टाळेबंदी : जनतेचे काय?

महाराष्ट्रात कोरोना रुग्णसंख्या दिवसेंदिवस झपाट्याने वाढत असल्याने लॉकडाऊन अर्थात टाळेबंदीशिवाय पर्याय नसल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे राज्यात लॉकडाऊन लागू होण्याची चिन्हे आहेत. खरेतर राज्यात सद्यस्थितीत लॉकडाऊनसदृश निर्बंध लागू असून, वीकेण्डला दोन दिवस संपूर्ण लॉकडाऊन आहे. आता पुढील निर्णयाची सर्वांना प्रतीक्षा आहे.

वैश्विक महामारी कोरोनाने जगभर कहर माजवलेला आहे. भारतातही त्याचा प्रचंड प्रमाणात प्रादुर्भाव झाला असून, देशात आपल्या महाराष्ट्रात तर परिस्थिती हाताबाहेर गेली आहे. एकीकडे कोरोना रुग्णांची संख्या सातत्याने वाढत असताना दुसरीकडे बेड, औषधे यांचा तुटवडा जाणवत आहे. या दुहेरी कात्रीत राज्यातील जनता भरडली जात असताना लसीकरण मोहीम जोरदारपणे राबविणे अपेक्षित आहे. शिवाय तात्पुरत्या स्वरूपात का होईना पण जास्तीत जास्त कोविड सेंटरची उभारणी करणे गरजेचे बनले आहे. त्याचवेळी औषधे, इंजेक्शने मागवून रुग्णांना धीर दिला पाहिजे. कोरोना तर थेट रोखता येणार नाही, पण प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे शक्य आहे, मात्र इथेच घोडे अडलेय. एखाद्या संकटावर मात करण्यासाठीची मानसिकता महाविकास आघाडी सरकारमध्ये दिसत नाहीए. मुख्यमंत्र्यांनी तर हात टेकल्यासारखे आहे. केवळ केंद्र सरकारच्या नावाने बोटे मोडून काही साध्य होणार नाही. आता राज्यात जी परिस्थिती निर्माण झाली आहे त्यातून कसा मार्ग काढता येतील यावर गंभीरपणे विचार करणे, तसेच ठोस कृती करणे आवश्यक आहे. केंद्र सरकार सर्व राज्यांना लसींचा पुरवठा करीत आहे. त्या लसीकरण केंद्रापर्यंत घेऊन जाणे राज्य सरकारची जबाबदारी आहे. कारण केंद्र सरकार थेट लसीकरण केंद्रापर्यंत लस पुरवठा करत नाही. निर्धारित वेळेत लसीचे डोस लसीकरण केंद्रापर्यंत घेऊन जाणे हे राज्य सरकारचे काम आहे. यात जर कुठल्या राज्याने नियोजन केलेले नसेल आणि लसीचे डोस खराब होत असतील, तर ते राज्य सरकारचे अपयश आहे. कोरोनावर उपयुक्त असणारी रेमडेसिवीर इंजक्शने तर प्रत्येक राज्याला आपापल्या पातळीवर मागवायची आहेत. या रेमडेसिवीरचा काळाबाजार होत असल्याचे प्रकार राज्यात उघडकीस येत आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे काही कोविड सेंटरमधूनच या इंजेक्शनचा चढ्या दराने अवैधपणे पुरवठा केला जात आहे. जे इंजेक्शन सरकारी रुग्णालयात मोफत दिले जाते तेच इंजेक्शन काळ्याबाजारात आठ ते अकरा हजार रुपयांना विकले जात आहे. यावर सर्वप्रथम राज्य सरकारने अंकुश आणणे क्रमप्राप्त आहे, पण कसले काय नि कसले काय. महाविकास आघाडी सरकारला कुठे आलीय जनतेची फिकीर. त्यांचाच त्यांचा पायपोस नाही. त्यांच्याकडून काय अपेक्षा करणार? अधिकारीवर्गाला तर सरकारचा धाकच उरलेला नाही. जो तो आपल्या मर्जीप्रमाणे वागतोय. त्यामुळे नवनव्या करामती समोर येत आहेत. आता विषय आहे लॉकडाऊनचा तर तो जरी अंतिम पर्याय मानला तरी सर्वसामान्य माणसाने जगायचे कसे? लॉकडाऊन केल्यास कामधंदा बंद पडल्यावर नागरिकांचे पोट कसे भरणार याबाबत राज्य सरकारने भूमिका स्पष्ट केली पाहिजे. मागील वर्षी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने 20 हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर केले होते. काही राज्यांनीही जनतेला आर्थिक मदत केली, मात्र महाराष्ट्र सरकारने फुटकी कवडीदेखील दिली नाही. तेव्हा जमून गेले, मात्र आता लोकांचा संयम संपलेला आहे. त्यांना विश्वासात न घेतल्यास उद्रेक अटळ आहे.