जनतेने दिलेला झटका

वाढीव वीज बिलांमध्ये सवलत मिळेल अशा प्रकारची तोंडदेखली मोघम विधाने करण्यात ऊर्जामंत्र्यांनी प्रारंभी वेळ काढला. अखेर वाढीव वीज बिले न भरल्यास कनेक्शन तोडण्याच्या धमक्या देण्यापर्यंत सरकारची मजल गेली. इतकेच नव्हे तर काही ठिकाणी खरोखरच वीज तोडण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. हे सारेच संतापजनक आहे. कोरोना विषाणूने घातलेले थैमान आता हळूहळू शमत असले तरी गेले जवळपास वर्षभर आपण सार्‍यांनीच भयानक परिस्थितीला तोंड दिले. त्याच्या आठवणी सहजासहजी विसरल्या जाणार नाहीत. कोरोनाच्या काळात अनेकांनी आपले जीवलग गमावले. इस्पितळांमध्ये प्रवेश मिळवण्यासाठी जो खटाटोप करावा लागला होता, त्याच्या आठवणी आजही अंगावर काटा आणतात. कोरोना रुग्णांपैकी कित्येक आजही आपली प्रकृती सांभाळत जगत आहेत. लॉकडाऊनच्या काळात अनेक संसार उद्ध्वस्त झाले. अनेकांच्या नोकर्‍या गेल्या. रोजीरोटीचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला. तो अजूनही पुरता सुटलेला नाही. या संपूर्ण काळामध्ये अनेक निर्बंधांचे पालन करावे लागले. किंबहुना, या काळात जवळपास 10 महिने नागरिकांनी घरात बसून काढले आहेत. या काळामध्ये केलेला विजेचा वापर लॉकडाऊन संपताक्षणी प्राण कंठाशी आणणारा ठरेल असे मात्र कोणाला स्वप्नातदेखील वाटले नव्हते. कोरोनाच्या काळात वीज बिले माफ होतील अशी आकर्षक आश्वासने महाविकास आघाडीच्या तीन चाकी सरकारने मोठ्या तोंडाने दिली होती. साहजिकच बिचारे नागरिक बेसावध राहिले, परंतु तसे काही घडणार नव्हते. हजारो आणि लाखो रुपयांच्या आकड्यांची बिले घरोघरी येऊन पडली, तेव्हा सार्‍यांचेच डोळे पांढरे व्हावयाची वेळ आली. वाढीव वीज बिलांचा हा बोजा सरकारने नागरिकांवर टाकू नये, असे आवाहन भाजपने सुरुवातीपासूनच केले होते, परंतु आवाहन, विनंत्यांची भाषा या सरकारला समजत नाही असाच अनुभव सर्वत्र आल्याने शुक्रवारी भाजपतर्फे वाढीव वीज बिलांच्या विरोधात राज्यव्यापी टाळे ठोको आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनाला अभूतपूर्व प्रतिसाद मिळाला. शहराशहरांतून आणि गावागावांतून निदर्शने करण्यात आली. वाढीव वीज बिलांचे कपटे फेकण्यात आले आणि नजीकच्या वीजवितरण कार्यालयांना टाळे ठोकण्याचा आक्रमक कार्यक्रम आंदोलकांनी राबवला. पनवेलमध्ये तसेच उत्तर रायगड जिल्ह्यातही भाजपचे उत्तर जिल्हाध्यक्ष व आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे आंदोलन करण्यात आले. राज्यभरातील या टाळे ठोको आंदोलनामधून महावितरण कंपनीची कार्यालये सुटली नाहीत, तसेच मुंबईतील अदानी कंपनीचे कार्यालयदेखील सुटले नाही. जनतेच्या अशा उग्र आंदोलनानंतर तरी सरकारचे डोके ठिकाणावर येईल अशी अपेक्षा करावी का? ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांच्या वक्तव्यावरून तरी असे वाटते की तशी अपेक्षा करण्यात अर्थ नाही. भाजपच्या आंदोलनाला जनतेने फारसा प्रतिसाद दिला नसून उलटपक्षी उत्साहाने बिले भरली असल्याचा दावा करून त्यांनी उपस्थितांना आश्चर्यचकित तेवढे केले. कोरोना काळातील वाढीव वीज बिले जनतेने उत्स्फूर्तपणे भरली असे जाहीरपणे सांगणे अत्यंत संवेदनाशून्यपणाचेच लक्षण मानायला हवे. ज्या वाढीव वीज बिलांनी हातातील उरलीसुरली पुंजी खाल्ली, ती बिले जनता सुखासुखी भरेल असे ऊर्जामंत्र्यांना कशाच्या जोरावर वाटते? महाराष्ट्राचे दुर्दैव हे की जनतेच्या समस्यांना समजून घेणारे सरकार आज सत्तेवर नाही. आपापल्या खुर्च्या वगळता कशाचीही तमा न बाळगणारे महाविकास आघाडीचे सरकार वाढीव वीजबिलांची किंमत येत्या काळात पुरेपूर मोजेल यात शंका नाही.