महाड पंचायत समिती इमारतीचे स्ट्रक्चरल ऑडिट

निकृष्ट बांधकामाच्या अहवालानंतर ठेकेदारावर गुन्हा दाखल होणार का?

महाड : प्रतिनिधी

येथील पंचायत समितीच्या इमारतीला पाच वर्षे पुर्ण झाली नाही तोच या इमारतीची पडझड होऊ लागली आहे. त्यामुळे या इमारतीचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याची वेळ आली आहे. दुसरा मजल्याच्या बांधकामासाठी जरी हे ऑडिट होत असले तरी अहवालानंतर निकृष्ट बांधकाम सिध्द झाल्यास संबंधित ठेकेदारावर गुन्हा दाखल होणार का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

महाड पंचायत समितीच्या इमारतीचे बांधकाम  2016मध्ये पुर्ण झाले. मात्र अपुरी कार्यालयीन रचना आणि निकृष्ठ बांधकामामुळे ही इमारत चर्चेत राहिली आहे. तारीक गार्डन इमारत दुर्घटनेनंतर सर्व धोकादायक इमारती खाली करण्यात आल्या, तसेच बहुतांश सोसायट्यांनी आपापल्या इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करुन घेतले. मात्र पाचच वर्षात महाड पंचायत समितीच्या इमारतीचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याची वेळ आली आहे. या इमारतीच्या वर आणखी एक मजल्याचे बांधकाम मंजूर झाले असून त्या क्षमतेचा विचार करुनच या इमारतीचे बांधकाम करण्यात आले होते. तरीही या कामावर विश्वास नसल्याने प्रशासनाला पाच वर्षातच स्ट्रक्चरल ऑडिट करावे लागत आहे.

रायगड जिप बांधकाम विभाग लोणेरे येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठाकडून हे स्ट्रक्चरल ऑडिट करून घेत आहे. लवकर त्याचा अहवाल प्रप्त होईल. जर अहवाल निकृष्ट दर्जाच्या बांधाकामाचा आला तर संबंधित ठेकेदारावर गुन्हा दाखल होणार का ? सदर इमारत पाडून दुसरी इमारत बांधली जाणार का? याचा खर्च कोणाकडून वसुल होणार? असे अनेक प्रश्न या निमित्ताने पुढे येत आहेत.