कळंबोली भाजी मार्केटमधील बेकायदा बांधकामाबाबत सभागृह नेते परेश ठाकूर आक्रमक

पनवेल ः रामप्रहर वृत्त
कळंबोली सेक्टर 5 येथील भाजी मार्केटमध्ये राजरोसपणे सुरू असलेल्या अनधिकृत बांधकामाबाबत भारतीय जनता पक्षाने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. येथील गोरगरीब भाजीवाल्यांची पिळवणूक करून त्यांच्याकडून हजार रुपये वसूल करून बेकायदा बांधकाम करण्याचा घाट सभागृह नेते परेश ठाकूर यांनी हाणून पाडला आहे. सोमवारी (दि. 28) कळंबोली भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यालयात शेकडो भाजप कार्यकर्त्यांसमवेत या अनधिकृत बांधकामांबाबत निषेध व्यक्त करीत सिडकोला जाब विचारण्याच्या हालचाली सुरू करण्यात आल्या आहेत.
कळंबोली शहरात असलेल्या सेक्टर 5 येथे सिडकोच्या भूखंडावर गेल्या काही वर्षांपासून भाजीविक्रेते व्यवसाय करीत आहेत. या ठिकाणी शेतकरी कामगार पक्षाच्या काही पदाधिकार्‍यांमार्फत येथील भाजी मार्केट चालवले जात असल्याची माहिती समोर येत आहे, मात्र सध्या येथे असलेल्या 100 भाजी व्यावसायिकांकडून प्रत्येकी 10 हजार रुपये बळजबरी आकारून त्यांना पक्क्या स्वरूपाचे कठडे बांधून देण्याचा घाट घालण्यात आला होता. याबाबत भारतीय जनता पक्षाने गंभीर दखल घेत येथील गोरगरीब भाजीविक्रेत्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी येथील सुरू असलेले अनधिकृत बांधकामाचे कट्टे तत्काळ तोडण्याची मागणी सभागृह नेते परेश ठाकूर यांनी केली, तसेच वारंवार याबाबत कळंबोलीतील वॉर्ड ऑफिसर प्रकाश गायकवाड यांच्याकडे तक्रार करूनदेखील कोणत्याही प्रकारची कारवाई न केल्याने कळंबोलीतील वॉर्ड ऑफिसर प्रकाश गायकवाड यांचे निलंबन करून त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याची मागणीदेखील सभागृह नेते परेश ठाकूर यांनी केली आहे.
त्याचप्रमाणे भाजी मार्केटमध्ये एका नगरसेविकेच्या पतीकडून बळजबरी होत असलेली वसुली थांबवून कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, अशीही मागणी जोर धरू लागली आहे. या आंदोलनात उपमहापौर जगदिश गायकवाड, स्थायी समिती सभापती संतोष शेट्टी, महिला व बालकल्याण सभापती मोनिका महानवर, प्रभाग समिती सभापती हेमलता म्हात्रे, समीर ठाकूर, नगरसेवक अनिल भगत, नितीन पाटील, हरीश केणी, बबन मुकादम, एकनाथ गायकवाड, विकास घरत, विद्या गायकवाड, राजेश्री वावेकर, अजय बहिरा, निलेश बाविस्कर, कळंबोली मंडल अध्यक्ष रविनाथ पाटील, रमेश नायर आदी कार्यकर्ते सहभागी झाले होते. या संदर्भात आयुक्त सुधाकर देशमुख, महापौर डॉ. कविता चौतमोल यांच्याशी महानगरपालिकेच्या दालनात बैठक झाली. या आंदोलनामुळे महानगरपालिकेने अनधिकृत बांधकाम तोडण्यास सुरुवात केली आहे.