जनसंख्या वृद्धीतून भविष्यात उद्भवणार धोके -सूर्यकांत केळकर

खारघर ः प्रतिनिधी

जनसंख्या वृद्धी, त्यातून उद्भवणारे भविष्यातील धोके आणि त्यावर भारत रक्षा मंचची भूमिका या विषयावर मंगळवारी (दि. 9) भारत रक्षा मंचच्या वतीने पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. या वेळी भारत रक्षा मंचचे संस्थापक व राष्ट्रीय संघटनमंत्री सूर्यकांत केळकर, राष्ट्रीय सहसंघटनमंत्री प्रशांत कोतवाल व महिला मंचच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष बीना जयेश गोगरी यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

या वेळी सूर्यकांत केळकरांनी सांगितले की, बांगलादेशी घुसखोरीविरुद्ध भारत रक्षा मंचने काम सुरू केले. आसाममध्ये छठउ (छरींळेपरश्र ठशसळीींशी ेष उळींळूशपी)च्या प्रक्रियेतील त्रुटी दूर करून सरकारने छठउची प्रकिया संपूर्ण देशात लागू करावी आणि घुसखोरांना एकत्र देशातून बाहेर काढून टाकावे किंवा जर ते कामगार म्हणूनच आले असतील तर थजठघ झएठचखढ  देऊन अशा घुसखोरांना सरकारी परवाना घेऊन देशात राहण्याची अनुमती द्यावी. रोहिंग्या घुसखोरांवर प्रश्नाला उत्तर देताना केळकरांनी या मुद्द्याकडे लक्ष वेधले की जे मुसलमान असून बांगलादेशनेदेखील त्यांना थारा दिला नाही, तर भारताने त्यांना का सामावून घ्यावे? तसेच आपल्या देशाला अंतर्गत लोकसंख्येची समस्याच कमी आहे का की आणखीन कुणाला आपण देशात घ्यावे, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.

सीएए (नागरिकांत संशोधन कायदा)द्वारे पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशातून भारतात अवैधपणे आलेल्या तेथील अल्पसंख्याकांना म्हणजेच गैर मुसलमानांना नागरिकता देण्याचे प्रावधान केल्याबद्दल त्यांनी केंद्र सरकारचे अभिनंदन करून भारत रक्षा मंचची मागणी मान्य केल्याबद्दल आभार व्यक्त केले.

वाढत्या जनसंख्येमुळे एक प्रकारे भविष्यात संसाधनांच्या तुटवड्यामुळे गृहयुद्धाची स्थिती निर्माण होऊ शकते. यातही मुसलमान वगळता इतर सर्व समाजांत परिवार नियोजनाचे प्रयत्न देशात गेली अनेक वर्षे दिसून आले आहेत. केंद्र सरकारशी चर्चा सुरू आहे की भाषा, प्रांत, जाती धर्म असले रंग न देता समानतेने एक कडक जनसंख्या नियंत्रण कायदा देशभरात त्वरित लागू व्हावा, असेही केळकर यांनी या वेळी सांगितले.

जनसंख्या नियंत्रण कायदा सरकारने आणावा याकरिता भारत रक्षा मंचच्या देशभरातील प्रत्येक जिल्हा कार्यकारिणीने त्या त्या जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकार्‍यांमार्फत केंद्र सरकारला तसे निवेदनही देण्यास सुरुवात केली आहे, तसेच महाराष्ट्र प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण कायद्याच्या मागणीकरिता पोस्ट कार्ड अभियान सुरू करण्यात येणार असल्याचे मंचच्या महिला मंच राष्ट्रीय अध्यक्ष बीना गोगरी यांनी सांगितले.