कोरोना प्रतिबंधात्मक लसीकरणाची आदिवासीपाड्यात जनजागृती करा

नगरसेवक राजेंद्र शर्मा यांची मागणी

पनवेल : वार्ताहर

मार्च महिन्यापासून देशात सर्व ठिकाणी कोविड प्रतिबंधात्मक लसीकरणास प्रारंभ झाला आहे. पनवेल तालुक्यातही ही मोहीम सुरू आहे, असे असले तरी दुर्गम भागात राहणार्‍या आदिवासी वाड्या आणि पाड्यांवर याबाबत माहिती आणि जनजागृती नसल्याचे दिसून येत आहे. यासाठी ऑनलाइन नोंदणी करणे त्यांना जमत नाही. कोविड डोस त्यांच्यासाठी अनभिज्ञ असल्याची स्थिती आहे. महापालिका हद्दीतील आदिवासी नागरिकांसाठी स्वतंत्र व्यवस्था करण्यात यावी, अशी मागणी भाजपचे नगरसेवक राजेंद्र शर्मा यांनी महापालिका आयुक्तांकडे केली आहे.

कोरोना रुग्णांचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत चालले आहे. कोरोना संक्रमण हे आदिवासी वाड्या पाड्यांवरही पोहचले आहे. त्यांच्यामध्ये फारशी जनजागृती आणि प्रबोधन नसल्याने त्या ठिकाणी अधिक धोका निर्माण झालेला आहे. पनवेल तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात आदिवासी वाड्या आणि पाडे आहेत. मूलभूत सोयींपासून ते आजही काही प्रमाणात दूर आहेत. शिक्षण आणि आरोग्यच्या सुविधा सुद्धा लांबच आहेत. आजची स्थिती पाहता कोरोना या वाड्या पाड्यांवर सुद्धा पोहचला आहे. कोरोना प्रतिबंधात्मक लसीकरणास मार्चपासून सुरुवात झालेली आहे. या अगोदर ज्येष्ठ नागरिकांना कोरोना लस देण्यात येत होती. केंद्र सरकारने आता 45 वरील सर्व नागरिकांना कोरोना लसीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी ऑनलाइन नोंदणी करणे क्रमप्राप्त आहे. त्यानंतर संबंधित रुग्णालयात कोरोना लस घेण्यासाठी तारीख आणि वेळ दिली जाते. ही सर्व बाब ऑनलाइन आहे. आदिवासी वाड्या पाड्यावरील नागरिकांना ऑनलाइन नोंदणी करता येतेच असे नाही. त्यामुळे त्यांना अनेक अडचणी येत असल्याची माहिती पुढे आली आहे. त्यामुळे कोरोना प्रतिबंधात्मक लसीपासून बरेच आदिवासी बांधव आणि भगिनी वंचित रहात असल्याची स्थिती आहे. त्यांना कोरोना डोस मिळणे क्रमप्राप्त आहे, परंतु माहितीचा अभाव आणि तांत्रिक अडचणीमुळे त्याचबरोबर खूप दूर जावे लागणार असल्याने ते या सुविधांपासून दूर राहात आहेत.

या सर्व गोष्टींचा विचार करून पनवेल महापालिका हद्दीतील ज्या आदिवासी वाड्या आहेत. येथील लसीकरणाकरीता पात्र नागरिकांची नोंदणी करण्याच्या अनुषंगाने स्वतंत्र व्यवस्था करण्यात यावी. त्यानंतर तारीख आणि वेळ तसेच ठरलेल्या रूग्णालयात लस घेण्यासाठी त्यांना घेऊन जाणे व परत घरी आणण्याची सोय करण्यात यावी, अशी न्याय्य मागणी नगरसेवक राजेंद्र शर्मा यांनी केली आहे. याबाबत सहानुभूतीपूर्वक विचार करून पनवेल महापालिका प्रशासनाने आदिवासी बंधू-भगिनींसाठी लसीकरण धोरण ठरवावे, अशी विनंती शर्मा यांनी महापालिका आयुक्त सुधाकर देशमुख यांच्याकडे केली आहे.