लॉकडाऊन नकोच

लॉकडाऊनच्या वर्षपूर्ती पाठोपाठच महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा आरोग्य आणीबाणीसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. गेल्या नोव्हेंबर-डिसेंबरात ओसरलेली कोरोनाची लाट दुप्पट वेगाने उसळून त्सुनामीसारखी महाराष्ट्रावर येऊन आदळली आहे. परंतु असे असले तरी लॉकडाऊनसारखा भयंकर उपाय हा अखेरचा पर्याय असेल हे महाराष्ट्राच्या राज्यकर्त्यांनी ध्यानात ठेवायला हवे. कोरोनाविरुद्धच्या लढाईत लॉकडाऊन हा निर्णायक उपाय मानता येणार नाही. त्याऐवजी आरोग्य व्यवस्था बळकट करणे आणि दुसर्‍या बाजूने लसीकरणाची धडक मोहीम राबवणे हे दोन प्रमुख उपाय मानले पाहिजेत.

गेले काही दिवस कोरोना रुग्णांची संख्या महाराष्ट्रामध्ये भीतीदायक वेगाने वाढत आहे. गेल्या आठवड्यात देशव्यापी लॉकडाऊनची वर्षपूर्ती पार पडली. कोरोनाच्या महामारीशी लढता-लढता एक वर्ष निघून गेले. या वर्षभरामध्ये अनेक चढउतार आपण सार्‍यांनी पाहिले. अनुभवासारखा शिक्षक नाही असे म्हणतात. कोरोनाशी लढण्याचे अनेक मार्ग आपल्याला अनुभवातूनच सापडले आहेत हे विसरता कामा नये. गेल्या वर्षी 24 मार्च रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना अचानक देशव्यापी लॉकडाऊनची घोषणा करावी लागली. त्या निर्णयामागे काही सयुक्तिक कारणे होती. सर्वात मोठे कारण म्हणजे कोरोना विषाणूमुळे होणारा हा रोग अगदीच नवा होता. अनेकांचे बळी घेणारा हा विषाणू शास्त्रज्ञांना देखील अनोळखी होता. त्यामुळे तो पुढे कसा वागणार याची कुठलीच कल्पना कुणालाही नव्हती. त्यावर औषध देखील उपलब्ध नव्हते व अजुनही नाही. त्यामुळे देशव्यापी लॉकडाऊनसारखा जालीम उपाय योजावा लागला. 21 दिवसांचा हा लॉकडाऊनचा कालखंड पुढे वाढतच गेला. याची जबरदस्त किंमत गोरगरीब जनतेला आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मोजावी लागली. किंबहुना या टाळेबंदीची किंमत आपण अजुनही मोजत आहोत आणि यापुढेही काही वर्षे त्याचा परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर दिसत राहणार आहे. आता मात्र गेल्या वर्षभरातील अनुभवांची शिदोरी आणि हाती आलेली कोरोनाप्रतिबंधक लस या दोन अमोघ शस्त्रांमुळे कोरोनाविरुद्ध आपले पारडे जड झाले आहे. दुर्दैवाने ठाकरे सरकारचा मात्र या दोन्ही अस्त्रांवर विश्वास नाही असेच म्हणावे लागेल. मुळात कोरोनाशी नियोजनबद्धरीतीने लढण्याकरिता आवश्यक निर्णयक्षमताच या सरकारच्या ठायी नाही.  ढेपाळलेल्या आरोग्य यंत्रणेत चैतन्य निर्माण करण्याकरिता समर्थ नेतृत्वाची नितांत गरज असते. अशा आणीबाणीच्या परिस्थितीत कणखर नेतृत्व नसेल तर निम्मी लढाई हरल्यात जमा असते. केंद्रामध्ये पंतप्रधान नरेंद मोदी यांच्यासारखे भक्कम नेतृत्व ठामपणे उभे राहिल्यामुळेच कोरोनाची साथ देशपातळीवर आटोक्यात ठेवण्यामध्ये यश मिळाले. महाराष्ट्रात मात्र अशा समर्थ आणि कणखर नेतृत्वाचा अभावच दिसतो. परिणामी त्याची किंमत जनतेला मोजावी लागते. सध्या महाराष्ट्रात तेच दिसून येत आहे. सत्ताधारी महाविकास आघाडीचे नेते उठता-बसता जनतेला लॉकडाऊनच्या धमक्या देत आहेत. लोकांनी निर्बंध पाळले नाहीत तर लॉकडाऊन लादण्यावाचून पर्याय राहणार नाही अशी इशारेवजा धमकी दर एक-दोन दिवसाआड कुणी ना कुणी मंत्री वा नेता देत असतो. याचा नेमका उलट परिणाम जनतेवर होतो आहे याचेही भान सत्ताधार्‍यांना उरलेले नाही. नागरिकांच्या रोजीरोटीचे मार्ग बंद करून कोरोनाला हरवण्याचे स्वप्न बघणार्‍या ठाकरे सरकारने हे लक्षात ठेवावे की लॉकडाऊनचा पर्याय हा केवळ अखेरचा मार्ग आहे. व्यापक लसीकरण आणि आरोग्य व्यवस्थांचे बळकटीकरण हे दोनच मार्ग उपलब्ध आहेत.