मागण्या मान्य न झाल्यास आंदोलनाचा इशारा
पनवेल : रामप्रहर वृत्त
राज्य सरकारच्या निष्क्रिय कारभारामुळे मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाकडून रद्द करण्यात आले आहे. त्यामुळे मराठा समाजाने राज्य सरकारला पुन्हा एकदा आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. येत्या 6 जून म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राज्याभिषेक दिनापूर्वी समाजाच्या मागण्या मान्य झाल्या नाही तर किल्ले रायगडावरून आंदोलन छेडण्याचा इशारा छत्रपती खासदार संभाजीराजेंनी दिला आहे. त्याअनुषंगाने रविवारी (दि. 30) पनवेलमधील व्ही. के. हायस्कूलमध्ये मराठा क्रांती मोर्चा, रायगड या संघटनेची बैठक झाली.
मराठा क्रांती मोर्चा, रायगड (पनवेल, उरण, कर्जत, खालापूर, पेण, पाली) संघटनेच्या वतीने झालेल्या बैठकीत छत्रपती खासदार संभाजीराजेंनी इशारा दिलेल्या आंदोलनात हजारोंच्या संख्येने सामील होण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या बैठकीमध्ये संघटनेचे राज्य समन्वयक विनोद साबळे, गणेश कडू, राजेश लाड (कर्जत), संतोष पवार (उरण), रुपेश कदम (पेण), शशिकांत मोरे (खालापूर), कमलाकर लबडे (पनवेल), विकास वारदे (पनवेल), राजेंद्र भगत, यतीन देशमुख, अनिल गायकवाड आदी उपस्थित होते.
या आहेत मागण्या
राज्य सरकारने 2185 अधिकार्यांना राज्य सेवा, महावितरण, मेट्रो यांना तत्काळ आहे त्या पदावर नियुक्त करावे, 2014 मधील अधिकार्यांना सामाविष्ट करण्यात यावे. सारथी संस्थेला स्वायत्तता देऊन पूर्ण क्षमतेने कार्यन्वित करावे. आण्णासाहेब पाटील विकास महामंडळ 1000 कोटी रुपयांचा निधी देऊन पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित करावे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळेपर्यंत ओबीसीच्या धर्तीवर सवलती देणे. प्रत्येक जिल्ह्यात वसतीगृह बांधून देणे.