आपल्या बेकायदेशीर मागण्या पुढे करीत व्यवस्थापनाला वेठीस धरण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. ही समिती आपल्या बेकायदेशीर मागण्यांसाठी आजूबाजूच्या जनतेच्या भावना भडकावित असून, त्यातून आंदोलकांकडून काही गैरप्रकार घडल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी या समितीची राहील.

-रमेश धनावडे, जनसंपर्क अधिकारी, रिलायन्स कंपनी, नागोठणे