खावटीची घोषणा कागदावरच; सुधागडातील आदिवासी अनुदानाच्या प्रतीक्षेत

पाली : प्रतिनिधी

दुर्गम भागात वास्तव्यास असलेल्या आदिवासी, कातकरी समाज बांधवांना राज्य शासनाकडून खावटी अनुदान स्वरूपात मदत जाहीर करण्यात आली होती. मात्र आजतागायत ही मदत आमच्या बँक खात्यात जमा झालीच नाही, अशी ओरड सुधागड तालुक्यातील आदिवासी कातकरी समाज बांधवांतून होताना दिसत आहे.

दरवर्षी पावसाळ्यात जून ते सप्टेंबर या कालावधीत रोजगार उपलब्ध होत नाहीत, त्या काळात आदिवासी कुटुंबांची उपासमार होऊ नये या उद्देशाने अनुसूचित जमाती, पारधी, परितक्ता, विधवा, कामगार, नरेगा मजूर यांना चार हजार रुपयांचे खावटी अनुदान देण्याचे राज्य शासनाने जाहीर केले होते. मात्र सात महिने उलटूनही सुधागड तालुक्यातील आदिवासी बांधवांना खावटी योजनेचे अनुदान मिळालेले नाही. कोरोना काळात रोजगार बुडाला आहे, कुठेही काम नाही. त्यामुळे आदिवासी बांधव विवंचनेत सापडलेत. त्यांना राज्य शासनाकडून प्रति कुटुंब चार हजारांचे अनुदान जाहीर करण्यात आले असून, त्यात दोन हजार रुपये रोख स्वरूपात तर दोन हजार रुपयांच्या जीवनावश्यक वस्तू खरेदी रूपाने मदत करण्यात येणार आहे. मात्र अजूनही हे खावटी अनुदान आदिवासी बांधवांना मिळाले नसल्याचे समोर आले आहे. लॉकडाऊनच्या काळात या अनुदानाच्या पैशातून घरखर्च भागेल, या आशेने आदिवासी बांधव बँकेत खेट्या मारीत आहेत, मात्र त्यांच्या पदरी निराशाच येत आहे.  सुधागड तालुक्यातील जांभुळपाडा ग्रुपग्रामपंचायत हद्दीतील आदिवासी वाड्या-पाड्यातील आदिवासी बांधवांना आजघडीला या खावटी योजनेचे अनुदान प्राप्त झालेले नाही. येथील घोडपापड आदिवासी वाडी व दांड कातकरवाडीतील ग्रामस्थ या अनुदानाच्या प्रतीक्षेत आहेत. अनेकांनी आपली कागदपत्रे जमा केली आहेत, मात्र अद्याप त्यांच्या खात्यात रक्कम जमा न झाल्याने ते हताश झालेत. अनुसूचित जमातीतील बांधवांना हे खावटी अनुदान लवकरात लवकर व चार हजार रुपये त्यांच्या थेट बँक खात्यात जमा करावेत, अशी मागणी या आदिवासी बांधवांकडून होत आहे. राज्य सरकारने खावटी योजनेचे अनुदान आदिवासी बांधवांच्या खात्यात जमा होण्याचे आश्वासन दिले होते, मात्र ते आजपर्यंत मिळालेले नाही. हे अनुदान लवकर मिळाले नाही तर गोरगरीब आदिवासी बांधवांवर उपासमारीची वेळ येईल, असे आदिवासी नेते रमेश पवार यांनी सांगितले. तर कोरोना काळात आमच्या हाताला काम नाही, रोगाच्या भितीने कुणी बोलवत नाही, आम्ही जगावे कसे? शासनाने आमचे दुःख जाणून मदत करावी, असे रामा पारधी म्हणाले.

राज्य शासनाचा आदिवासी विकास विभाग आणि आदिवासी विकास प्रकल्प पेण यांच्या माध्यमातून तालुक्यातील आदिवासी, कातकरी यांचे आधार कार्ड, बँक खाते क्रमांक प्राप्त करून प्रक्रिया पूर्ण केली आहे.  काही लाभार्थ्यांच्या खात्यात 1 मेपासून पैसे जमा झाले आहेत, इतर लाभार्थ्यांच्या खात्यात लवकरच अनुदान जमा होईल.

-दिलीप रायन्नावार, तहसीलदार, पाली सुधागड

ज्या लाभार्थ्यांचे बँक खाते, आधारकार्ड, रेशनकार्ड, यापैकी जे कागदपत्रे उपलब्ध नाहीत, त्यांच्यासाठी  ग्रामपंचायत कार्यालयामध्ये आधार कॅम्प लावले होते, तसेच ज्यांचे बँकेचे खाते नाहीत, त्यांना आम्ही पोस्टाचे खाते उघडून दिलेत. -स्वाती मुरकुटे, अधिक्षिका, आदिवासी आश्रमशाळा वावळोली